C M NEWS: जिला आधारित विकास मॉडल से मजबूत होगी राजस्थान की अर्थव्यवस्था —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को साकार करने में राजस्थान अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार जिला आधारित विकास मॉडल को प्राथमिकता देते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर के. वी. राजू की गरिमामयी उपस्थिति में 'जिला घरेलू उत्पाद अनुमान' विषय पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान, स्थानीय संसाधनों और आर्थिक संभावनाओं को केंद्र में रखकर विकास की एक नई अवधारणा विकसित की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार की उद्योग, निवेश और सुशासन आधारित नीतियों के कारण राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हो रहा है। इसके साथ ही प्रदेश का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी तेजी से फल-फूल रहा है। वर्तमान में राज्य में 6 हजार से अधिक सक्रिय स्टार्टअप्स क...

Rajasthan News: राजस्थान में समान नागरिक संहिता की तैयारी: प्रारूप समिति का गठन, आदिवासियों के रीति-रिवाज रहेंगे सुरक्षित छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने 'समान नागरिक संहिता' (UCC) लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 'राजस्थान समान नागरिक संहिता, 2026' का विधेयक तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगी अध्यक्षता— इस महत्वपूर्ण समिति की कमान उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। समिति के अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह, राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा, राजकीय विधि महाविद्यालय (श्रीगंगानगर) के सेवानिवृत्त प्राचार्य रामस्वरूप अग्रवाल और डॉ. शुचि चौहान शामिल हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इस समित...

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NEWS: पति के प्रेम संबंध के कारण टूटी शादी तो तीसरे पक्ष से मांगा जा सकता है हर्जाना —दिल्ली हाईकोर्ट छोटा अखबार। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी में स्पष्ट किया है कि यदि किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण विवाह टूट जाता है, तो पीड़ित पक्ष उस तीसरे व्यक्ति के खिलाफ दीवानी मुकदमा (Civil Suit) दायर कर हर्जाना मांग सकता है। AI Photo अदालत की मुख्य टिप्पणियां— दीवानी अधिकार (Civil Rights): अदालत ने स्पष्ट किया कि यद्यपि व्यभिचार (Adultery) अब भारत में एक आपराधिक अपराध नहीं है, लेकिन इसके दीवानी परिणाम (Civil Consequences) अभी भी लागू होते हैं।अपकृत्य कानून (Law of Torts): न्यायमूर्ति कौरव ने कहा कि 'एलिएनेशन ऑफ अफेक्शन' (स्नेह का अलगाव) के तहत तीसरे व्यक्ति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि पति के प्रेम संबंध के कारण पत्नी अपने वैवाहिक अधिकारों और साहचर्य से वंचित होती है, तो वह आर्थिक मुआवजे की हकदार है। सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र: कोर्ट ने माना कि यह मामला पूरी तरह से एक तीसरे पक्ष के कृत्य से जुड़ा है, न कि सीधे तौर...

Rajasthan News: राजस्थान कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं —पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छोटा अखबार। कांग्रेस के नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के भीतर गुटबाजी की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। गहलोत ने मीडिया के तीखे सवालों के सीधे और बेबाक जवाब दिए। इस बातचीत का वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर भी साझा किया है, जो राजनीतिक गलियारों में तेजी से वायरल हो रहा है।  AI Photo कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं— पार्टी की एकजुटता पर बार-बार उठने वाले सवालों का जवाब देते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो राजस्थान कांग्रेस में कोई गुटबाजी है और न ही राष्ट्रीय स्तर पर देश में कहीं ऐसी कोई स्थिति है। उन्होंने मीडिया और विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर किसी को पार्टी की एकजुटता को लेकर कोई भी भ्रम या कन्फ्यूजन है, तो उसे अब दूर हो जाना चाहिए। सवालों में दम नहीं— पूर्व मुख्यमंत्री ने बार-बार गुटबाजी के सवाल पूछे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ...

Rajasthan News: प्रदेश में बोर्ड-आयोगों में खाली पद जल्द भरने की हलचल हुई तेज   छोटा अखबार। राजस्थान में करीब 11 महीने के लंबे इंतजार के बाद भजनलाल सरकार ने राजनीतिक और संवैधानिक नियुक्तियों का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिया है। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हुई नई नियुक्तियों के बाद अब अन्य विभागों में भी हलचल तेज हो गई है। इस शुरुआत से राज्य के विभिन्न बोर्डों, आयोगों और अकादमियों में खाली पड़े पदों पर भी जल्द नियुक्तियां होने की उम्मीद काफी बढ़ गई है। AI Photo वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल के ढाई साल पूरे होने के साथ ही प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां चरम पर हैं। पार्टी के भीतर और समर्थकों में इस बात को लेकर भारी उत्साह है कि लंबे समय से खाली चल रहे राजनीतिक पदों को अब जल्द भरा जाएगा। सरकार के इस कदम से उन कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। नियुक्तियों का दौर दोबारा शुरू होते ही दावेदार नेताओं ने अपनी पैरवी और लॉबिंग भी तेज कर दी है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक क...

C M NEWS: मुख्यमंत्री ने शनिवार रात्रि को किया आबूराज में नक्की झील का विहार छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार रात्रि आबूराज में नक्की झील और आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने मॉल रोड स्थित बाजार में पैदल भ्रमण कर स्थानीय व्यापारियों, खरीदारी कर रहे लोगों, पर्यटकों तथा स्थानीय नागरिकों से संवाद किया और उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और युवाओं से आत्मीय बातचीत करते हुए फीडबैक लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से आत्मीय मुलाकात कर उन्हें दुलार किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर आमजन में विशेष उत्साह देखने को मिला। लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ली और खुशी जाहिर की। रात्रि भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री बाजार क्षेत्र से पैदल चलते हुए नक्की झील तक पहुंचे। यहां उन्होंने झील के निकट स्थित वाटिका में उपस्थित लोगों से मुलाकात कर उनसे संवाद किया। उन्होने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से आबूराज में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने नक्की झील में बोटिंग कर अवलोकन भी किया।