Rajasthan News: राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 में संशोधन, अब 50 लाख रुपये के स्थान पर मिलेगा एक करोड़ का अनुदान  छोटा अखबार। राजस्थान के निर्यातक उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए तकनीकी अपग्रेडेशन (Technical Upgradation) के लिए मिलने वाली अधिकतम अनुदान राशि को दोगुना कर दिया है। अब उद्यमियों को इस मद में 50 लाख रुपये के स्थान पर एक करोड़ रुपये तक का अधिकतम अनुदान मिल सकेगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2026-27 के दौरान वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए निर्यातकों के हित में यह घोषणा की थी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 4 दिसंबर, 2024 को राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति का अनावरण किया था, जिसकी अधिसूचना 8 दिसंबर, 2024 को जारी की गई थी। अब इसी नीति में संशोधन कर अनुदान राशि को बढ़ाया गया...

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Rajasthan News: प्रदेश में अब अराजपत्रित कार्मिक भी जारी कर सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र —उद्योग मंत्री छोटा अखबार। राजस्थान के पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों के लिए भजनलाल शर्मा सरकार ने बड़ी राहत दी है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि राज्य मंत्रिमण्डल ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में तीन महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और आमजन को तकनीकी सुविधाएं प्रदान करना है। पेंशन नियमों में 3 बड़े बदलाव— दिव्यांग बच्चों को राहत: संशोधित नियम 67 के तहत अब विशेष योग्यजन (दिव्यांग) बच्चों को स्थाई विकलांगता का प्रमाण पत्र केवल एक बार ही जमा करना होगा। पहले इस प्रमाण पत्र को हर तीन साल में दोबारा देना अनिवार्य था, जिससे परिवारों को काफी परेशानी होती थी। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र: नियम 134 में संशोधन के बाद अब पेंशनर्स को ट्रेजरी के चक्कर नहीं काटने होंगे। वे मोबाइल ऐप पर फेस ऑथेन्टिकेशन (चेहरा प्रमाणीकरण) तकनीक के जरिए घर बैठे अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। अराजपत्रित कर्मचार...

Rajasthan News: प्रदेश में अब तक की अधिकतम मांग से भी अधिक बिजली उपलब्ध —ऊर्जा राज्यमंत्री छोटा अखबार। राज्य में भीषण गर्मी के बीच आमजन को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में पानी और बिजली की सुचारू आपूर्ति को लेकर विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के बाद ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर ने सरकार के बिजली और पानी प्रबंधन की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी साझा की। मांग से अधिक बिजली उपलब्ध— ऊर्जा राज्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष मई महीने में भीषण गर्मी के बावजूद बिजली की आपूर्ति सुचारू रही। गत 20 मई को राज्य में बिजली की अधिकतम मांग 16 हजार 487 मेगावाट दर्ज की गई। इसके मुकाबले सरकार ने 16 हजार 580 मेगावाट बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की। मांग से अधिक बिजली की यह उपलब्धता सरकार की दूरदर्शी विद्युत प्रबंधन नीति और उल्लेखनीय सुधार का जीवंत प्रमाण है। पेयजल स्रोतों का हुआ सुधार— गर्मी के मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही तैयारियां पूरी कर ली थीं। मंत्री ने बताया कि गर्मी शुरू होने से पहले ह...

Rajasthan News: मास्टर प्लान से सुनिश्चित होगा गांवों का विकास: 26 मई को प्रदेशभर में होंगी विशेष ग्राम सभाएं छोटा अखबार। राजस्थान के गांवों और शहरों के सुनियोजित विकास के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर ने मंत्रिपरिषद की बैठक में 'मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान' की प्रगति की व्यापक समीक्षा की गई। इस अभियान के तहत मिले सुझावों और बेसलाइन डेटा के आधार पर तैयार ड्राफ्ट मास्टर प्लान को मंजूरी देने के लिए आगामी 26 मई को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। AI Photo 457 पंचायत समितियों में चला अभियान— यह महत्वाकांक्षी अभियान इस वर्ष 19 मार्च 2026 (राजस्थान दिवस) से शुरू होकर 15 मई 2026 तक संचालित किया गया। अभियान के दौरान राज्य की 457 पंचायत समितियों की 14 हजार 403 ग्राम पंचायतों और 309 नगरीय निकायों के 10 हजार 245 वार्डों को कवर किया गया। सरकार का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जाकर जनता की वास्तविक समस्याओं और आवश्यकताओं को समझना था। आम जनता के सुझावों से बना ड्राफ्ट— अभियान के दौरान मंत्रियों, ...

Rajasthan News: प्रदेश में 25 मई से 'वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान' छोटा अखबार। राजस्थान में जल संरक्षण और पर्यावरण शुद्धि को लेकर भजनलाल सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में 25 मई (गंगा दशमी) से 5 जून (विश्व पर्यावरण दिवस) तक 'वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान' चलाया जाएगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस अभियान की व्यापक कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई है। जल स्रोतों की सफाई से होगी शुरुआत— इस महाअभियान का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार और जल संग्रहण है। अभियान की शुरुआत नदियों, बांधों और तालाबों पर विशेष पूजन के साथ होगी। इसके तहत राज्यभर में नहरों और खालों की साफ-सफाई (डी-सिल्टिंग) का काम युद्धस्तर पर किया जाएगा, ताकि आगामी मानसून में पानी का संचयन सही ढंग से हो सके। श्रमदान और जनभागीदारी पर जोर— जल संसाधन मंत्री ने बताया कि जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी व्यापक कार्यक्रम होंगे। जल स्रोतों, नदियों और तालाबों पर स्वच्छता अभियान, श्रमदान और दीप प्रज्ज्वलन जैसे आय...

RPSC News: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्राध्यापकों के 121 पदों पर भर्ती का विज्ञापन किया जारी ऑनलाइन आवेदन 1 जून से शुरू छोटा अखबार। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक (विशेष शिक्षा) के कुल 121 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। योग्य अभ्यर्थी इन पदों के लिए 1 जून से 30 जून 2026 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग द्वारा ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पदों का विवरण और शैक्षणिक योग्यता— आयोग सचिव के अनुसार, यह भर्ती विशेष शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषयों के लिए निकाली गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 121 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार (Category-wise) वर्गीकरण, आयु सीमा और अन्य नियमों से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध मुख्य विज्ञापन को देख सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया— इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल या एसएसओ (SSO) आईडी के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2026 तय की गई है। अंतिम समय में वेबसाइट पर अत्यधिक...