जेडीए की शिव एन्क्लेव योजना में आरक्षण का प्रावधान

जेडीए की शिव एन्क्लेव योजना में आरक्षण का प्रावधान


346 भूखण्डों का किया जाएगा लाॅटरी से आवंटन
आवेदन की अंतिम तिथि 5 फरवरी-2020


छोटा अखबार।
जयपुर विकास प्राधिकरण ने शिव एन्क्लेव के 346 भूखण्डों की आनलाईन आवेदन प्रक्रिया लांच की। इस अवसर पर योजनाओ की बुकलेट का विमोचन भी किया। आॅनलाईन आवेदन 11 दिसम्बर, 2019 से 25 जनवरी, 2020 तक किए जा सकेंगे। योजनाओं की लाॅटरी 05 फरवरी, 2020 को निकाली जाएगी।
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इस अवसर पर कहा कि गहलोत सरकार की मंशा को पूरी करते हुए जेडीए द्वारा गरीब एवं मध्यम वर्ग को रियायती दरों पर भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए शिव एन्क्लेव आवासीय योजना लांच की गई है।
शिव एनक्लेव आवासीय योजना गणपतपुरा गोलियावास के समीप 200 फीट रोड वन्देमात्रम मार्ग पर स्थित है योजना में भूखण्ड एलआईजी-ए के 103-भूखण्ड, एलआईजी-बी के 109 व एमआईजी के 134 भूखण्ड है। योजना की आरक्षित दर 25,000/-प्रति वर्गमीटर रखी गई है।



जयपुर विकास आयुक्त टी. रविकांत ने बताया कि सकल आय, आवंटन दर प्रति वर्गमीटर एवं पंजीकरण राषि प्रति भूखण्ड के अनुसार एलआईजी-ए भूखण्डों के लिए 45 वर्गमीटर तक परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा 3 लाख (आरक्षित दर की 50 प्रतिषत), एलआईजी-बी 46-75 वर्गमीटर तक के लिए 3 से 6 लाख तक (आरक्षितदरका 80 प्रतिषत) एवं एमआईजी के 76 से 220 वर्गमीटर के लिए 6 से 10 लाख तक (आरक्षित दर) के अनुसार आवंटन किया जायेगा। पंजीकरण राषि प्रति 45 वर्गमीटर के लिए 10 हजार, 46-75 वर्गमीटर के लिए 20 हजार एवं 76-220 वर्गमीटर के लिए 30 हजार है।
योजना में केन्द्र सरकार के कर्मचारी/राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी के लिए 10 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 9 प्रतिशत, विकंलांग के लिए 5 प्रतिशत, अधिस्वीकृत पत्रकार के लिए 2 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षित है।


Comments

Popular posts from this blog

देश में 10वीं बोर्ड खत्म, अब बोर्ड केवल 12वीं क्‍लास में

आज शाम 7 बजे व्यापारी करेंगे थाली और घंटी बजाकर सरकार का विरोध

सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फेल, रुपयों में छपवानी पड़ रही है, बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ती

रीको में 238 पदों की होगी सीधी भर्ती सरकार के आदेश जारी 

मौलिक अधिकार नहीं है प्रमोशन में आरक्षण — सुप्रीम कोर्ट

Chief Minister मुख्यमंत्री के विभाग डीआईपीआर में खेला

10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिऐ खुशखबरी, अब नहीं लगेगी फीस