C S NEWS: एसएमएस का ट्रोमा सेंटर लेवल-1 श्रेणी का, प्रदेश में जल्द बनेगी ट्रॉमा केयर पॉलिसी —मुख्य सचिव छोटा अखबार। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम और सड़क हादसों में जीवन रक्षा के लिए एक प्रभावी एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। ट्रॉमा केयर पॉलिसी बनाई जाएगी व लेवल-1 और लेवल-2 ट्रोमा सेंटर्स का मिशन मोड में सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। राज्य सरकार जल्द ही इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार करेगी, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को न्यूनतम किया जा सके। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शनिवार को सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के निरीक्षण के दौरान इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश में सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी पहलुओं पर गहन अध्ययन और निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस रिपोर्ट के आधार एक प्रभावी एक्शन प्लान तैयार कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।  उन्होने कहा कि प्रदेशभर में सड़क हादसों के दौरान त्वरित उपचार उपलब्ध करवाने के लिए ट्रोमा सेंटर्स में सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। ट्रोमा सेंटर्स में पर...

Mining News: : माइनिंग विभाग 15 दिसंबर से होगा ऑनलाईन, नहीं काटने पड़ेंगे कार्यालयों के चक्क र छोटा अखबार। खान विभाग में 15 दिसंबर से माइनिंग गतिविधियों से जुड़े ऑनलाईन माड्यूल्स, मोबाइल एप से संबंधित सभी कार्य पेपरलेस होंगे। खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रचलित मॉड्यूल्स पर विभागीय अधिकारियों को ऑनलाईन ही काम करना होगा। 1 दिसंबर से इसकी मोनेटरिंग शुरु कर दी जाएगी और 15 दिसंबर के बाद इन मॉड्यूल्स पर ऑफलाइन कार्य पर पूरी तरह से रोक होगी। श्री रविकान्त ने बताया कि विभाग द्वारा पंचनामा और निरीक्षण के मोबाईल एप, वेबसाइट के साथ ही 14 मॉड्यूल्स तैयार किए गये हैं। इनमें से दोनों मोबाइल एप व 14 में से अधिकांश मॉड्यूल्स उपयोग में होने के बावजूद ऑफलाइन कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि ई रवन्ना, ई पेमेन्ट, कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन, एलआईएस, माइनिंग प्लान, विभागीय बकाया, नोड्यूज, डिमाण्ड मॉड्यूल आदि मॉड्यूल्स, एप का उपयोग सुनिश्चित होने से विभागीय कार्यों में पारदर्शिता, निष्पादन में तेजी, स्टेकहोल्डर्स को ऑनलाईन सुविधा के साथ ही विभागीय...

Rajasthan News: प्रदेश में नवीन पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय खोलने के लिए ऑन लाईन आवेदन शुरू  छोटा अखबार। राज्य के विभिन्न जिलों में नवीन पशु चिकित्सा और पशुविज्ञान महाविद्यालय खोलने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं से राजएनओसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगे गए हैं। पशुपालन, गोपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने शुक्रवार को इस पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि आवेदन हेतु निजी क्षेत्र की संस्थायें, जो प्रदेश में नवीन पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय की स्थापना करना चाहती हैं, वे राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यकता प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राज एनओसी पोर्टल की वेबसाईट https://rajnoc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से दिनांक 21.11.2025 को प्रातः 10 बजे से दिनांक 28.11.2025 को सांय 5 बजे तक ऑन लाईन आवेदन कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से प्रदेश में पशु चिकित्सकों और अन्य तकनीकी कार्मिकों की कमी को आने वाले समय में पूरा करने में सहायता मिलेगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व मे...

Farmers News: प्रदेश बैलों से खेती करने पर किसानों को मिलेगी 30 हजार की आर्थिक सहायता छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण और कल्याणकारी निर्णय लिये हैं। जिससे कृषि क्षेत्र में निरंतर सुधार के साथ किसानों का आर्थिक सशक्तीकरण हो रहा है। राज्य सरकार ने बैलों से खेती करने वाले चयनित लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की पहल की है। इसका उद्देश्य पारंपरिक और जैविक खेती पद्धति को प्रोत्साहन व गौवंश संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। समय के साथ आधुनिक कृषि यंत्रों के बढ़ते उपयोग के कारण बैलों का महत्व कम होता जा रहा है, जिससे उनके संरक्षण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। सरकार द्वारा घोषित इस प्रोत्साहन राशि से न केवल बैलों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि खेतों की उर्वरकता और पर्यावरण संरक्षण को भी लाभ मिलेगा। गोबर गैस प्लांट पर मिलेगी सब्सिडी- वहीं राज्य सरकार बैलों से खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के साथ ही गोबर गैस प्लांट लगाने पर सब्सिडी भी प्...

