गौशालाओं में सुधार पर गोपालन मंत्री की समीक्षा छोटा अखबार। प्रदेश की गौशालाओं में सुधार को लेकर सोमवार को पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में सचिवालय में गोपालन विभाग की समीक्षा हुई। इस दौरान गौशालाओं को समय पर अनुदान देने, गौशाला की भूमि पर हुए अतिक्रमण हटवाने, गौ तस्करी कानून को और अधिक सख्त बनाने, मृत गौमाता के शव को समाधि देने के लिए अतिरिक्त भूमि का आवंटन करने की गौ सेवा समितियों के प्रतिनिधियों की मांग पर विचार विमर्श किया गया।  इसके अलावा गौशालाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ऑर्गेनिक खाद का विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से करवाने, गौ-अर्क की बिक्री आयुर्वेद विभाग के माध्यम से करवाने के लिए उचित व्यवस्था कराने, गौशालाओं की शाखा खोलने के लिए नियमों में शिथिलता प्रदान करने, बछड़ों का नियमानुसार बधियाकरण कराने, प्रदेश में गाय के कृत्रिम गर्भाधान के लिए उसी नस्ल का सीमन इस्तेमाल करने के सुझावों पर भी चर्चा हुई। गोपालन मंत्री ने सभी विषयों पर गहन विचार विमर्श के बाद गौशाला प्रतिनिधियों को उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया। श्री कुमावत न...

Charagah News: प्रदेश के चरागाह होगें वन भूमि में दर्ज  छोटा अखबार। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य में पारंपरिक रूप से संरक्षित “ओरण” भूमि को वन भूमि का दर्जा देने संबंधी ऐतिहासिक निर्णय के अनुपालन में शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश  जितेन्द्र राय गोयल की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीति की चर्चा हुई। चर्चा के दौरान श्री गोयल ने बताया कि यह निर्णय न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि पारंपरिक ग्रामीण आस्थाओं और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की दिशा में भी एक बड़ा प्रयास है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया राज्य की पांरम्परिक ओरण संस्कृति व पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है और ओरण स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी जरुरी है। इस दौरान वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अर्पणा अरोड़ा ने कहा कि ओरण जमीनों का सेटेलाइट रीमोट सेंसिंग तकनीक के द्वारा सर्वे कर डिमार्केशन किया जाएगा। राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित “ओरण” भूमि की पहचान कर उसे राजस्व अभिलेखों में वन भूमि के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही प्र...

RGHS News: घर पर ओपीडी करने के लिये चिकित्सकों को करवाना होगा आरजीएचएस पर पंजीयन छोटा अखबार। आरजीएचएस में चिकित्सकों द्वारा घर ओपीडी पर राजकीय कार्मिकों, पेंशनरों और उनके परिजनों को चिकित्सीय परामर्श देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिये एक नवाचार किया गया है। इसके तहत अनुमोदित निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों को आरजीएचएस पोर्टल पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसके बाद घर पर ओपीडी में देखे जाने वाले आरजीएचएस योजना के लाभार्थियों की ओपीडी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। एसएसओ आईडी से यह पंजीयन होगा और पूरी प्रक्रिया मात्र दो मिनट में पूरी की जा सकती है। बिना किसी ज्यादा औपचारिकता के आरजीएचएस लाभार्थियों को अन्य मरीजों के साथ ओपीडी लाभ देकर उनका पर्चा सिस्टम पर अपलोड करना होगा ताकि आरजीएचएस के तहत पोस्ट ऑडिट प्रक्रिया में सूचना उपलब्ध रहे। यह 24 घण्टे में कभी भी किया जा सकता है।  योजना में अनुमोदित सभी  निजी अस्पतालयों के प्रबंधन/चिकित्सकों को शुक्रवार को इस पूरी प्रक्रिया का लाइव डेमो दिया गया और आगामी 25 से 30 मई के मध्य पंजीयन करवाने के लिये निर्देशित किय...

Drinking Water: पेयजल का उपयोग बदलने पर उपभोक्ता के खिलाफ कराएं प्राथमिकी दर्ज —मंत्री छोटा अखबार। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने गुरुवार को धौलपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में संचालित पेयजल परियोजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण हों और गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है हर नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराना।  मंत्री ने कहा कि किसी भी परियोजना की सफलता उसकी गुणवत्ता और समयबद्धता पर निर्भर करती है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जो संवेदक टेंडर शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं या कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। समीक्षा के दौरान मंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद कर जिले की जल समस्याओं पर सुझाव लिए और अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनकी मदद से स्थायी समाधान की रणनीति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि गांव-ढाणी तक जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थान...

