Assembly: किसानों को सरकार देगी 130 करोड़ रुपये का ऋण — मंत्री दक छोटा अखबार। राज्य भूमि विकास बैंक प्रदेश के 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को 130 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरण करेगा। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि राज्य के सभी जिलों के किसानों और लघु उद्यमियों को अब सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से दीर्घकालीन कृषि एवं अकृषि ऋण उपलब्ध हो पाएंगे। मंत्री ने बताया कि कृषकों और लघु उद्यमियों को यह ऋण राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप क्रमश: 7 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के तहत उपलब्ध करवाये जाएंगे। उन्होंने बताया कि नाबार्ड से पुनर्वित्त के अभाव में काफी समय से अधिकांश भूमि विकास बैंकों द्वारा उक्त योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण नहीं हो पा रहा था। विगत दिनों नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त जारी करने और एनसीडीसी द्वारा ब्याज दरों में कमी किये जाने के परिणामस्वरूप अब ऋण वितरण संभव हो सकेगा। उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाये जाने के फलस्वरूप भूमि विकास बैंकों द्वारा वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋण मात्र 5.05 प्रतिशत एवं दीर्घकालीन ...

Assembly: ई-रिक्शा संचालन के लिये जयपु 6 जोन में विभाजित -मंत्री बैरवा छोटा अखबार। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री प्रेम चंद बैरवा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि अवैध वाहनों के संचालन से जयपुर शहर में उत्पन्न यातायात जाम की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ठोस और प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा के सुव्यवस्थित संचालन हेतु थाना क्षेत्रानुसार क्लस्टर बनाकर 6 जोन में विभाजित किया गया है और 15 अक्टूबर 2024 को अधिसूचना जारी कर प्रत्येक जोन में ई-रिक्शा की संख्या भी निर्धारित की जा चुकी है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा संचालन वाले 6 जोन में पार्किंग व चार्जिंग के स्थान भी चिन्हित किये गए हैं एवं  ई-रिक्शा को जोनवार क्यूआर कोड जारी करने के लिए 28 जनवरी 2025 को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर प्रथम व द्वितीय में कुल 45 हजार 508 ई–रिक्शा पंजीकृत हैं। उन्होंने सदन को आश्वस्त क...

Housing Board: जयपुर के मानसरोवर में जल्द आयेगी 160 फ्लैट्स की योजना —आवासन मंडल छोटा अखबार। आवासन मंडल द्वारा बने फ्लैट, विला और भूखंड खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए सुखद खबर है। मंडल द्वारा जयपुर में 160 फ्लैट्स जल्द ही बनाए जाएँगे। मंडल जल्द ही इनकी आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर देगा। यह निर्णय शुक्रवार को नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया की अध्यक्षता में परियोजना समिति की 172वीं बैठक में लिया गया।  राजस्थान आवासन मण्डल मुख्यालय में हुई इस बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में उच्च अधिकारियों द्वारा गत 21 जनवरी को हुई 171वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति के बारे में भी जानकारी दी गई। श्री गालरिया ने बताया की जयपुर के मानसरोवर सेक्टर-5 में विभिन्न आय वर्गों के लिए 160 फ्लैट्स, सेवारामपुरा, टोंक में 5 हजार 229 भूखण्ड, देवली, टोंक में 1 हजार 70 आवासीय भूखण्ड और देवाली, उदयपुर में 200 आवासीय व 7 मिश्रित भू उपयोग के भूखण्ड की योजना का अनुमोदन भी कुछ आंशिक संशोधन के साथ इस बैठक में किया गया है।...

Assembly: सदन में गतिरोध बेहद पीड़ादायक —स्पीकर  छोटा अखबार। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को सोलहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र में राज्यपाल अभिभाषण पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रतिपक्ष द्वारा किये गये व्यवधान को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किये। श्री देवनानी ने सदन में उत्पन्न गतिरोध दूर करने के लिए नेता प्रतिपक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं से चर्चा का प्रयास किया। उन्होने कहा कि सदन में आज जो कुछ भी व्यवधान की स्थिति बनी, वह राजस्थान विधान सभा के गौरवशाली संसदीय परम्पराओं पर गम्भीर आघात है। सदन में नेता प्रतिपक्ष का भाषण नहीं होना और सदन के नेता के राज्यपाल अभिभाषण के जवाब के दौरान पूरे समय व्यवधान संसदीय इतिहास की अनहोनी घटनाओं में से एक है। श्री देवनानी ने इस व्यवधान को दूर करने की समझाइस के लिए भरपूर प्रयास किया। शुक्रवार को प्रात: नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली ने विधान सभा में अध्यक्ष से उनके कक्ष में हुई मुलाकात के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतियुत्तर को लेकर शांति के वातावरण में विधान सभा की कार्यवाही के संचालन का वायदा कि...

Assembly: मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा 8 करोड़ लोगों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता छोटा अखबार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाते हुए प्रदेश को खुशहाल व विकसित बनाने का है। राज्य सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला के साथ-साथ समस्त वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कृतसंकल्पित है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार के समय जल जीवन मिशन में प्रदेश सम्पूर्ण देश में अंतिम पायदान पर खड़ा था। कार्य की गति धीमी थी, इस कारण मार्च 2025 में जेजेएम समाप्ति पर लाखों घर इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने केन्द्रीय बजट में जेजेएम की अवधि बढ़ाकर मार्च 2028 तक कर दी है। यह हमारी डबल इंजन की सरकार की शक्ति से संभव हुआ है। श्री शर्मा ने कहा कि गत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार और घोटाले किए गए थे। हमारी सरकार इनकी जांच करवा रही है। गत सरकार के समय योजना के तहत टेंडर्स में अत्यधिक...

Assembly: मदिरा के अवैध विक्रय को रोकने के लिए नियमित गश्त और जाँच की जाती है –वित्त मंत्री   छोटा अखबार। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में मदिरा के अवैध विक्रय और नियमों के उल्लंघन को रोकने हेतु आबकारी विभाग द्वारा नियमित रेड, गश्त व जांच की कार्यवाही की जाती है। उन्होंने सदन में आश्वासन दिया कि अवैध शराब बिक्री अथवा शराब की दुकानों द्वारा नियमों के उल्लंघन की कोई भी शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। वित्त मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का आबकारी मंत्री की तरफ से जवाब दे रहीं थीं। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में गत एक वर्ष में 373 गश्त की कार्यवाही की गई एवं 869 बार शराब की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। नियमों में उल्लंघन के 20 मामलों में अभियोग दर्ज कर 2 लाख 10 हजार की राशि का जुर्माना भी आरोपित किया गया। विधायक डूंगरराम गेदर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में ब्रांच के नाम पर अवैध शराब की दुकानें संचालित नहीं हैं। उन्होंने जा...

Education: मंत्री की अभ्यर्थियों से अपील, 10 फरवरी तक अनुप्रति कोचिंग योजना में करें ऑनलाइन आवेदन  छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और परीक्षाओं की तैयारी के लिए विभागीय पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में कोचिंग के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि आवेदक 10 फरवरी 2025 तक पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना ना भूलें। श्री गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में चलाई जा रही 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग' योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स जैसे मेडीकल/इंजीनियरिंग, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों जैसे यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा एवं सीडीएस परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस, पुलिस सब इस्पेक्टर परीक्षा, आरएसएसबी द्वारा आयोजित पटवारी, कनिष्ट सहायक इत्यादि परीक्षा, आरआरबी एवं एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं, बैकिंग एव...