Rajasthan News: उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति: शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई घोषित छोटा अखबार। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए उत्तर मैट्रिक (Post Metric) छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की समय-सीमा जारी कर दी है। विभाग की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, पात्र और उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं आगामी 31 मई तक छात्रवृत्ति के लिए अपना पंजीकरण और आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। AI Photo विभाग के उच्च अधिकारियों ने सभी योग्य विद्यार्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना तय समयावधि के भीतर ही अपने आवेदन पूरे कर लें। अंतिम दिनों में पोर्टल पर तकनीकी दबाव या सर्वर डाउन होने की समस्या से बचने के लिए समय पर आवेदन करना बेहद जरूरी है। अद्यतन दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्यइस बार केंद्र और राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनाओं के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और अद्यतन (Updates) किए गए हैं। छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थियों को इन नए दिशा-निर्देशों के तहत ही आवेदन करना होगा। आवेदन...

Rajasthan News: प्री-एम्बेडेड ब्लॉक्स की नीलामी पर रहेगा फोकस, बंद खानें फिर से होंगी शुरू छोटा अखबार। राजस्थान में खनन गतिविधियों को तेज करने, रोजगार बढ़ाने और राजस्व वृद्धि के लिए माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) श्रीमती अपर्णा अरोरा ने अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय के मंथन कक्ष में आयोजित खान एवं भूविज्ञान विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने राज्य में बंद पड़ी खानों में पुनः खनन कार्य शुरू कराने पर विशेष जोर दिया। श्रीमती अरोरा ने बताया कि इस वर्ष राज्य में प्री-एम्बेडेड मेजर मिनरल के 10 ब्लॉकों और करीब 100 माइनर मिनरल प्लॉटों को तैयार कर नीलामी की कार्ययोजना बनाई गई है। प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की खासियत यह है कि इनमें सभी आवश्यक अनुमतियां पहले से ही प्राप्त कर ली जाती हैं, जिससे नीलामी के तत्काल बाद खनन कार्य शुरू किया जा सके। राजस्थान ने पिछले वित्तीय वर्ष में भी 8 प्री-एम्बेडेड मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी कर पूरे देश में अग्रणी स्थान हासिल किया था। विभाग ने इस बार मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के लिए एक मा...

Rajasthan News: साइबर ठगी के प्रयासों की शिकायत के लिए गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया ‘TELL 14C चैटबॉट’ छोटा अखबार। साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने और आमजन को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक नई पहल की है। गृह मंत्रालय द्वारा व्हाट्सएप आधारित “TELL 14C चैटबॉट” (9319301930) प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा भी इस प्लेटफॉर्म को आमजन तक पहुंचाने और लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य स्तर पर विशेष अभियान चला रही है। AI Photo राजस्थान पुलिस ने शुरू किया अभियान— अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (साइबर क्राइम) राजस्थान, वीके सिंह ने बताया कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म विशेष रूप से उन मामलों के लिए तैयार किया गया है, जहां अपराधियों द्वारा साइबर ठगी का प्रयास (Attempt) तो किया गया, लेकिन सतर्कता के कारण व्यक्ति किसी भी प्रकार के आर्थिक नुकसान से बच गया। आम तौर पर लोग वित्तीय नुकसान न होने पर ऐसे प्रयासों की रिपोर्ट नहीं करते हैं, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं। अब ऐसे मामलों में नागरिक व्हाट्सएप नंबर 9319301930 पर संदिग्...

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Rajasthan News: केंद्रीय सहकारी बैंक ग्राहकों को शीघ्र उपलब्ध कराएं मोबाइल बैंकिंग सेवाएं —डॉ. समित शर्मा छोटा अखबार। राजस्थान के सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की इस 62वीं बैठक में प्रदेश के सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति और उनकी कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु 31 मार्च 2026 को समाप्त हुई तिमाही और संपूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा हासिल किए गए बैंकिंग मानकों के लक्ष्य रहे। डॉ. शर्मा ने लक्ष्यों के विरुद्ध प्राप्त उपलब्धियों का विश्लेषण किया और जहां भी कमी पाई गई, वहां त्वरित सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। डॉ. शर्मा ने सहकारी बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक युग की जरूरतों के अनुसार अधिक सुदृढ़, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता ही उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखने की कुंजी है। इसी क्रम में, उन्होंने सभी सहकारी ...

Rajasthan News: सहकारिता विभाग की शिकायतों के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं -शासन सचिव  छोटा अखबार। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने सोमवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) केंद्र में विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों और आमजन की शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की। डॉ. शर्मा ने स्वयं हेल्पलाइन के माध्यम से विभिन्न जिलों के परिवादियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुनकर मौके पर ही अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। गुणवत्तापूर्ण समाधान पर जोर— निरीक्षण के बाद विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए डॉ. शर्मा ने सख्त लहजे में कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी औपचारिकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों का समाधान समयबद्ध, तथ्यात्मक और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। शासन सचिव ने स्पष्ट किया कि पोर्टल पर केवल "औपचारिक जवाब" देने की प्रवृत्ति को छोड़कर समस्याओं का "व्यावहारिक समाधान" सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन का सहकारिता तंत्र पर विश्वास और अधिक मजबूत हो सके। नियमित मॉनिटरिंग ...

Rajasthan News: प्रदेश में मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना की अवधि 30 जून 2026 तक बढ़ी छोटा अखबार। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ा और संवेदनशील निर्णय लिया है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने घोषणा की है कि 'मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना' (वर्ष 2025-26) की समय सीमा को बढ़ाकर अब 30 जून 2026 कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से भूमि विकास बैंकों के उन हजारों ऋणी किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जो किन्हीं कारणों से अब तक अपने कर्जों का निपटारा नहीं कर पाए थे। प्राकृतिक आपदाओं के चलते लिया गया निर्णय श्री दक ने बताया कि पिछले वर्ष प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी अतिवृष्टि के कारण खरीफ-2025 की फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा था। इसके बाद मार्च-अप्रैल 2026 में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। फसलों के खराब होने से किसानों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया, जिसके चलते कई पात्र ऋणी सदस्य इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गए थे। किसानों की इसी विषम परिस्थिति को समझते हुए मुख्यमंत्री ने योजना ...