JJM NEWS: जल जीवन मिशन से साकार हो रहा ‘हर घर नल से जल’ का सपना — मुख्यमंत्री

JJM NEWS: जल जीवन मिशन से साकार हो रहा ‘हर घर नल से जल’ का सपना — मुख्यमंत्री 

छोटा अखबार।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के गांव-ढाणी तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 7 हजार 500 गांवों के 13.10 लाख घरों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। इस पर लगभग 10 हजार करोड़ रूपये की लागत आई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई थी। केन्द्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी से संचालित यह योजना राजस्थान में औसतन कम बारिश और गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। 

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 49.70 लाख नल कनेक्शन जारी —

प्रदेश के हर ग्रामीण परिवार को नल से जल (टैप वॉटर) की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब तक राज्य में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 49.70 लाख नल कनेक्शन जारी कर लगभग 61.44 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत 92.11 लाख नल कनेक्शनों के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कुल 78.12 लाख नल कनेक्शनों के कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं। शेष 13.99 लाख नल कनेक्शनों के कार्यादेश शीघ्र जारी कर दिए जाएंगे।

प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति-

प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 11 हजार 347 योजनाएं स्वीकृत की गयी जिनमें 188 वृहद् योजनाएं एवं 11 हजार 159 अन्य योजनाएं हैं इनमें से 152 वृहद् योजना व 10 हजार 734 अन्य योजनाओं के 59 हजार 104 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। इनमें से 38 वृहद् योजनाएं एवं 5,271 अन्य योजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। जिनमें 114 वृहद् योजनाएं एवं 5,263 अन्य योजनाएं प्रगतिरत है। 

राजस्थान में जल जीवन मिशन सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि एक सामाजिक बदलाव का प्रयास है। यह राज्य के उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, जो दशकों से पानी की कमी से जूझ रहे हैं। मिशन के सफल कार्यान्वयन से न केवल पानी की समस्या का समाधान होगा, बल्कि यह ग्रामीण राजस्थान की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।