Rajasthan News: नमक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, अब ई-ऑक्शन से होगा भूखंड आवंटन

Rajasthan News: नमक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, अब ई-ऑक्शन से होगा भूखंड आवंटन

छोटा अखबार।

राजस्थान सरकार ने राज्य के नमक उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए और नमक उद्योग को नई गति देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार ने वर्तमान में प्रचलित नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए 'राजस्थान (लवण क्षेत्रों में भूखंड आवंटन) संशोधन नियम, 2026' जारी कर दिए हैं। इस नए संशोधन के तहत अब लवण क्षेत्रों में भूखंडों का आवंटन लॉटरी के बजाय ई-ऑक्शन (E-Auction) के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा।

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नमक उत्पादकों द्वारा लंबे समय से इन नियमों में सुधार की मांग की जा रही थी। नए नियमों में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ विवादों के निपटारे के लिए अपील किए जाने और नमक इकाइयों के वर्गीकरण (Classification) से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। सरकार के इस कदम से जिन जिलों में नमक उत्पादन के लिए लवणीय भूमि उपलब्ध है, वहां अब वैज्ञानिक तरीके से सर्वे सीमांकन और भूखंडों के सटीक मापन के बाद आवंटन प्रक्रिया को सुचारू रूप से शुरू किया जा सकेगा।

300 बंद पड़ी इकाइयों को मिली संजीवनी, 6 माह की एकमुश्त छूट-

इस नीतिगत संशोधन का सबसे बड़ा लाभ उन नमक उद्यमियों को मिलेगा जो लंबे समय से अपनी लीज (पट्टा) के नवीनीकरण से वंचित थे। पुराने नियमों के अनुसार, लीज समाप्त होने के चार वर्ष बीत जाने के बाद नवीनीकरण का कोई कानूनी प्रावधान नहीं था। इस विसंगति के कारण राज्य की लगभग 300 नमक उत्पादक इकाइयां पूरी तरह बंद होने की कगार पर थीं, जिससे नमक उत्पादक बेहद परेशान थे।

नमक उद्यमियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने ऐसी सभी प्रभावित इकाइयों को 6 महीने की एकमुश्त विशेष छूट (One-Time Relaxation) प्रदान की है। इस निर्धारित अवधि में बंद पड़ी इकाइयां अपनी लीज का नवीनीकरण करा सकेंगी। सरकार के इस फैसले से जहां एक ओर बंद पड़े उद्योगों में फिर से रौनक लौटेगी, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के राजस्व (Revenue) में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज होगी।

रोजगार और निवेश के खुलेंगे नए रास्ते—

संशोधित नियमों के लागू होने से राजस्थान के नए लवण क्षेत्रों में भूखंड आवंटन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। इस प्रक्रिया से नमक उद्योग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नए निवेश (Investment) को प्रोत्साहन मिलेगा। उद्योगों के विस्तार और नई इकाइयों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जो राज्य की आर्थिक उन्नति में मील का पत्थर साबित होगा।