JLF 2026: तीसरे दिन साहित्य पर भारी पड़ा कुप्रबंधन छोटा अखबार। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे दिन शनिवार को होटल क्लार्क्स आमेर और जवाहर लाल नेहरू (JLN) मार्ग पर जो मंजर दिखा, उसने प्रशासन के 'स्मार्ट सिटी' के दावों और आयोजकों की 'विश्व स्तरीय' व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। प्रशासन की लाचारी: एम्बुलेंस फंसी, जनता त्रस्त — शहर के मुख्य मार्ग JLN मार्ग पर फेस्टिवल, आर्मी डे परेड और वीवीआईपी मूवमेंट के चलते घंटों लंबा जाम लगा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर प्रशासन को घेरते हुए कहा कि जयपुर की जनता 'ट्रैफिक के नरक' में फंसी है। सबसे शर्मनाक स्थिति तब रही जब गंभीर मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस अस्पताल के पास ही घंटों जाम में रेंगती नजर आईं। प्रशासन का 'ट्रैफिक प्लान' केवल वीवीआईपी गाड़ियों को रास्ता देने तक सीमित रहा। आयोजकों का 'मुनाफा तंत्र' और आम पाठकों की अनदेखी — आयोजकों पर आरोप है कि उन्होंने क्षमता से अधिक रजिस्ट्रेशन और पास जारी कर दिए, जिसके कारण होटल परिसर में पैर रखने तक की जगह नहीं बची। सुरक्षाकर्मियों ने 'भीड़ नियंत्र...

C M NEWS: मुख्यमंत्री ने राज उन्नति की कि समीक्षा, कहा कोताही बरतने पर हो सख्त कार्रवाई छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ने शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज उन्नति की प्रथम समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की 7 परियोजनाओं और 2 योजनाओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजनाओं और योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया। वहीं आमजन की परिवेदनाओं पर अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए उन्हें राहत पहुंचाई।  श्री शर्मा ने जिला कलक्टर्स को निर्देश दिए कि आमजन की परिवेदनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए उनका समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। लंबित परिवादों के निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि राजकीय विभागों और कार्यालयों में आमजन के कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ किए जाएं।   श्री शर्मा ने जिला कलक्टर्स को विकास कार्यों में आवश्यक भू-आवंटन पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन के बाद शीघ्र निविदा जारी कर कार्य प्रारंभ किया...

E-PAPER

C M NEWS: ग्राम पंचायतों में 22 जनवरी को होगा विशेष ग्राम सभा का आयोजन, मिलेगी विभिन्न सौगातें छोटा अखबार। प्रदेश में आयोजित होने वाली ‘ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)-2026’ से पूर्व गिरदावर सर्किल स्तर पर 23 जनवरी (बसंत पंचमी) से विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 के संबंध में आयोजित समीक्षा में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मीट में अधिक से अधिक कृषकों और पशुपालकों की सहभागिता सुनिश्चित करने और उन्हें धरातल पर विभागीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ये शिविर महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।  श्री शर्मा ने कहा कि किसानों के लिए बसंत पंचमी का विशेष महत्व है क्योंकि यह रबी फसलों की कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, जो अच्छी पैदावार और समृद्धि की उम्मीद जगाती है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 22 जनवरी को ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर ग्रामीणों को शिविरों के आयोजन के संबंध में जानकारी दी जाए।  प्रदेश में गिरदावर सर्किल स्तर पर इन शिविरों का आयोजन 23, 24, 25...

C M NEWS: प्रदेश में युवाओं को बिना ब्याज मिलेगा 10 लाख तक ऋण  छोटा अखबार। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 12 जनवरी को राज्यस्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह के दौरान की गई घोषणा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में ऋण राशि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तय की गई है। योजना में प्रदेश के एक लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उद्यमी बनाने का लक्ष्य है। योजना में 18 से 45 वर्ष के युवाओं को सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाना है। सरकार द्वारा जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। वहीं जारी गाइडलाइन के अनुसार योजना में शत-प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण का प्रावधान रखा गया है और 50 हजार रुपए तक की मार्जिन मनी व सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) शुल्क के पुनर्भरण भी होगा।  शैक्षणिक योग्यता के अनुसार 8वीं से 12वीं उत्तीर्ण लाभार्थी को सेवा व व्यापार क्षेत्र में 3.5 लाख रुपए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7.5 लाख रुपए का ऋण दिया जायेगा। इसमें मार्जिन मनी अधिकतम 3...

C M NEWS: प्रदेश में स्थानीय उद्योगों के लिये एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 लागू छोटा अखबार। प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को मज़बूत करने और पूरे राज्य में रोज़गार के स्थाई अवसर पैदा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति- 2024  लागू की है। योजना को लागू कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की विशिष्ट पहल की है। राज्य के सभी 41 ज़िलों के उत्पादों की पहचान इस नीति के तहत कर ली गई है। नीति को लागू करने के लिए आधिकारिक दिशा-निर्देश गत वर्ष 19 फरवरी को जारी किए गए। उद्योग और वाणिज्य विभाग के आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद नीति- 2024 राज्य में स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देती है। वित्तीय सहायता के साथ ही प्रौद्योगिकी और बाज़ार तक पहुँच प्रदान कर हम ज़िला स्तर के उद्यमियों को आगे बढ़ाने और उन्हें अन्य उद्यमियों से अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने में मदद कर रहे हैं। यह नीति ज़िला-स्तरीय उद्यमों को मज़बूत करने के लिए संरचित वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान करती है, जिसमें नए...

E-PAPER