Rajasthan News: सरकार ने आमजन को राहत देने के लिये 11 कानूनों में किया संशोधन    छोटा अखबार। राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण विधेयक के माध्यम से राजस्थान वन अधिनियम 1953 से लेकर जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड अधिनियम 2018 तक, कुल 11 पुराने कानूनों में बड़े संशोधन किए गए हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देना और छोटी गलतियों के लिए जेल जाने के डर को खत्म करना है। लाइसेंस के बिना भंडारण: अब जेल नहीं, भारी जुर्माना—  इस विधेयक के सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक राजस्थान भाण्डागार अधिनियम 1958 में किया गया संशोधन है। पुराने नियम के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बिना वैध लाइसेंस के भंडारण (Warehousing) करता पाया जाता था, तो उसे एक साल तक की जेल या 1,000 रुपये का मामूली जुर्माना, या दोनों भुगतने पड़ते थे। बदले हुए नियमों के तहत, सरकार ने कारावास के प्रावधान को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब व्यापारियों को जेल नहीं जाना होगा, लेकिन उनकी जेब पर बोझ बढ़ाया गया है। अब बिना लाइसेंस भंडारण पर शास्ति (Penalty) की राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 50,000...

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SMS NEWS: स्टॉक में दवा, फिर भी बुजुर्गों को ‘कल आना’ का थप्पड़ छोटा अखबार। राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल के चरक भवन में इन दिनों मरीजों की जान से ज्यादा कागजी खानापूर्ति और कर्मचारियों की मनमानी हावी है। अस्पताल के दावों के उलट धरातल पर स्थिति यह है कि दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद मरीजों को ‘लोकल परचेज’ के नाम पर चक्कर कटवाए जा रहे हैं। सोमवार को एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जहाँ एक 73 साल का बुजुर्ग घंटों लाइन में लगने के बाद सिस्टम की बेरुखी के कारण खाली हाथ घर लौटने को मजबूर हो गया। ओपीडी कम, फिर भी अव्यवस्था भारी— चरक भवन में सामान्य दिनों की तुलना में मरीजों की संख्या काफी कम रही। महज 600 मरीजों की ओपीडी दर्ज की गई, जो कि सामान्य औसत से बहुत कम है। कायदे से कम भीड़ के कारण व्यवस्थाएं चुस्त होनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन की ढिलाई के चलते मरीजों के लिए यह दिन भी भारी पड़ गया। काउंटर पर तैनात कर्मचारी काम में मुस्तैदी दिखाने के बजाय फोटोकॉपी और दस्तावेजों की कमियां निकालने में व्यस्त नजर आए। 73 साल के बुजुर्ग की बेबसी: 'कल आना'— सिस्टम की संवेदनहीनत...

Jaipur News: जेडीए का सख्त रुख: सरकारी भूमि से हटेगा अतिक्रमण, सोमवार से चलेगा विशेष अभियान छोटा अखबार। जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और शहर के सुनियोजित विकास को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जेडीए की सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयुक्त ने अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शून्य सहनशीलता की नीति- आयुक्त ने जेडीए की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देशित किया कि जैसे ही किसी क्षेत्र में अतिक्रमण की सूचना प्राप्त हो, बिना किसी देरी के नियमानुसार चालान पेश किया जाए और मौके पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जेडीए की भूमि सार्वजनिक हित के लिए सुरक्षित है और इसका संरक्षण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सोमवार से शुरू होगा विशेष साप्ताहिक अभियान- लंबित मामलों के त्वरित निस्...

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Rajasthan News: प्रदेश में उद्यमियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए सरकार ने खोला रियायतों का पिटारा  छोटा अखबार। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को वैश्विक पहचान दिलाने और स्थानीय उद्यमियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए तीन बड़ी नीतियों के माध्यम से रियायतों का पिटारा खोल दिया है। राज्य की एक जिला एक उत्पाद नीति-2024, एमएसएमई नीति-2024 और निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 के तहत अब उद्यमियों को करोड़ों रुपये के अनुदान और पुनर्भरण की सुविधा मिलेगी। स्थानीय उत्पादों को मिलेगा वैश्विक मंच— राज्य के 41 जिलों के विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए ओडीओपी नीति के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 20 लाख रुपये तक की मार्जिन मनी अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य हर जिले की एक विशेष पहचान को बाजार तक पहुँचाना है। इसके लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर अपनाने पर 5 लाख रुपये तथा क्वालिटी सर्टिफिकेशन व आईपीआर पर 3 लाख रुपये तक का पुनर्भरण दिया जा रहा है। डिजिटल दौर में उद्यमियों को जोड़ने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये (2 साल...

Rajasthan News: प्रदेश में अब एक स्कैन पर मिलेगी मलिाओं को पुलिस सहायता छोटा अखबार। राजस्थान में महिला सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार और राजस्थान पुलिस ने एक क्रांतिकारी व तकनीक-आधारित पहल की शुरुआत की है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा का बड़ा उपहार देते हुए सार्वजनिक परिवहन के साधनों में क्यूआर कोड आधारित सुरक्षा तंत्र को लागू किया गया है। राजस्थान पुलिस की इस अभिनव पहल के तहत अब प्रदेश की बसों, ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों में ‘राजकॉप सिटीजन एप’ के विशेष क्यूआर कोड पोस्टर लगाए जा रहे हैं। यदि यात्रा के दौरान किसी महिला या बालिका को असुरक्षा महसूस होती है या कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, तो वे अपने मोबाइल से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सीधे पुलिस सहायता प्राप्त कर सकेंगी। स्कैन करते ही पीड़ित की लोकेशन और वाहन की जानकारी तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुँच जाएगी, जिससे त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी। तकनीक से सशक्त होती आधी आबादी— मुख्यमंत्री के निर्देशन में महानिदेशक पुलिस द्वारा शुरू हुए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सार्वज...