Rajasthan News: ‘दो बूंद जिंदगी‘ की अभियान रविवार को छोटा अखबार। प्रदेश में उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 23 नवम्बर, रविवार को आयोजित किया जायेगा। अभियान में जन्म से पांच वर्ष तक के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षक दवा निःशुल्क पिलायी जायेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने सभी अभिभावकों से अपने पांच वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो रोग से प्रतिरक्षा देने वाली ‘दो बूंद जिंदगी‘ की नजदीकी पोलियो बूथ पर अवश्य पिलाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि भारत  में पिछले 14 साल में पोलियो का एक भी नया केस दर्ज नहीं किया गया है और भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया जा चुका है। उन्होंने  बताया कि पोलियो एक संक्रामक रोग है और पड़ोसी  देशों में पोलियो संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखकर ही सम्पूर्ण प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान आयोजित कर सभी लक्षित बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षक दवा पिलाई जायेगी।   निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर ने बताया कि 23 नवम्बर, रविवार को पोलियो बूथ पर दवा पिलाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी और अगले दो दिन स्वास्थ्यकार्म...

Jaipur News: लाइफ लाइन स्टोर की लाइफ थमी घोटालों से   छोटा अखबार। मरिजों के लिये वरदान लाइफलाइन मेडिकल और ड्रग स्टोर ने अब घोटाले से दम तोड़ दी। ने  सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में संचालित यह सुविधा में हुये घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में एफआइआर दर्ज हुई है। ब्यूरो की प्राथमिक जांच में बताया गया है कि वर्ष 2011 से 2019 के बीच निजी फर्मों से दवाओं की विलंबित आपूर्ति पर लगने वाली मैंडेटरी पेनल्टी की वसूली जानबूझकर नहीं की गई। इससे सरकार को करोड़ो का नुकसान हुआ। मामले का खुलासा SMS अस्पताल के विभागाध्यक्ष न्यूरोसर्जन मनीष अग्रवाल को रिश्वत प्रकरण में पकड़े जाने के बाद जांच में हुआ। वहीं वर्ष 2019 में लाइफलाइन स्टोर में लगी आग को भी इस घोटाले से जोड़ा जा रहा है। संदेह है कि यह आग रिकॉर्ड नष्ट करने के लिये तो नहीं लगाई गई। जांच में तत्कालीन फार्मासिस्ट सुनील कुमार मीणा और वरिष्ठ सहायक मदन लाल बैरवा ने मिलीभगत पाई गई। इन दोनो ने सॉफ्टवेयर में एमडी पेनल्टी की एंट्री नहीं की। इससे निजी फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचा। एफआइआर में दोनों कर्मचारियों पर पद का दुरुपयोग कर राज्...

Mines News: विकसित भारत-2047 को साकार करने में माइनिंग सेक्टर की भी होगी अहम् भूमिका —केन्द्रीय खान सचिव  छोटा अखबार। केन्द्रीय खान सचिव पीयूष गोयल ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए देश का माइनिंग सेक्टर नई उर्जा और गति के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि माइनिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लगातार कानून कायदों को व्यावहारिक बनाने के साथ ही टाइमलाईन तय की गई है जिससे खानों की नीलामी के बाद खानों के परिचालन में लाने में लगने वाले समय को कम किया जा सके। उन्होंने साफ किया कि यदि इसमे सरकारी स्तर अथवा एलओआई स्तर पर देरी होती है तो उसके लिए दण्डात्मक प्रावधान किये गये हैं। श्री गोयल गुरुवार को आरआईसी में प्रमुख सचिव खान टी. रविकान्त के साथ एलओआई धारकों से रुबरु हो रहे थे। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों में एलओआई धारकों द्वारा जितनी जल्दी खानों को परिचालन में लाया जाएगा उतना ही अधिक लाभ खानधारकों को होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रोत्साहन के प्रावधान किये गये हैं। श्री गोयल ने राजस्थान में मेजर मिनरल माइंस के ऑक्शन और प्री एम्बेडेड खानों की ...