Court News: पिता की स्वअर्जित संपत्ति पर संतानों का कानूनी अधिकार नहीं —राजस्थान हाईकोर्ट छोटा अखबार। राजस्थान हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद में कहा कि पिता की संपत्ति पर विवाहित संतानों का कानूनी कोई अधिकार नहीं है और पिता की बिना अनुमती के संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने रितेश खत्री की अपील को खारिज करते हुए यह आदेश दिया और श्री खत्री पर एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया।  उन्होने कहा कि पिता की स्वअर्जित संपत्ति पर विवाहित संतानें कानूनी अधिकार नहीं रखती है। संताने केवल प्रेम से ही पिता की संपत्ति पर रहने का अधिकार रख सकती है। वहीं पिता कहें तो उन्हे संपत्ति खाली करने के लिए बाध्य होंना पड़ेगा।  कोर्ट ने कहा कि जुर्माना राशि पिता के उत्पीड़न का उचित मुआवजा नहीं हो सकता लेकिन ये एक संदेश देती है कि ऐसे मुकदमे दुर्भावना से नहीं किए जाने चाहिए।  बेटे ने पिता की संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति बताने की कोशिश की लेकिन बेटे के इस दावे को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

Rajasthan News: सरकार ने सरकारी ऋणों पर किया स्टाम्प शुल्क माफ छोटा अखबार। राज्य सरकार द्वारा जनहित में सरकारी संस्थाओं द्वारा नए या पुनर्गठित ऋणों पर 31 मार्च, 2030 तक स्टाम्प शुल्क माफ किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह छूट सरकारी कंपनियों, निगमों, विकास प्राधिकरणों, नगर पालिकाओं और अन्य संबंधित सरकारी निकायों द्वारा लिए गए ऋणों पर लागू होगी। राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RSPF&FSCL) द्वारा राज्य सरकार के संस्थानों को दिए गए ऋणों पर भी यह छूट लागू होगी। वहीं वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव नथमल डीडेल ने बताया कि पूर्व में चुकाई गई स्टाम्प ड्यूटी वापस नहीं की जाएगी। 

Rajasthan News: प्रदेश में सरकार ने निर्मित भवन के बाजार मूल्य दरें की निर्धारित छोटा अखबार। राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण के बाजार भाव के आकलन के लिए नई दरें निर्धारित की गई हैं। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत सामान्य आरसीसी छत वाले भवनों के लिए 1800 रुपये प्रति वर्ग फीट, मल्टी-स्टोरी शॉपिंग मॉल के लिए 2000 रुपये और मल्टीप्लैक्स सहित मल्टी-स्टोरी शॉपिंग मॉल के लिए 2100 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर तय की गई है। होटल और क्लबों के के लिए 2100 प्रति वर्ग फीट व पांच सितारा या अधिक सुविधाओं वाले होटल व क्लबों के लिए 2500 रुपये प्रति वर्ग फीट निर्धारित की गई है। वहीं पट्टी की छत वाले निर्माण के लिए 1000 रुपये प्रति वर्ग फीट, कच्चे निर्माण के लिए 250 रुपये प्रति वर्ग फीट और छत सहित भवन के केवल ढांचे के लिए 450 रुपये प्रति वर्ग फीट व बाउंड्री वॉल और वेयर हाउस के लिए दरें क्रमशः 500 रुपये प्रति रनिंग मीटर व 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई हैं। वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव नथमल डिडेल ने बताया कि सूची में शामिल नहीं होने वाले निर्माण कार्यों का मूल्यांकन महानिरीक्षक स...

RHB NEWS: आवासीय योजनाओं में निर्माण की गुणवत्ता का आवासन आयुक्त ने किया औचक निरीक्षण छोटा अखबार। राजस्थान आवासन मण्डल विभिन्न आय वर्ग के लिए अपना ख़ुद का आवास प्रदान करने के लिए निरंतर कार्यरत है। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर के महला क्षेत्र में विभिन्न आय वर्गों — ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी — के लिए 365 स्वतंत्र आवासों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह परियोजना राज्य सरकार की बजट वर्ष 2024-25 की घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत संचालित की जा रही है। आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने परियोजना स्थल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉ. शर्मा ने कुछ निर्माणाधीन आवासों की नींव में गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप निर्माण ना होने के कारण मौके पर ही जेसीबी बुलवा नींव को ध्वस्त करवाया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और गति पर विशेष बल देते हुए अभियंताओं, अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को निर्धारित समयसीमा (जून 2026) तक सभी आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि मण्डल का उद्देश्य आमजन को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और योजनाबद्ध आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंन...

