Rajasthan News: आरजीएचएस में अनियमितताओं पर राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन: 51 अस्पताल निलंबित, 3 करोड़ का जुर्माना छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने योजना में वित्तीय और प्रक्रियागत अनियमितताएं बरतने के आरोप में बीते तीन महीनों के दौरान 51 संबद्ध अस्पतालों को निलंबित कर दिया है। एक महीने में 24 अस्पतालों पर भारी जुर्माना— चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार, फर्जी क्लेम और सरकारी धन का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी कड़ी में विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पिछले एक महीने में 24 अस्पतालों पर करीब 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. निधि पटेल ने प्रत्येक मामले की गहन सुनवाई की और साक्ष्यों एवं अभिलेखों के परीक्षण के बाद ही यह कड़ा निर्णय लिया। जांच में सामने आ...

Jaipur News: चोखी ढाणी में फूड सेफ्टी टीम की कार्यवाही, 90 किलो काजू टुकडी को किया सीज छोटा अखबार। जयपुर के प्रसिद्ध 'चोखी ढाणी' रिसॉर्ट पर फूड सेफ्टी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां निरीक्षण के दौरान किचन में भारी अनियमितताएं और अनसेफ फूड ऑयल पाया गया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेशभर में चलाए जा रहे 'शुद्ध आहार, मिलावट पर वार' अभियान के तहत की गई। 181 हेल्पलाइन पोर्टल पर मिली शिकायत के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) जयपुर द्वितीय की टीम ने शुक्रवार को यह औचक निरीक्षण किया। रसाई में मिला अनसेफ ऑयल और घटिया काजू— खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि चोखी ढाणी के रसोई की जांच करने पर सेहत से खिलवाड़ के कई मामले सामने आए। खराब तेल का इस्तेमाल: रसोई में जिस रिफाइंड सोयाबीन तेल में आलू फ्राई किए जा रहे थे, उसका टोटल पोलर कम्पाउंड (TPC) 31 प्रतिशत पाया गया। नियमों के मुताबिक, तेल का टीपीसी अधिकतम 25 प्रतिशत ही होना चाहिए। यह तेल सेहत के लिए ब...

C M NEWS: नारी शक्ति वंदन अधिनियम से ‘आधी आबादी’ की राजनीति में सशक्त होगी भागीदारी —मुख्यमंत्री   छोटा अखबार। महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकरण ही वास्तविक प्रगति का असली आधार है। यह बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डेगाना के तिलानेश गांव में आयोजित 'ग्राम विकास चौपाल' के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर न केवल खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि अपने पूरे परिवार का उत्थान कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 'घर-घर शौचालय' अभियान से महिलाओं की 'गरिमा' को नया सम्मान मिला है। वहीं, 'उज्ज्वला योजना' के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिलने से महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में बड़ा सुधार आया है। उन्होंने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे राजनीति में 'आधी आबादी' की भागीदारी बेहद मजबूत और सशक्त होगी। राजीविका की महिलाओं से सीधा संवाद— चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से जुड़ी स्वयं सहायता स...

C M NEWS: डेगाना में बोले सीएम भजनलाल: 'किसानों को समृद्ध बनाकर ही संभव है देश-प्रदेश का समग्र विकास छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाकर ही देश और प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। विपरीत परिस्थितियों और प्राकृतिक चुनौतियों के बावजूद किसान नई उम्मीद के साथ मेहनत करता है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को डेगाना के तिलानेश गांव में आयोजित 'ग्राम विकास चौपाल' में किसानों, पशुपालकों और युवाओं से संवाद कर रहे थे। कृषि क्षेत्र में आए बड़े बदलाव— मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के कृषि क्षेत्र में व्यापक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान सरकार की नीतियों और योजनाओं में किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी पहलों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदली है। आधुनिक तकनीक और प्रोसेसिंग यूनिट पर जोर— सीएम ने...

Rajasthan News: राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र के नियम बदले, अब मेडिकल कॉलेजों का विशेष बोर्ड ही करेगा सत्यापन छोटा अखबार। राजस्थान में सरकारी नौकरियों में दिव्यांग कोटे का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों और वर्तमान कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने दिव्यांग प्रमाण पत्रों में आ रही विसंगतियों और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक बेहद सख्त कदम उठाया है। अब किसी भी सामान्य जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दिव्यांगता प्रमाण पत्र सरकारी नौकरी के लिए सीधे मान्य नहीं होगा। फर्जीवाड़े पर लगाम कसने के लिए सरकार ने प्रदेश के सभी 7 संभागीय मुख्यालयों के मेडिकल कॉलेजों में विशेष दिव्यांगता सत्यापन बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है। कार्मिक विभाग की शासन सचिव अर्चना सिंह द्वारा यह आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से 'अमन बनाम राज्य व अन्य' मामले में दिए गए अंतरिम फैसले की पालना में जारी किया गया है। AI Photo सातों संभागों में होगा गठन— चिकित्सा विभाग द्वारा राज्य के सातों संभागों—जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर के मेडिकल कॉले...

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Rajasthan News: कृषि विभाग और टैफे जेफ़ार्म सर्विसेज के बीच एमओयू साइन, किसानों को मिलेंगे किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र  छोटा अखबार। राजस्थान के कृषि विभाग और टैफे जेफार्म सर्विसेज के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत अब राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र बेहद सस्ती दरों पर किराए पर मिल सकेंगे। जयपुर के पंत कृषि भवन में आयोजित एक बैठक में कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल की पहल पर इस साझेदारी को अंतिम रूप दिया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में कृषि यंत्रीकरण को मजबूत करना और तकनीकी रूप से पिछड़ रहे किसानों को मुख्यधारा में लाना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से आसान होगी राह— इस समझौते के तहत टैफे जेफार्म सर्विसेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को राजस्थान सरकार के आधिकारिक राज किसान साथी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसके जरिए किसान बिना किसी अतिरिक्त सेवा शुल्क के अपनी जरूरत के अनुसार ट्रैक्टर और अन्य आधुनिक उपकरण आसानी से बुक कर सकेंगे। फसल चक्र के हर चरण में मिलेगी मदद— यह सेवा भूमि की तैयारी से लेकर बुआई, कटाई और पोस्ट-हार्वेस्टिंग (कटाई के बाद...