राजस्थान में सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित

राजस्थान में सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित

छोटा अखबार।
राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर, केंद्र सरकार से कानून को रद्द करने का अनुरोध किया है।

प्रस्ताव में कहा गया कि संसद में हाल ही में पारित किए गए नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य धर्म के आधार पर अवैध प्रवासियों को अलग करना है। धर्म के आधार पर इस तरह का भेदभाव संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष विचारों के अनुरूप नहीं है और यह स्पष्ट रूप से धारा 14 का उल्लंघन है।

देश के 70 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ऐसा कानून पारित हुआ, जो धार्मिक आधार पर लोगों को बांटता है। प्रस्ताव में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और असम का भी उल्लेख है। अगस्त 2019 में जारी एनआरसी की अंतिम सूची में से 19 लाख से अधिक लोगों को बाहर रखा गया था।