Political News: प्रधानमंत्री का प्रदेश में स्वागत है, कुछ सार्थक बोलकर जाये जिस पर अमल भी हो -पायलट छोटा अखबार। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने भारत-पाकिस्तान के मध्य अप्रत्याशित तरीके से हुए सीजफायर पर सवालिया निशान लगाये है। उन्होने संचार माध्यमों के जरिए केन्द्र सरकार से मांग की है कि वह देश को बताये कि किन मापदण्डों और आश्वासनों पर पाकिस्तान के साथ समझौता किया गया है। श्री पायलट ने कहा कि भारत-पाकिस्तान के मध्य जिस प्रकार से सीजफायर किया गया और उसकी घोषणा किसी तीसरे देश के राष्ट्रपति द्वारा की गई यह बहुत ही अप्रत्याशित है। उन्होंने कहा कि जिस देश ने सीजफायर के कुछ घण्टों बाद ही उसका उल्लंघन कर दिया हो वह भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं करेगा इसकी क्या विश्वसनीयता है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आई.एम.एफ. द्वारा पाकिस्तान को बहुत बड़ा ऋण दिया गया है, अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के साथ व्यापार विस्तार की बात की जा रही है, ऐसे में इसकी क्या गारंटी है कि पाकिस्तान अपने संसाधनों का दुरूपयोग भारत के खिलाफ आतंकवाद को पनपाने के लिए नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमेशा से ही क...

C M News: आजादी पूर्व से ही रैगर समाज का राष्ट्रहित में अहम योगदान रहा है —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिला, गरीब, युवा और किसान सहित हर वर्ग के उत्थान से ही देश का उत्थान हो रहा है। मुख्यमंत्री बुधवार को बिड़ला सभागार में अखिल भारतीय रैगर महासभा के प्रतिनिधि सम्मेलन और अभिनंदन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।  उन्होंने संत जीवाराम, संत आत्माराम और बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन कर समाज प्रतिभाओं को बधाइयां दीं। श्री शर्मा ने कहा कि आजादी पूर्व से ही रैगर समाज का राष्ट्रहित में अहम योगदान रहा है। हमारी सरकार ने भी आवश्यक निर्णय लेकर सभी समाजों के विकास कार्यों को गति दी है। इस दौरान उन्होंने देश में संस्कृति, विरासत और समाज समानता में अहम भूमिका निभाने वाले ‘संत आत्माराम लक्ष्य‘ का पैनोरमा बनाने के लिए घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे संत आत्माराम लक्ष्य के विचारों को आत्मसात कर युवा राष्ट्र विकास के मार्ग पर चल सकेंगे।

Assembly News: विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्‍यता को लेकर हुई नीली मेज पर चर्चा  छोटा अखबार। मंगलवार को राजस्‍थान विधान सभा में विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्‍यता को लेकर नीली मेज पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान अध्‍यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधायक मीणा के मामले में राज्‍य के महाधिवक्‍ता से राय लेने की बात कही है।  उन्होने महाधिवक्‍ता को इस संबंध में तुरंत अपनी विधिक राय राजस्‍थान विधान सभा सचिवालय को भेजे जाने के लिये निर्देश दिये है। श्री देवनानी ने उम्‍मीद जताई है कि महाधिवक्‍ता की राय एक-दो दिन में राजस्‍थान विधान सभा सचिवालय को प्राप्‍त हो जायेगी। राय आने के बाद विधायक मीणा की विधान सभा सदस्‍यता को समाप्‍त किये जाने के बारे में तत्‍काल विधि सम्‍मत और न्‍याय सम्‍मत निर्णय लिया जायेगा।  नीली मेज पर ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित प्रतिपक्ष के सदस्‍यों ने अध्‍यक्ष को विधायक की विधान सभा सदस्‍यता समाप्‍त करने के मामले में निर्णय किये जाने के संबंध का ज्ञापन भी दिया। वहीं श्री देवनानी ने प्रतिपक्ष सदस्‍यों को इस मामले में न्‍याय सम्‍मत शीघ्र निर्णय लिये जाने के लिये आश्‍वस्‍त कि...