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Rajasthan News: उद्योग के लिये सरकार देगी अब, 99 की जगह 33 साल की लीज पर सस्ती जमीन   छोटा अखबार। राजस्थान को औद्योगिक हब बनाने और निवेश की राह आसान करने के लिए राज्य सरकार एक क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी में है। प्रदेश में अब औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के पारंपरिक 'लीज मॉडल' को बदला जा रहा है। इसके तहत अब तक 99 साल की लीज पर मिलने वाली जमीन को अब 33 साल की अवधि के लिए देने की योजना है। इस बदलाव से औद्योगिक भूखंडों की कीमतों में लगभग 40 प्रतिशत तक की कमी आने का अनुमान है। निवेशकों के लिए बढ़ेंगे विकल्प— रीको द्वारा तैयार किए जा रहे इस नए मॉडल में केवल लीज की अवधि ही कम नहीं होगी, बल्कि उद्यमियों को कई लचीले विकल्प भी मिलेंगे। अब नए निवेशक भूखंड को किराये पर ले सकेंगे, किस्तों में भुगतान कर सकेंगे और भविष्य में उसे खरीदने का विकल्प भी चुन सकेंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमियों को काम शुरू करने के लिए शुरुआत में ही बड़ी पूंजी जमीन पर खर्च नहीं करनी होगी। वैश्विक और सफल मॉडल्स का अध्ययन— राजस्थान सरकार और रीको इस मॉडल को लागू करने के लिए सिंगापुर, वियतनाम...

Jaipur News: जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग और कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, 118 सिलेंडर जब्त छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशों की पालना में जयपुर शहर में अवैध गैस रिफिलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा गया है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य शहर में घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना और आम जनता को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। विशेष प्रवर्तन दलों का गठन— जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के सीधे निर्देशन में जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण ने इस मुहिम को अंजाम देने के लिए 3 विशेष प्रवर्तन दलों का गठन किया। इन दलों में अनुभवी प्रवर्तन अधिकारियों और निरीक्षकों को शामिल किया गया, जिन्होंने शहर के विभिन्न संदिग्ध इलाकों में एक साथ दबिश देकर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया। भारी मात्रा में सामग्री जब्त— इस सघन निरीक्षण अभियान के दौरान विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रवर्तन दलों ने विभिन्न स्थानों से कुल 118 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिल...

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C M NEWS: मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि की कि घोषणा  छोटा अखबार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को प्रदेश की लाखों महिला शक्ति को बड़ी राहत और सम्मान देते हुए महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में श्री शर्मा ने राज्य की 1 लाख 22 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बैंक खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से 1-1 हजार रुपये हस्तांतरित किए। यह राशि उन्हें दो नई यूनिफॉर्म खरीदने के लिए प्रदान की गई है।  मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी— मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मानदेय कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिड-डे मील कुक कम हेल्पर सहित सभी मानदेय कर्मियों के वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वेतन की यह बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण की नींव हैं, जो हमारे नौनिहालों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।  योजनाओं का लाभ और भविष्य के संकल्प— का...

Rajasthan News: घरेलू गैस पाइपलाइन कनेक्शनों में आएगी तेजी, 3 महीनों में 5 लाख घरों तक पहुंचेगी पीएनजी छोटा अखबार। राजस्थान सरकार प्रदेश में स्वच्छ ईंधन की पहुंच बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (माइंस एवं पेट्रोलियम) अपर्णा अरोरा ने राज्य की सभी 13 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) संस्थाओं को घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन (PNG) के काम में अभूतपूर्व तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए हैं। 3 महीने का लक्ष्य: 1.25 लाख से 5 लाख तक का सफर— श्रीमती अरोरा ने हाल ही में आयोजित एक समीक्षा बैठक में लक्ष्य निर्धारित किया कि वर्तमान में जारी 1 लाख 25 हजार घरेलू कनेक्शनों की संख्या को आगामी तीन माह के भीतर बढ़ाकर 5 लाख तक पहुंचाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन को सस्ती और सुरक्षित गैस उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए कार्यक्षमता में तत्काल विस्तार की आवश्यकता है। प्रतिदिन कनेक्शन की क्षमता में 4 गुना बढ़ोतरी— वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, सीजीडी संस्थाएं प्रतिदिन औसतन 50 कनेक्शन जारी कर रही हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस गति पर असंतोष जताते हुए इसे 3 से 4 गुना बढ़ाने पर...

C M NEWS: अब दौसा और करौली में भी दिन में मिलेगी खेती के लिए बिजली —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के अन्नदाताओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए घोषणा की कि अब प्रदेश के दौसा और करौली जिलों के कृषि उपभोक्ताओं को भी खेती के लिए दिन के दो ब्लॉक में बिजली सुलभ होगी। AI Photo 22 जिलों के बाद अब दो और जिले शामिल— मुख्यमंत्री के इस निर्णय के साथ ही अब प्रदेश के 24 जिलों के किसान दिन में बिजली की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले राज्य के 22 जिलों में यह व्यवस्था लागू थी। जयपुर विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत आने वाले दौसा और करौली जिलों को इस सूची में जोड़ना राज्य सरकार के उस महत्वाकांक्षी संकल्प का हिस्सा है, जिसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है।  2027 तक पूरे प्रदेश में लागू होगा मिशन— उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के परिवर्तित बजट में प्रदेश के सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से वर्ष 2027 ...