Jaipur News: आमेर और नाहरगढ़ के विकास पर खर्च होंगे 49 करोड़

- November 29, 2024

Jaipur News: आमेर और नाहरगढ़ के विकास पर खर्च होंगे 49 करोड़

छोटा अखबार।

केन्द्र सरकार ने विभिन्न पर्यटन केन्द्रों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए पूंजीगत व्यय की विशेष योजना के तहत आमेर और नाहरगढ़ के विकास के लिए 49.31 करोड़ और जल महल क्षेत्र के विकास के लिए 96.61 करोड़ रही परियोजना को मंजूरी दी है।

केन्द्र सरकार द्वारा किये जा रहे 145 करोड़ से अधिक के पूंजीगत व्यय से जयपुर में पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढेगें। जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र के कार्यों हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, आमेर और नाहरगढ़ के कार्यों हेतु आमेर विकास प्राधिकरण और जल महल के कार्यों हेतु राजस्थान पर्यटन विकास निगम कार्यकारी एजेंसी चयनित किया गया है।

वहीं जयपुर चारदीवारी क्षेत्र और आमेर-नाहरगढ़ के विकास कार्यों के लिए पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जा चुकी है वही जलमहल क्षेत्र के विकास कार्यों लिए वन विभाग और राजस्थान झील विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी जारी हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर में विकास कार्यों के अतिरिक्त पर्यटन विभाग द्वारा खाटू श्याम जी और पुष्कर कॉरिडोर के विकास के लिए भी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट पीडीकोर के माध्यम से केन्द्र को भिजवाई जा रही है।

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आवासन मंडल पर लगा काला टीका

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सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में लागू हुआ जूता युग।

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सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फेल, रुपयों में छपवानी पड़ रही है, बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ती

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देश में 10वीं बोर्ड खत्म, अब बोर्ड केवल 12वीं क्‍लास में छोटा अखबार। केन्द्र सरकार ने 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए नई शिक्षा नीति-2020 जारी कर दी है।नई शिक्षा नीति के अनुसार देश में अब 12वींं में ही बोर्ड की परीक्षा होगी। वहीं पहले 10वी बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था। अब स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 फॉर्मूले चलेगे, इसकेअनुसार ही 9वींं से 12वींं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी और पढ़ाया जाएगा। दुसरी ओर कॉलेजों की डिग्रियों में भी बदलाव किया है। अब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, मतलब कि स्नातक के पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्‍लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। जिन छात्रों को उच्च शिक्षा में नहीं जाना है उनको 3 साल में डिग्री मिल जाएगी। लेकिन उच्च शिक्षा में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। इस प्रणाली में 4 साल वाले छात्रों को एक साल में एमए की डिग्री मिल सकेगी। दुसरी ओर उच्च शिक्षा में भी अब दसवीं बोर्ड की तरह एमफिल को खत्म कर दिया है और एमए के छात्र अब सीधे ही पीएचडी कर सकेंगे। देश में 5वीं तक अंग्रेजी माध्यम खत्म नई शिक्षा न...

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रीको में 238 पदों की होगी सीधी भर्ती सरकार के आदेश जारी

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मौलिक अधिकार नहीं है प्रमोशन में आरक्षण — सुप्रीम कोर्ट

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फ़ार्मा कंपनियां डॉक्टरों को रिश्वत में लड़कियां उपलब्ध कराती हैं — प्रधानसेवक छोटा अखबार। डॉक्टरों के शीर्ष संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मंगलवार 14 जनवरी 2020 एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन आरोपों को साबित करें या माफ़ी मांगें। जिसमें उन्होंने कहा था कि शीर्ष फ़ार्मा कंपनियों ने डॉक्टरों को रिश्वत के तौर पर लड़कियां उपलब्ध कराईं।अगर प्रधानमंत्री अपनी बात साबित नहीं कर पाते तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए आईएमए ने कहा कि मीडिया में आई रिपोर्ट्स के अनुसार, नरेंद्र मोदी ने अपने एक बयान में कहा है कि शीर्ष फ़ार्मा कंपनियों ने डॉक्टरों को रिश्वत के तौर पर लड़कियां उपलब्ध कराईं हैं। इस महीने की शुरुआत में शीर्ष फ़ार्मा कंपनियों के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कथित तौर पर एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस का ज़िक्र किया था। आईएमए ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार के पास उन कंपनियों की जानकारी थी जो डॉक्टरों को लड़कियां उपलब्ध कराती हैं। और अगर थी तो उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक में ब...

10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिऐ खुशखबरी, अब नहीं लगेगी फीस

- August 06, 2020

10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिऐ खुशखबरी, अब नहीं लगेगी फीस छोटा अखबार। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर में 10वीं एवं 12 वीं की पढाई करने वाली छात्राओं को अब परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। महिला अधिकारिता विभाग और स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की ओर से इस संबंध में एमओयू किया गया है। इस एमओयू के अनुसार ‘‘इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संर्वधन योजना शिक्षा सेतु’’ के तहत शिक्षा सत्र 2020-21 में प्रवेश लेेने वाली छात्राओं से प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, आंशिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक विषय शुल्क, अग्रेषण प्रवेश शुल्क, सैद्धान्तिक और प्रायोगिक प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह शुल्क महिला अधिकारिता विभााग वहन करेगा। महिला अधिकारिता विभााग के अनुसार 10वीं की परीक्षा में न्यूनतम 14 वर्ष व 12वी की परीक्षा के लिए न्यूनतम 15 वर्ष तक की बालिका पंजीयन करवा सकती है। आयु में कोई अधिकतम सीमा नही है। माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में महिला अभ्यर्थी वाले वर्ग के लिए प्रवेश शुल्क एक हजार 225 रूपए एवं उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए एक हजार 475 है। पुनःप्रवेश, आंशिक प्रवेश, आईटीआई हेतु पंजीयन एवं ...

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