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Rajasthan News: प्रदेश में रीको ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में खोले 21 नए औद्योगिक क्षेत्र निवेश और रोजगार सृजन को मिलेगी गति

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Rajasthan News: प्रदेश में रीको ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में खोले 21 नए औद्योगिक क्षेत्र निवेश और रोजगार सृजन को मिलेगी गति छोटा अखबार। राजस्थान में देश-विदेश से अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने और उद्यमियों को राज्य में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में रीको लगातार प्रयासरत है। राज्य में रोजगार सृजन को गति देने के उद्देश्य से रीको द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 21 नए औद्योगिक क्षेत्रों को आवंटन हेतु खोला गया है। निवेशकों की आवश्यकता और रुचि को ध्यान में रखते हुए इन औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं।  AI Photo नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों में निवेशकों ने विशेष रुचि दिखाई है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में अलवर के रूंधसोखरी में 40 भूखण्ड, अजमेर के अजयमेरू पालड़ा विस्तार में 18 और सांथना जनरल जोन में 17, बालोतरा के बोरावास कलावा प्रथम चरण स्पेशल पार्क में 28, सीकर के गणेश्वर में 46 तथा जयपुर के हुक्कन औद्योगिक क्षेत्र में 31 भूखण्ड आवंटित/ऑफर लेटर जारी किये जा चुके हैं। वहीं अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष आवंटन योजना क...

C M NEWS: मुख्यमंत्री का सख्त संदेश: विकास परियोजनाओं में देरी पर तय होगी व्यक्तिगत जिम्मेदारी

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C M NEWS: मुख्यमंत्री का सख्त संदेश: विकास परियोजनाओं में देरी पर तय होगी व्यक्तिगत जिम्मेदारी छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विकास और जनसुनवाई को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी काम में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में 'राज उन्नति' की चतुर्थ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने 23 हजार 890 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समय पर पूरा हो काम, वरना होगी कार्रवाई— बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि यदि प्रोजेक्ट्स में अनावश्यक देरी होती है, तो संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। श्री शर्मा ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा से कोई समझौता न हो, ताकि आमजन को इन योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। परिवेदनाओं में लापरवाही पर निलंबन— आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री न...

C M NEWS: राजीविका स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की होगी ब्रांडिंग —मुख्यमंत्री

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C M NEWS: राजीविका स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की होगी ब्रांडिंग —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके आजीविका संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद (राजीविका) की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों (SHG) की मजबूती के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उत्पादों की उपखंड और जिलेवार बनेगी सूची— मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की उपखंड और जिलेवार विस्तृत सूची तैयार की जाए। उन्होंने इन उत्पादों के विक्रय के लिए एक सुदृढ़ मार्केटिंग रणनीति और कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया, ताकि ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित वस्तुओं को उचित बाजार मिल सके। क्वालिटी और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान- श्री शर्मा ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता (Quality), आकर्षक पैकेजिंग औ...

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Rajasthan News: प्रदेश में 33 KV तक बिजली कनेक्शन के लिए स्व-प्रमाणन व्यवस्था लागू

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Rajasthan News: प्रदेश में 33 KV तक बिजली कनेक्शन के लिए स्व-प्रमाणन व्यवस्था लागू छोटा अखबार। राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब 33 KV तक के वोल्टेज पर बिजली कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (NOC) का इंतजार नहीं करना होगा। ऊर्जा सचिव आरती डोगरा की मंजूरी के बाद विभाग ने इस संबंध में विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। AI Photo क्या बदला है?— पुरानी व्यवस्था के तहत, 33 KV तक के कनेक्शन के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की जांच और उनकी NOC अनिवार्य थी। इस प्रक्रिया में अक्सर लंबा समय लगता था, जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी होती थी। नए आदेश के अनुसार, अब उपभोक्ता स्व-प्रमाणन (Self-Certification) के आधार पर कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। ऊर्जा विभाग ने इस संदर्भ में पूर्व में जारी सभी पुराने आदेशों को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। इनके लिए NOC अभी भी जरूरी— सरकार ने प्रक्रिया को सरल जरूर बनाया है, लेकिन सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया गया है। नो...

News: अयोध्या में रामलला दर्शन के लिए वीआईपी श्रेणी हुई समाप्त

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News: अयोध्या में रामलला दर्शन के लिए वीआईपी श्रेणी हुई समाप्त छोटा अखबार। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' ने दर्शन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य दर्शन प्रक्रिया को सुगम, पारदर्शी और 'वीआईपी कल्चर' से मुक्त बनाना है, ताकि हर श्रद्धालु को समान अवसर मिल सके।  वीआईपी श्रेणी समाप्त— ट्रस्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल से 'विशिष्ट दर्शन' (Special Darshan) की श्रेणी को पूरी तरह हटा दिया है। अब मंदिर में किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति या विशेष पास के माध्यम से अलग से दर्शन की सुविधा नहीं मिलेगी। ट्रस्ट का मानना है कि भगवान के दरबार में सभी भक्त समान हैं, इसलिए सामान्य श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है। अब केवल दो विकल्प उपलब्ध— आधिकारिक वेबसाइट पर अब श्रद्धालुओं को बुकिंग के लिए केवल दो ही मुख्य विकल्प दिखाई देंगे: आरती पास: श्रद्धालु मंगला, भोग या संध्या आरती में शामिल होने के लिए पहले की तरह ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकेंगे। सुगम द...

Jaipur News: जनगणना-2027 के लिए डिजिटल क्रांति का आगाज, कलक्ट्रेट में प्रशिक्षण आयोजित

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Jaipur News: जनगणना-2027 के लिए डिजिटल क्रांति का आगाज, कलक्ट्रेट में प्रशिक्षण आयोजित छोटा अखबार। राजस्थान में आगामी जनगणना-2027 की तैयारियाँ तेज हो गई हैं। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा प्रथम चरण के 'मकान सूचीकरण और मकान गणना' कार्यों को लेकर जयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में एक दिवसीय महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता राजस्थान जनगणना विभाग के निदेशक विष्णुचरण मलिक ने की, जबकि जिला कलक्टर और प्रमुख जनगणना अधिकारी संदेश नायक विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में जयपुर जिले के समस्त जनगणना अधिकारियों, उपखण्ड अधिकारियों (SDO), चार्ज अधिकारियों और तहसीलदारों ने भाग लिया। डिजिटल होगी इस बार की जनगणना— निदेशक मलिक ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनगणना-2027 केवल एक डेटा संग्रह प्रक्रिया नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का मिशन है। इस बार की सबसे बड़ी विशेषता इसका पूर्णतः डिजिटल स्वरूप होना है। आधुनिक तकनीक और मोबाइल ऐप्स के उपयोग से डेटा की शुद्धता, पारदर्शिता और त्वरित विश्लेषण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस क...