Rajasthan News: 'ऑटो अपडेट' मोड पर होगा जनआधार कार्ड, सरकारी दफ्तरों और ई-मित्र के चक्करों से मिलेगी मुक्ति छोटा अखबार। राजस्थान सरकार ने आमजन को बड़ी राहत देते हुए जनआधार कार्ड में दर्ज व्यक्तिगत विवरणों को 'ऑटो-अपडेट' करने की ऐतिहासिक व्यवस्था लागू कर दी है। इस नए डिजिटल सिस्टम के शुरू होने से अब प्रदेश के नागरिकों को अपने जनआधार कार्ड में नाम, जन्म तिथि, लिंग और वैवाहिक स्थिति जैसे महत्वपूर्ण विवरणों को सुधरवाने के लिए सरकारी दफ्तरों या ई-मित्र केंद्रों की कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। यह पूरी प्रक्रिया अब पूरी तरह से स्वचालित (ऑटोमैटिक) कर दी गई है। AI Photo पहचान पोर्टल से हुआ सीधा जुड़ाव, ऐसे काम करेगा नया सिस्टम— राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने जनआधार पोर्टल को सीधे पहचान पोर्टल (सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) से लिंक कर दिया है। तत्काल अपडेट: जैसे ही किसी नागरिक का नया जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होगा, उसका डेटा अपने आप जनआधार सर्वर पर अपडेट हो जाएगा।दस्तावेजों से मुक्ति: इसके लिए परिवार के किसी भी सदस्य को अ...

E-PAPER

Rajasthan News: सरकार ने की राज्य पात्रता परीक्षा -2026 की घोषणा, 14 जून से शुरू होगें ऑनलाइन आवेदन छोटा अखबार राजस्थान में 3 साल बाद होने जा रही राज्य पात्रता परीक्षा (सेट-2026) की घोषणा से सरकारी कॉलेजों में सहायक आचार्य (व्याख्याता) बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। उच्च शिक्षा विभाग ने साढ़े तीन साल के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसकी जिम्मेदारी इस बार कोटा विश्वविद्यालय (UOK) को सौंपी गई है। AI Photo आवेदन प्रक्रिया और प्रमुख तिथियाँ— इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 जून से शुरू होकर 15 जुलाई 2026 तक चलेगी। इच्छुक अभ्यर्थी कोटा यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट या राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 6 सितंबर 2026 को होना प्रस्तावित है। परीक्षा पैटर्न और शुल्क संरचना— परीक्षा में कुल 35 विषयों को शामिल किया गया है। इसका पाठ्यक्रम पूरी तरह से यूजीसी नेट (UGC NET) परीक्षा के समान रहेगा। परीक्षा से जुड़ी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं: प्रश्नों की संख्या: परीक्षा में कुल 150 बह...

Jaipur News: 15 जून को कॉकरोच जनता पार्टी करेगी जयपुर के शहीद स्मारक पर आंदोलन छोटा अखबार। देश की चरमराती शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने और युवाओं के रोजगार से जुड़े गंभीर मुद्दों को उठाने के लिए सोशल मीडिया से उपजी 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) अब राजस्थान में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। आगामी 15 जून को राजस्थान की राजधानी जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित प्रसिद्ध शहीद स्मारक पर एक राज्य स्तरीय विशाल विरोध-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। AI Photo इस आंदोलन की तैयारियों और रणनीति को लेकर शुक्रवार को जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए रांका ने स्पष्ट किया कि यह कोई पारंपरिक राजनीतिक विरोध-प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह देश की रीढ़ यानी हमारे छात्र समुदाय और युवा वर्ग के भविष्य को बचाने की एक बेहद गंभीर और जरूरी मुहिम है। उन्होंने राज्य के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से इस मुहिम से जुड़ने और बड़ी संख्या में शहीद स्मारक पहुंचने का आह्वान किया है। गौरतलब है कि...

