Jaipur News: कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर जिला प्रशासन सख्त, 31 जुलाई तक 'ईज़ी एग्जिट नीति' लागू करने के निर्देश छोटा अखबार। राजधानी के कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। गुरुवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों और विभिन्न संबंधित विभागों के आला अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (जयपुर दक्षिण) युगांतर शर्मा भी उपस्थित रहे। विद्यार्थियों का हित और मानसिक स्वास्थ्य सर्वोपरि— बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलक्टर संदेश नायक ने स्पष्ट किया कि कोचिंग संस्थानों के व्यावसायिक हितों से ऊपर विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनका मानसिक स्वास्थ्य है। उन्होंने कहा कि छात्रों को एक गुणवत्तापूर्ण और तनावमुक्त शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना सभी कोचिंग संस्थानों की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। 31 जुलाई तक 'ईज़ी एग्जिट नीति' देना अनिवार्य— कल...

Rajasthan News: ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए राजस्थान में आज से राज्यव्यापी डिजिटल सर्वेक्षण शुरू छोटा अखबार। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग द्वारा प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग  के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन करने के लिए आज, 10 जुलाई से 23 जुलाई 2026 तक एक व्यापक राज्यव्यापी डिजिटल सर्वेक्षण आयोजित किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, आयोग ओबीसी वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति और स्थानीय निकायों में उनके प्रतिनिधित्व का एक 'समसामयिक और अनुभवजन्य अध्ययन' कर रहा है। AI Photo 'राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप' से जुटेगा डेटा— आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन ने बताया कि सर्वेक्षण का पूरा कार्य पूर्णतः डिजिटल माध्यम से संपादित किया जाएगा। इसके लिए आयोग द्वारा विशेष रूप से विकसित 'राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप' का उपयोग किया जा रहा है। इस अभियान के लिए प्रदेशभर में लगभग 51,168 प्रगणक नियुक्त किए गए हैं, जो निर्धारित प्रपत्र के अनुसार घर-घर जाकर ओबीसी परिवारों से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन करेंगे। सर्वेक्षण के मु...

C M NEWS: राज्य में राजस्व की चोरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं की जाएगी —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राजस्व संग्रहण प्रदेश की उन्नति और जनकल्याण का मुख्य आधार है। राज्य में राजस्व की चोरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री गुरुवार को जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर राजस्व अर्जन से जुड़े विभिन्न विभागों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि कर चोरी करने वालों के खिलाफ धरातल पर दिखने वाली सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व अर्जन से जुड़े सभी महकमे वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही से लेकर अंतिम तिमाही तक कर संग्रहण में एक समान गति बनाए रखें ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। कर संग्रहण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने आधुनिक तकनीकों एवं नवाचारों के समावेश पर बल दिया। उन्...

Political News: सिंधिया राजघराने का 4 दशक पुराना संपत्ति विवाद सुलझा, कोर्ट में बनी आपसी सहमति छोटा अखबार। देश के सबसे प्रतिष्ठित और रसूखदार राजनीतिक परिवारों में से एक, सिंधिया राजपरिवार का लगभग 40 साल पुराना और ₹40,000 करोड़ से अधिक का संपत्ति विवाद आखिरकार आपसी सहमति से सुलझ गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं—राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे और उषा राजे—के बीच पैतृक संपत्ति के ऐतिहासिक बंटवारे को लेकर अंतिम सहमति बन गई है। इस समझौते की औपचारिक कानूनी प्रक्रिया ग्वालियर के जिला न्यायालय में पूरी की जा रही है। AI Photo ऐतिहासिक और शाही संपत्तियों का होगा बंटवारा— इस समझौते के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में फैली अरबों रुपये की शाही संपत्तियों का मालिकाना हक तय किया गया है। विवाद के मुख्य केंद्र में शामिल प्रमुख संपत्तियां निम्नलिखित हैं: ग्वालियर का जय विलास पैलेस, शिवपुरी का माधव विलास पैलेस, दिल्ली का ग्वालियर हाउस और उज्जैन का कालिया देव पैलेस शामिल हैं। इसके अलावा मुंबई के आलीशान फ्ल...

Political News: राजस्थान कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी, युवा चेहरों को मिल सकती है कमान छोटा अखबार। राजस्थान कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में बड़ा फेरबदल तय माना जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के गलियारों से मिल रहे संकेतों के अनुसार, प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों की टीम में शीघ्र ही व्यापक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। निष्क्रिय और दोहरी जिम्मेदारी वाले नेताओं की होगी छुट्टी— सूत्रों के मुताबिक, इस बदलाव के तहत पार्टी के 'एक व्यक्ति, एक पद' के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जा सकता है। ऐसे करीब एक दर्जन नेता, जो प्रदेश पदाधिकारी होने के साथ-साथ जिला अध्यक्ष या संगठन के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हो चुके हैं, उन्हें मौजूदा जिम्मेदारी से मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा, पिछले काफी समय से निष्क्रिय चल रहे तीन-चार पदाधिकारियों की भी संगठन से छुट्टी की जाएगी। चर्चा है कि इस फेरबदल की गाज दो मौजूदा प्रदेश उपाध्यक्षों और आधा दर्जन से अधिक प्रदेश सचिवों पर गिर सकती है। युवा नेताओं को मिलेगा मौका— पार्टी आलाकमान अब संगठन को अधिक ऊर्जावान और सक्रिय बनाने के लिए युवा ने...

Political News: राजस्थान भाजपा संगठन में केंद्रीय मंत्री को जल्द ही मिल सकती है बड़ी और अहम जिम्मेदारी  छोटा अखबार। राजधानी दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों राजस्थान भाजपा संगठन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, मोदी सरकार के एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री को जल्द ही राजस्थान भाजपा संगठन में कोई बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस चर्चा को हवा बीते गुरुवार, 2 जुलाई को दिल्ली में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक से मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य रूप से कई राज्यों के सांगठनिक फेरबदल पर गहन मंथन हुआ, जिसमें राजस्थान का मुद्दा शीर्ष प्राथमिकता पर था। पुराना इतिहास और बदलते समीकरण— राजस्थान भाजपा के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। बरसों पहले भी मोदी कैबिनेट के एक कद्दावर केंद्रीय मंत्री को राजस्थान भाजपा की कमान सौंपने की पुरजोर चर्चा चली थी। हालांकि, उस समय अंदरूनी राजनीतिक समीकरणों और अ...

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