C M NEWS: प्रदेश में 636 अपराधियों की 32 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को ली सरकारी कब्जे में

C M NEWS: प्रदेश में 636 अपराधियों की 32 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को ली सरकारी कब्जे में

छोटा अखबार।

राजस्थान में अपराधियों और माफिया तंत्र के खिलाफ राज्य सरकार ने अपनी 'जीरो टॉलरेंस' नीति को और कड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि प्रदेश में अपराध करने वालों को अब न सिर्फ जेल की हवा खानी पड़ेगी, बल्कि उनकी काली कमाई से खड़ी की गई अवैध संपत्तियों को भी जमींदोज और जब्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इन सख्त निर्देशों के बाद राजस्थान पुलिस ने माफियाओं के खिलाफ आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ी और निर्णायक घेराबंदी शुरू कर दी है।

महानिदेशक पुलिस (DGP) राजीव कुमार शर्मा ने इस बड़ी कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस विभाग अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए उनके आर्थिक साम्राज्य को निशाना बना रहा है। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 का कड़ा इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसके तहत राज्य के कुल 636 चिन्हित अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई है। इन अपराधियों द्वारा अवैध और आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई करीब 220 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है। इन सभी मामलों को कानूनी अंजाम तक पहुंचाने के लिए न्यायालयों में सख्त पैरवी और विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

डीजीपी ने बताया कि इस चौतरफा कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। राजस्थान पुलिस अब तक कुल 13 गंभीर प्रकरणों में न्यायालय के आदेश हासिल कर चुकी है। इन आदेशों के तहत अपराधियों की लगभग 32 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों को सफलतापूर्वक जब्त किया जा चुका है। इस अभियान में बूंदी जिला पुलिस ने सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। बूंदी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज एक ही मामले में अपराधियों की करीब 12 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को कुर्क कर सीधे सरकारी नियंत्रण में ले लिया है। सरकार के इस कदम से अपराधियों और भू-माफियाओं में भारी हड़कंप मचा हुआ है।