Bayana News: बयाना नगर पालिका की बैठक में भारी हंगामा, विधायक डॉ. ऋतु बनावत और ईओ अनीता कुशवाह के बीच तीखी बहस छोटा अखबार बयाना नगर पालिका परिसर में आयोजित समीक्षा बैठक उस समय हंगामे के अखाड़े में तब्दील हो गई, जब स्थानीय निर्दलीय विधायक डॉ. ऋतु बनावत और नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी (ईओ) अनीता कुशवाह के बीच तीखी बहस हो गई। सफाई टेंडरों में कथित गड़बड़ी, सुलभ शौचालय से एयर कंडीशनर (एसी) चोरी और हाजिरी रजिस्टर में खामियों जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। इस दौरान माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि बात 'तू-तड़ाक' तक पहुंच गई, जिससे बैठक में मौजूद अन्य जनप्रतिनिधि और कर्मचारी असहज हो गए। भ्रष्टाचार और टेंडर प्रक्रिया पर उठाए सवाल— बैठक के दौरान विधायक डॉ. ऋतु बनावत ने नगर पालिका के कामकाज और फाइलों की जांच की। उन्होंने आरोप लगाया कि सफाई ठेकों के टेंडर जानबूझकर ऐसे कम विख्यात अखबारों में प्रकाशित किए गए, जिन्हें क्षेत्र में कोई नहीं पढ़ता। विधायक ने सवाल दागा कि आखिर हर बार घूम-फिरकर केवल तीन-चार विशिष्ट फर्में ही आवेदन कैसे करती हैं और एक ही कंपनी को बार-बार काम क...

E-PAPER

Rajasthan News: प्रदेश में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों का होगा नियमन  छोटा अखबार। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में आमजन को बड़ी राहत देते हुए कृषि भूमि पर विकसित हुई कॉलोनियों के नियमन (रेगुलराइजेशन) की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने 31 दिसंबर, 2021 से पहले अस्तित्व में आई ऐसी कॉलोनियों के नियमन के लिए प्रीमियम, आंतरिक व बाह्य विकास शुल्क और बीएसयूपी (BSUP) शुल्क में 25 से 50 प्रतिशत तक की विशेष छूट देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही ले-आउट प्लान की मंजूरी के नियमों को भी सरल किया गया है। AI Photo भू-खंड के आकार के अनुसार मिलेगी रियायत— शिविरों में मध्यम और कमजोर वर्ग को ध्यान में रखते हुए छोटे भू-खंडों पर अधिक राहत दी जा रही है। नियमों के तहत:100 वर्गमीटर तक के भू-खंडों पर शुल्कों में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।101 से 200 वर्गमीटर तक के भू-खंडों पर 40 प्रतिशत की छूट देय होगी। 201 से 500 वर्गमीटर तक के बड़े भू-खंडों पर 25 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर ही मंजूर होंगे ले-आउट प्लान— कृषि भ...

rajasthan News: राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आज से लगेंगे 'ग्रामीण सेवा शिविर-2026', 22 विभागों की भागीदारी से मौके पर ही होगा जनसमस्याओं का निपटारा छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा और निर्देशों के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आज, 12 जून 2026 से एक बड़े महा-अभियान की शुरुआत हो रही है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों को राज्य सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेशभर में 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक "ग्रामीण सेवा शिविर-2026" का भव्य आयोजन किया जाएगा। AI Photo 22 विभागों की सक्रिय भागीदारी— इस राष्ट्रव्यापी स्तर के अभियान को बेहद प्रभावी बनाने के लिए व्यापक प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं। शिविरों में मुख्य रूप से राजस्व विभाग के साथ-साथ आमजन से जुड़े 21 अन्य महत्वपूर्ण विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को अपने काम के लिए जिला या ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर काटने से बचाना और एक ही छत के नीचे सभी मुख्य सरकारी सेवाओं का लाभ देना है। कार्य समाप्ति तक बैठें...

E-PAPER

Jaipur News: जयपुर में अवैध गोदामों और पटाखों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, कमिश्नर ने दिए घर-घर चेकिंग के निर्देश छोटा अखबार। राजधानी जयपुर में अवैध गतिविधियों और सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए एक बेहद कड़ा और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस निर्देश के तहत जयपुर शहर के सभी जिला पुलिस उपायुक्तों (DCPs) और थानाधिकारियों (SHOs) को अपने-अपने इलाकों में तुरंत एक विशेष सर्वे और सघन निरीक्षण अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। AI Photo अवैध गोदामों और कारखानों पर कड़ा शिकंजा— पुलिस कमिश्नर के आदेशानुसार, शहर के रिहायशी या व्यावसायिक क्षेत्रों में बिना अनुमति और अवैध रूप से संचालित हो रहे कारखानों, गोदामों और पटाखा भंडारण स्थलों को तुरंत चिन्हित किया जाएगा। विशेष रूप से ऐसी सभी जोखिमपूर्ण गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है, जो आम जनजीवन के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। इन अवैध ठिकानों को ढूंढकर उनके मालिकों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। चलेगा ...

