Rajasthan News: केंद्रीय सहकारी बैंक ग्राहकों को शीघ्र उपलब्ध कराएं मोबाइल बैंकिंग सेवाएं —डॉ. समित शर्मा छोटा अखबार। राजस्थान के सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की इस 62वीं बैठक में प्रदेश के सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति और उनकी कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु 31 मार्च 2026 को समाप्त हुई तिमाही और संपूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा हासिल किए गए बैंकिंग मानकों के लक्ष्य रहे। डॉ. शर्मा ने लक्ष्यों के विरुद्ध प्राप्त उपलब्धियों का विश्लेषण किया और जहां भी कमी पाई गई, वहां त्वरित सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। डॉ. शर्मा ने सहकारी बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक युग की जरूरतों के अनुसार अधिक सुदृढ़, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता ही उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखने की कुंजी है। इसी क्रम में, उन्होंने सभी सहकारी ...

Rajasthan News: सहकारिता विभाग की शिकायतों के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं -शासन सचिव  छोटा अखबार। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने सोमवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) केंद्र में विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों और आमजन की शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की। डॉ. शर्मा ने स्वयं हेल्पलाइन के माध्यम से विभिन्न जिलों के परिवादियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुनकर मौके पर ही अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। गुणवत्तापूर्ण समाधान पर जोर— निरीक्षण के बाद विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए डॉ. शर्मा ने सख्त लहजे में कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी औपचारिकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों का समाधान समयबद्ध, तथ्यात्मक और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। शासन सचिव ने स्पष्ट किया कि पोर्टल पर केवल "औपचारिक जवाब" देने की प्रवृत्ति को छोड़कर समस्याओं का "व्यावहारिक समाधान" सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन का सहकारिता तंत्र पर विश्वास और अधिक मजबूत हो सके। नियमित मॉनिटरिंग ...

Rajasthan News: प्रदेश में मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना की अवधि 30 जून 2026 तक बढ़ी छोटा अखबार। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ा और संवेदनशील निर्णय लिया है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने घोषणा की है कि 'मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना' (वर्ष 2025-26) की समय सीमा को बढ़ाकर अब 30 जून 2026 कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से भूमि विकास बैंकों के उन हजारों ऋणी किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जो किन्हीं कारणों से अब तक अपने कर्जों का निपटारा नहीं कर पाए थे। प्राकृतिक आपदाओं के चलते लिया गया निर्णय श्री दक ने बताया कि पिछले वर्ष प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी अतिवृष्टि के कारण खरीफ-2025 की फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा था। इसके बाद मार्च-अप्रैल 2026 में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। फसलों के खराब होने से किसानों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया, जिसके चलते कई पात्र ऋणी सदस्य इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने से वंचित रह गए थे। किसानों की इसी विषम परिस्थिति को समझते हुए मुख्यमंत्री ने योजना ...

C M NEWS: विज्ञान और नवाचार से बनेगा विकसित प्रदेश, मुख्यमंत्री ने की 'ब्रह्मगुप्त पुरस्कार' की घोषणा छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विज्ञान, तकनीक और नवाचार ही किसी भी राष्ट्र के विकास का वास्तविक आधार हैं। वे मंगलवार को जयपुर में आयोजित 'राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस समारोह' को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे संकोच छोड़कर अपने सपनों को उड़ान दें और प्रदेश को तकनीक के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के लिए आगे आएं। युवाओं को प्रोत्साहन और नई घोषणाएं— मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वैज्ञानिकों और नवाचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में 'ब्रह्मगुप्त पुरस्कार' शुरू करने की महत्वपूर्ण घोषणा की। साथ ही, उन्होंने बताया कि जयपुर के प्रताप नगर स्थित कोचिंग हब में एक भव्य 'इनोवेशन सेंटर' स्थापित किया जाएगा, जो युवा उद्यमियों और विद्यार्थियों को अपने आइडियाज को धरातल पर उतारने के लिए एक आधुनिक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। मजबूत डिजिटल तंत्र का निर्माण— श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को आईटी और तकनीक...

C M NEWS: प्रवासी राजस्थानी अपनी संस्कृति और मेहनत से बढ़ा रहे प्रदेश का मान —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रवासी राजस्थानियों ने अपनी अद्भुत उद्यमशीलता और परिश्रम के बल पर न केवल देश, बल्कि विदेशों में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि राजस्थानी दुनिया के किसी भी कोने में रहें, वे अपनी मिट्टी, समृद्ध परंपरा और संस्कृति से हमेशा जुड़े रहते हैं। यही जुड़ाव राजस्थान की असली ताकत है। मुख्यमंत्री सोमवार को गुवाहाटी में राजस्थान फाउंडेशन के 'असम नॉर्थ ईस्ट चैप्टर' द्वारा आयोजित अपने अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रवासी मारवाड़ी समाज की सराहना करते हुए कहा कि यह समाज अपनी जन्मस्थली राजस्थान और कर्मभूमि असम, दोनों की संपन्नता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने प्रवासियों के सामाजिक उत्तरदायित्वों और उनके अथक परिश्रम को विकास का मुख्य आधार बताया। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम) 2026 के लिए दिया आमंत्रण— इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि राजस्थान सरकार आगामी 23 से 25 मई तक जयपुर...

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LPG NEWS: एलपीजी सब्सिडी पर बड़ा अपडेट: 10 लाख से अधिक आय वालों को नहीं मिलेगी छूट छोटा अखबार। देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार के निर्देशों के पालन में अब उन उपभोक्ताओं को सब्सिडी के दायरे से बाहर किया जा रहा है, जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपये या उससे अधिक है। तेल कंपनियों ने ऐसे संपन्न उपभोक्ताओं का डेटा तैयार कर लिया है और अब उन्हें इस संबंध में औपचारिक संदेश (SMS) भेजे जा रहे हैं। AI Photo आय के आधार पर छंटनी— नए नियमों के मुताबिक, यदि आपकी या आपके जीवनसाथी की संयुक्त आय आयकर अधिनियम के तहत 10 लाख रुपये सालाना से अधिक है, तो आप सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के पात्र नहीं होंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को अब बाजार दर (गैर-सब्सिडी वाली कीमत) पर ही घरेलू गैस सिलेंडर खरीदना होगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी के बोझ को कम करना और सरकारी धन का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद वर्गों तक पहुँचाना है। फर्जी और मृत खाता— धारकों पर कार्रवाईआय के अलावा, तेल कंपनियां डेटा क्लीनिंग का एक व्यापक अभियान भी चला रही है...