C S NEWS: राजस्थान को डिजिटल वित्तीय प्रशासनिक राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध —मुख्य सचिव

C S NEWS: राजस्थान को डिजिटल वित्तीय प्रशासनिक राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध —मुख्य सचिव 

छोटा अखबार।

राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को वित्त भवन स्थित कोष एवं लेखा निदेशालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से साइबर ट्रेजरी और ई-ट्रेजरी की वर्तमान कार्यप्रणाली का गहनता से अवलोकन किया। निरीक्षण के पश्चात मुख्य सचिव ने वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप राज्य सरकार वित्तीय प्रबंधन में डिजिटल क्रांति के माध्यम से सुशासन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजस्थान को देश के अग्रणी डिजिटल वित्तीय प्रशासनिक राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में लगातार ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को वित्तीय प्रशासन को अधिक पारदर्शी, अत्यधिक दक्ष एवं पूरी तरह नागरिक-केंद्रित बनाने के निर्देश दिए।मुख्य सचिव ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) भुगतान प्रणाली पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि आमजन और लाभार्थियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने डीबीटी पेमेंट की रियल-टाइम ट्रैकिंग व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए, ताकि लाभार्थियों को समयबद्ध और निर्बाध रूप से भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने तकनीक और नवाचारों (जैसे आईएफएमएस 3.0) के माध्यम से वित्तीय प्रणाली में लीकेज को रोकने और व्यवस्था को पूरी तरह जवाबदेह बनाने की बात कही। इस अवसर पर वित्त विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्य सचिव को वर्तमान में चल रहे डिजिटल अपग्रेडेशन और ट्रेजरी के कार्यों की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्य सचिव ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस के इस मॉडल से राजस्थान देश में एक मिसाल पेश करेगा।