Rajasthan News: राजस्थान आवासन मंडल की बड़ी सौगात: उदयपुर और जोधपुर में बनेंगे 504 नए फ्लैट्स छोटा अखबार। राजस्थान आवासन मंडल प्रदेशवासियों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्यरत है। इसी कड़ी में बुधवार को मंडल मुख्यालय में राजस्थान आवासन मंडल की 255वीं बोर्ड बैठक और परियोजना समिति की 176वीं बैठक का आयोजन किया गया। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और मंडल अध्यक्ष आलोक गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इन बैठकों में आवासीय विकास, आधारभूत संरचना विस्तार व जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। उदयपुर में एलआईजी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट्स को मंजूरी— मंडल अध्यक्ष श्री गुप्ता ने बताया कि बोर्ड बैठक में उदयपुर की पानेरियों की मादड़ी आवासीय योजना के विकास को गति दी गई है। इसके तहत एलआईजी (LIG) श्रेणी के 144 (जी+3) फ्लैट्स के निर्माण कार्य हेतु 16.91 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के 160 (जी+3) फ्लैट्स के निर्माण के लिए 14.82 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्ती...

Jaipur News: जेडीए की बड़ी कार्रवाई: 140 करोड़ की सरकारी भूमि कराई मुक्त, 3 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भ्रष्टाचार, अतिक्रमण और अनियमितताओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस व सुशासन के विजन के अनुरूप जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा अवैध कॉलोनियों एवं अतिक्रमणों के विरुद्ध व्यापक अभियान निरंतर जारी है। इसी क्रम में जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देशों पर प्रवर्तन शाखा द्वारा बुधवार को विभिन्न जोनों में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के तहत लगभग 140 करोड़ रुपये मूल्य की 70 बीघा सरकारी चरागाह भूमि को भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया गया। इसके साथ ही, करीब 42 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बसाई जा रही तीन नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त कर दिया गया। उप महानिरीक्षक पुलिस और मुख्य प्रवर्तन अधिकारी आनन्द शर्मा ने बताया कि जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने 8 जेसीबी मशीनों और लगभग 50 कार्मिकों के जाब्ते की मदद से इस पूरी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। चरागाह भूमि पर अवैध निर्माण जमींदोज— यह मुख्य कार्रवाई जेडीए क...

Rajasthan News: गुरू-शिष्या के रिश्ते को कलंकित करने वाले शिक्षक को 20 साल का कठोर कारावास छोटा अखबार। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के अपहरण, दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के चर्चित मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी शिक्षक अफजल खान और उसके सहयोगी को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर लाखों रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। AI photo यह पूरी कार्रवाई जयपुर रेंज पुलिस की मुस्तैद जांच और विशेष लोक अभियोजक की सशक्त पैरवी का परिणाम है। जयपुर रेंज महानिरीक्षक पुलिस (IG) राहुल प्रकाश ने बताया कि जोबनेर थाना क्षेत्र में एक शिक्षक द्वारा अपनी ही नाबालिग छात्रा का अपहरण कर बार-बार दुष्कर्म करने का यह अत्यंत गंभीर मामला था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक (DGP) की विशेष अनुशंसा पर राज्य सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर सिंह किशनावत को विशिष्ट लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) नियुक्त किया था। उन्होंने अदालत में अचूक विधिक पैरवी कर आरोपियों को अंजाम तक पह...

