Rajasthan News: खाद-बीज घोटाले से प्रदेश में सियासी चक्रवात जारी छोटा अखबार। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार में खाद-बीज घोटाले से जुड़ा 2.43 करोड़ रुपए का रिश्वत कांड अब एक बड़े सियासी चक्रवात में बदल चुका है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा राजस्थान राज्य बीज निगम के अशासकीय निदेशक जुगल किशोर शर्मा सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सूबे की सियासत पूरी तरह गरमा गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस महा-घूसकांड की आधिकारिक एफआईआर (FIR) की कॉपी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। AI Photo इस एफआईआर में दर्ज जांच के तथ्यों, कॉल रिकॉर्डिंग्स और बिचौलियों के बीच हुई बातचीत के अंशों ने राजस्थान के राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। एफआईआर के पन्नों में बार-बार "डॉक्टर साहब" और "मंत्री जी" जैसे कूटशब्दों (कोडवर्ड) का इस्तेमाल किया गया है। विपक्ष ने इन्हीं शब्दों को ढाल बनाकर सीधे कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा को निशाने पर ले लिया है और उनसे तुरंत इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि इतने बड़े स्तर पर बिना राजनीतिक संरक्षण...

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Rajasthan News: नकली बीज रिश्वतकांड को लेकर सियासी घमासान तेज, छापे की आड़ में कृषि मंत्री पर डोटासरा ने लगाया उगाही का आरोप छोटा अखबार। राजस्थान में नकली बीज रिश्वतकांड को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर विश्नोई सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस मामले में एसीबी ने अब तक 2.44 करोड़ रुपये की भारी नकदी जब्त की है, जिसके बाद विपक्ष (कांग्रेस) सरकार पर हमलावर हो गया है। AI Photo छापे की आड़ में उगाही का आरोप— कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया है कि कृषि विभाग की हालिया छापामार कार्रवाइयों का असल मकसद कार्रवाई का डर दिखाकर करोड़ों रुपये की कमीशनखोरी और अवैध उगाही करना था। विपक्ष का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी पूर्व में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के साथ कई जिलों में हुई छापेमारी के दौरान मौजूद थे। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए कृषि मंत्री की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े ...

Rajasthan News: प्रदेश में नगरीय निकायों और पंचायत चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती सरकार छोटा अखबार। राजस्थान सरकार नगरीय निकायों व पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के संकेतों के अनुसार, सरकार जल्द ही शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर कर सकती है, जिसमें चुनाव कराने के लिए सितंबर 2026 तक का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किए जाने की संभावना है। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने की तैयारी— राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को 31 जुलाई, 2026 तक प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के कड़े निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कानूनी रणनीति बना रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में जुलाई तक चुनाव कराना व्यावहारिक रूप से बेहद कठिन है, इसलिए शीर्ष अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की जाएगी। मंत्री के संकेत और मंथन— स्वायत्त शासन (यूडीएच) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस मामले पर ...

C S NEWS: राजस्थान को डिजिटल वित्तीय प्रशासनिक राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध —मुख्य सचिव  छोटा अखबार। राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को वित्त भवन स्थित कोष एवं लेखा निदेशालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से साइबर ट्रेजरी और ई-ट्रेजरी की वर्तमान कार्यप्रणाली का गहनता से अवलोकन किया। निरीक्षण के पश्चात मुख्य सचिव ने वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप राज्य सरकार वित्तीय प्रबंधन में डिजिटल क्रांति के माध्यम से सुशासन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजस्थान को देश के अग्रणी डिजिटल वित्तीय प्रशासनिक राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में लगातार ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को वित्तीय प्रशासन को अधिक पारदर्शी, अत्यधिक दक्ष एवं पूरी तरह नागरिक-केंद्रित बनाने के निर्देश दिए।मुख्य सचिव ने डायरेक...

C M NEWS: राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के तबादलों पर रोक हटने के संकेत, विधायक दल की बैठक में गूंजा मुद्दा छोटा अखबार। राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बीच अब सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं। रविवार शाम को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल की बैठक में तबादलों का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। बैठक के दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए कई विधायकों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की ग्राउंड रिपोर्ट पेश की। विधायकों ने मुख्यमंत्री के सामने कर्मचारियों और आम जनता की भावनाओं को रखते हुए तबादलों पर लगी रोक को जल्द से जल्द हटाने की पुरजोर मांग की। सूत्रों के अनुसार, जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि कई विभागों में कर्मचारी लंबे समय से अपने गृह जिलों या सुविधाजनक स्थानों पर स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विधायकों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वर्तमान व्यवस्था के कारण प्रशासनिक कार्य भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। कई महत्वपूर्ण स्थानों पर कर्मचा...

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