मुख्यमंत्री ने गठित की दो टास्क फोर्स

मुख्यमंत्री ने गठित की दो टास्क फोर्स


छोटा अखबार।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से आगे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने इसके लिए संपूर्ण लॉकडाउन को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए सुझाव देने तथा लॉकडाउन से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के संबंध में सुझाव देने के उद्देश्य से 2 टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके लिए शुक्रवार को आदेश जारी किए गए।



गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के दौरान की गई अपील के क्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में 12 अधिकारियों और विशेषज्ञों की पहली टास्क फोर्स गठित की है, जो लॉकडाउन हटाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय सुझाएगी। इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सुबोध अग्रवाल के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह, ऊर्जा और कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं खाद्य आपूर्ति तथा श्रम विभाग के शासन सचिव के साथ-साथ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. अशोक पनगड़िया, डॉ. वीरेन्द्र सिंह और डॉ. एसडी गुप्ता और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध बीएल सोनी भी टास्क फोर्स के सदस्य होंगे। इस टास्क फोर्स का प्रशानिक विभाग गृह विभाग होगा। 



मुख्यमंत्री ने दूसरी टास्क फोर्स मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार एवं राजस्थान ट्रांसफोर्मेशन काउंसिल के उपाध्यक्ष अरविन्द मायाराम की अध्यक्षता में बनाई है। इसमें मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. गोविंद शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सुबोध अग्रवाल के साथ-साथ आयोजना, सामाजिक न्याय तथा कृषि विभागों के प्रमुख शासन सचिव और विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पशु-पालन विभागों के शासन सचिव सदस्य के रूप में शामिल हैं। दूसरी टास्क फोर्स का प्रशासनिक विभाग आयोजना विभाग होगा। 
गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि दोनों ही टास्क फोर्स में आवश्यकता के अनुसार किसी भी अन्य अधिकारी, विषय विशेषज्ञ या अन्य व्यक्ति को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकेगा। पहली टास्क फोर्स लॉकडाउन हटाने की स्थिति के बारे में जल्द से जल्द  अपने सुझाव देगी, जिन्हें भारत सरकार को भेजा जाएगा। इसी प्रकार दूसरी टास्क फोर्स अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए रणनीति तैयार करेगी जिस पर राज्य तथा केन्द्र सरकारें कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति सुधरने पर तुरंत काम शुरू कर सकेंगी।


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