CM NEWS: राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच नर्मदा परियोजना का हुआ ऐतिहासिक समझौता

CM NEWS: राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच नर्मदा परियोजना का हुआ ऐतिहासिक समझौता


छोटा अखबार।

देश में जल प्रबंधन और अंतर-राज्यीय सहयोग की दिशा में एक और बड़ा मील का पत्थर हासिल हुआ है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की गरिमामयी मौजूदगी में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच नर्मदा अवार्ड के लंबित भुगतान के निपटारे को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। नई दिल्ली में मंगलवार को आयोजित बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अन्य तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस वन-टाइम सेटलमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किए।

यह दूरगामी समझौता सरदार सरोवर परियोजना की निर्माण लागत में राज्यों की हिस्सेदारी से जुड़े दशकों पुराने और जटिल विवादों का पूरी तरह निपटारा करता है। सहकारी संवाद की भावना के कारण चारों राज्यों ने आपसी समन्वय से वर्षों से लंबित नर्मदा नदी के वित्तीय मुद्दों को सुलझा लिया है। इस समझौते के बाद अब नर्मदा नदी के जल का और अधिक बेहतर, कुशल और निर्बाध उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार जल संकट के स्थायी समाधान के लिए लगातार ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। इससे पहले, भारत सरकार के मार्गदर्शन में राजस्थान ने मध्य प्रदेश के साथ 'पार्वती-कालीसिंध-चम्बल' परियोजना और हरियाणा के साथ 'हथिणीकुंड बैराज' से शेखावाटी अंचल में यमुना जल लाने के ऐतिहासिक समझौतों पर मुहर लगाई थी।

अब नर्मदा जल विवाद का यह सफल निपटारा राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए जीवनदायिनी साबित होगा। इस फैसले से राजस्थान के सीमावर्ती और जल संकट से जूझ रहे इलाकों में न केवल पीने और सिंचाई के पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में कृषि, सामाजिक और आर्थिक उन्नति का एक नया रास्ता खुलेगा।

Comments

Popular posts from this blog

सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फेल, रुपयों में छपवानी पड़ रही है, बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ती

देश में 10वीं बोर्ड खत्म, अब बोर्ड केवल 12वीं क्‍लास में

आज शाम 7 बजे व्यापारी करेंगे थाली और घंटी बजाकर सरकार का विरोध

रीको में 238 पदों की होगी सीधी भर्ती सरकार के आदेश जारी 

ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं को मिलेगा रोजगार

फ़ार्मा कंपनियां डॉक्टरों को रिश्वत में लड़कियां उपलब्ध कराती हैं — प्रधानसेवक

मौलिक अधिकार नहीं है प्रमोशन में आरक्षण — सुप्रीम कोर्ट

10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिऐ खुशखबरी, अब नहीं लगेगी फीस