Jaipur News: जेडीए की बड़ी कार्रवाई: 140 करोड़ की सरकारी भूमि कराई मुक्त, 3 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

Jaipur News: जेडीए की बड़ी कार्रवाई: 140 करोड़ की सरकारी भूमि कराई मुक्त, 3 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त


छोटा अखबार।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भ्रष्टाचार, अतिक्रमण और अनियमितताओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस व सुशासन के विजन के अनुरूप जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा अवैध कॉलोनियों एवं अतिक्रमणों के विरुद्ध व्यापक अभियान निरंतर जारी है। इसी क्रम में जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देशों पर प्रवर्तन शाखा द्वारा बुधवार को विभिन्न जोनों में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

कार्रवाई के तहत लगभग 140 करोड़ रुपये मूल्य की 70 बीघा सरकारी चरागाह भूमि को भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया गया। इसके साथ ही, करीब 42 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बसाई जा रही तीन नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त कर दिया गया।

उप महानिरीक्षक पुलिस और मुख्य प्रवर्तन अधिकारी आनन्द शर्मा ने बताया कि जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने 8 जेसीबी मशीनों और लगभग 50 कार्मिकों के जाब्ते की मदद से इस पूरी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

चरागाह भूमि पर अवैध निर्माण जमींदोज—

यह मुख्य कार्रवाई जेडीए के जोन-10 क्षेत्र में आने वाले ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाड़ा, सुमेल एवं बगराना में की गई। यहाँ बेशकीमती चरागाह सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध कॉलोनियां विकसित करने का प्रयास किया जा रहा था। जेडीए के दस्ते ने इन स्थलों पर भूखंडों की बनाई गई बाउंड्रीवाल, टीनशेडनुमा निर्माण, निर्माणाधीन ढांचे और अन्य प्रकार के अवैध निर्माणों को जेसीबी मशीनों व मजदूरों की सहायता से पूरी तरह हटा दिया। जेडीए द्वारा मुक्त कराई गई इस 70 बीघा सरकारी भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 140 करोड़ रुपये आंका गया है। जेडीए प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ यह सख्त अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा।

Comments

Popular posts from this blog

सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फेल, रुपयों में छपवानी पड़ रही है, बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ती

देश में 10वीं बोर्ड खत्म, अब बोर्ड केवल 12वीं क्‍लास में

आज शाम 7 बजे व्यापारी करेंगे थाली और घंटी बजाकर सरकार का विरोध

रीको में 238 पदों की होगी सीधी भर्ती सरकार के आदेश जारी 

ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं को मिलेगा रोजगार

फ़ार्मा कंपनियां डॉक्टरों को रिश्वत में लड़कियां उपलब्ध कराती हैं — प्रधानसेवक

मौलिक अधिकार नहीं है प्रमोशन में आरक्षण — सुप्रीम कोर्ट

10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिऐ खुशखबरी, अब नहीं लगेगी फीस