Rajasthan News: खाद-बीज घोटाले से प्रदेश में सियासी चक्रवात जारी छोटा अखबार। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार में खाद-बीज घोटाले से जुड़ा 2.43 करोड़ रुपए का रिश्वत कांड अब एक बड़े सियासी चक्रवात में बदल चुका है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा राजस्थान राज्य बीज निगम के अशासकीय निदेशक जुगल किशोर शर्मा सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सूबे की सियासत पूरी तरह गरमा गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस महा-घूसकांड की आधिकारिक एफआईआर (FIR) की कॉपी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। AI Photo इस एफआईआर में दर्ज जांच के तथ्यों, कॉल रिकॉर्डिंग्स और बिचौलियों के बीच हुई बातचीत के अंशों ने राजस्थान के राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। एफआईआर के पन्नों में बार-बार "डॉक्टर साहब" और "मंत्री जी" जैसे कूटशब्दों (कोडवर्ड) का इस्तेमाल किया गया है। विपक्ष ने इन्हीं शब्दों को ढाल बनाकर सीधे कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा को निशाने पर ले लिया है और उनसे तुरंत इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि इतने बड़े स्तर पर बिना राजनीतिक संरक्षण...

E-PAPER

Rajasthan News: नकली बीज रिश्वतकांड को लेकर सियासी घमासान तेज, छापे की आड़ में कृषि मंत्री पर डोटासरा ने लगाया उगाही का आरोप छोटा अखबार। राजस्थान में नकली बीज रिश्वतकांड को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर विश्नोई सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस मामले में एसीबी ने अब तक 2.44 करोड़ रुपये की भारी नकदी जब्त की है, जिसके बाद विपक्ष (कांग्रेस) सरकार पर हमलावर हो गया है। AI Photo छापे की आड़ में उगाही का आरोप— कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया है कि कृषि विभाग की हालिया छापामार कार्रवाइयों का असल मकसद कार्रवाई का डर दिखाकर करोड़ों रुपये की कमीशनखोरी और अवैध उगाही करना था। विपक्ष का दावा है कि गिरफ्तार आरोपी पूर्व में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के साथ कई जिलों में हुई छापेमारी के दौरान मौजूद थे। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए कृषि मंत्री की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े ...

Rajasthan News: प्रदेश में नगरीय निकायों और पंचायत चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती सरकार छोटा अखबार। राजस्थान सरकार नगरीय निकायों व पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के संकेतों के अनुसार, सरकार जल्द ही शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर कर सकती है, जिसमें चुनाव कराने के लिए सितंबर 2026 तक का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किए जाने की संभावना है। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने की तैयारी— राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को 31 जुलाई, 2026 तक प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के कड़े निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कानूनी रणनीति बना रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में जुलाई तक चुनाव कराना व्यावहारिक रूप से बेहद कठिन है, इसलिए शीर्ष अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की जाएगी। मंत्री के संकेत और मंथन— स्वायत्त शासन (यूडीएच) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस मामले पर ...

C S NEWS: राजस्थान को डिजिटल वित्तीय प्रशासनिक राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध —मुख्य सचिव  छोटा अखबार। राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को वित्त भवन स्थित कोष एवं लेखा निदेशालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से साइबर ट्रेजरी और ई-ट्रेजरी की वर्तमान कार्यप्रणाली का गहनता से अवलोकन किया। निरीक्षण के पश्चात मुख्य सचिव ने वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप राज्य सरकार वित्तीय प्रबंधन में डिजिटल क्रांति के माध्यम से सुशासन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजस्थान को देश के अग्रणी डिजिटल वित्तीय प्रशासनिक राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में लगातार ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को वित्तीय प्रशासन को अधिक पारदर्शी, अत्यधिक दक्ष एवं पूरी तरह नागरिक-केंद्रित बनाने के निर्देश दिए।मुख्य सचिव ने डायरेक...

C M NEWS: राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के तबादलों पर रोक हटने के संकेत, विधायक दल की बैठक में गूंजा मुद्दा छोटा अखबार। राजस्थान में राज्य कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बीच अब सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं। रविवार शाम को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल की बैठक में तबादलों का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। बैठक के दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए कई विधायकों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की ग्राउंड रिपोर्ट पेश की। विधायकों ने मुख्यमंत्री के सामने कर्मचारियों और आम जनता की भावनाओं को रखते हुए तबादलों पर लगी रोक को जल्द से जल्द हटाने की पुरजोर मांग की। सूत्रों के अनुसार, जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि कई विभागों में कर्मचारी लंबे समय से अपने गृह जिलों या सुविधाजनक स्थानों पर स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विधायकों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वर्तमान व्यवस्था के कारण प्रशासनिक कार्य भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। कई महत्वपूर्ण स्थानों पर कर्मचा...

E-PAPER