Rajasthan News: प्रवासी राजस्थान दिवस उद्योग, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य और जल क्षेत्रों पर होगा आयोजित  छोटा अखबार। राजस्थान के वैश्विक जुड़ाव को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राज्य सरकार 10 दिसंबर 2025 को जेईसीसी, जयपुर में आयोजित होने वाले पहले 'प्रवासी राजस्थानी दिवस' के दौरान प्रवासी राजस्थानियों के साथ सेक्टोरल सेशंस आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में आयोजित इस सेक्टोरल सेशंस में प्रवासी राजस्थानी, उद्योग जगत के प्र​तिनिधि और उद्योग, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य और जल जैसे विभिन्न क्षेत्रों के नीति निर्माता NRR राउंडटेबल के साथ-साथ शामिल होंगे। प्रगतिशील नीतियों द्वारा समर्थित और राजस्थान का तेज़ी से बढ़ता औद्योगिक परिदृश्य निवेश और नवाचार के नए अवसर प्रदान करता है। उद्योग को समर्पित एक सत्र में NRR को राजस्थान की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। राजस्थान के सबसे मजबूत आर्थिक स्तंभों में से एक पर्यटन, विरासत, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय...

Rajasthan News: प्रर्यावरण प्रदूषण से राहत के लिए हरित उर्जा को बढ़ावा देना समय की मांग —प्रमुख शासन सचिव खान  छोटा अखबार। प्रमुख शासन सचिव खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त गुरुवार को खनिज भवन में राज्य की सीजीडी संस्थाओं की प्रगति और सीजीडी सुविधा विस्तार के संबंध में समीक्षा की।  उन्होंने बताया कि प्रदेश में 4 लाख 82 हजार परिवारों को पाइपलाईन से घरेलू गैस सुविधा से जोड़ा जा चुका है। इसके साथ ही वाहनों को हरित उर्जा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में 491 सीएनजी स्टेशनों से सीएनजी उपलब्ध कराई जाने लगी है। सीजीडी संस्थाओं को अपने जीए क्षेत्र में संरचनात्मक ढांचा विकसित करने के कार्य में तेजी लानी होगी वहीं घरेलू के साथ ही औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी सेवाओं से जोड़ने के ठोस प्रयास करने होंगे। उन्होने कहा कि राज्य में हरित और स्वच्छ उर्जा को बढ़ावा देने के लिए बहुमंजिला बिल्डिंगों के निर्माण के समय ही पाइपलाईन से घरेलू गैस सुविधा डीपीएनजी उपलब्ध कराने की ढांचागत सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्माताओं से सीजीडी संस्थाएं समन्वय बनाएगी। 17 भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य कर रही 13 सीजी...

Rajasthan News: प्रदेश में मेडिकल काॅलेजों और अस्पतालों के प्रधानाचार्य व अधीक्षक नहीं कर सकेंगे प्राइवेट प्रेक्टिस छोटा अखबार। राज्य सरकार ने प्रदेश के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों और इनसे संबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर की मंजूरी के बाद चिकित्सा शिक्षा विभााग ने मेडिकल काॅलेज के प्रधानाचार्य और नियंत्रक, अतिरिक्त प्रधानाचार्य व संबद्ध अस्पतालों में अधीक्षकों की नियुक्ति हेतु नियमों में बदलाव करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गये हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि मेडिकल काॅलेज और इससे संबद्ध अस्पतालों में मरीज भार अत्यधिक होने के साथ ही यहां प्रशासनिक कार्यों की अधिकता रहती है और विशेष परिस्थितियों में कार्य सम्पादन किया जाता है। ऐसे में मेडिकल कॉलेजों में पूर्णकालिक रूप से दक्ष व कुशल प्रशासक होना आवश्यक है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने विस्तृत विचार विमर्श के बाद प्रधानाचार्यों, अतिरिक्त प्रधानाचार्यों और अधीक्षकों के च...