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Rajasthan News: राजस्थान में एक साथ 38 फर्जी कांस्टेबलों पर हुई FIR दर्ज

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 Rajasthan News: राजस्थान में एक साथ 38 फर्जी कांस्टेबलों पर हुई FIR दर्ज छोटा अखबार। प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती में फर्जी दस्तावेज और डमी कैंडिडेट के सहारे नौकरी पाने पर एसओजी ने 38 कांस्टेबलों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मामला जालोर जिले का है। आपको बतादें कि एसओजी मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर एसपी जालोर द्वारा गठित कमेटी ने वर्ष 2018 और 2021 की भर्ती प्रक्रिया में संदिग्ध कांस्टेबलों के दस्तावेजों की जांच की। जांच में गड़बड़ी सामने आने पर सभी के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। यह कार्यवाही अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एसओजी जयपुर के आदेश पर हुई है। उन्होने 31 जुलाई 2024 को पिछले पांच वर्षों में हुई भर्तियों में फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज प्रस्तुत करने और डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठाकर सरकारी नौकरी प्राप्त करने के मामलों की जांच के निर्देश दिए थे। पुलिस निरीक्षक अपराध सहायक, एसपी कार्यालय जालोर उदयपाल की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में फर्जीवाड़े के मामले में कांस्टेबल जैसाराम, दिनेश कुमार, अर्जुन कुमार, घेवरचंद, यशवंतसिंह, ...

Rajasthan News: केंद्र की तर्ज पर राजस्थान में खुलेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस —डीजीपी शर्मा

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Rajasthan News: केंद्र की तर्ज पर राजस्थान में खुलेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस —डीजीपी शर्मा छोटा अखबार। राजस्थान को साइबर सुरक्षा और महिला सुरक्षा में देश का मॉडल राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप पुलिस मुख्यालय में राजस्थान पुलिस और साइबरपीस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन ऑपरेटर्स की दो दिवसीय फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वर्कशॉप का समापन नई ऊर्जा और बड़े संकल्पों के साथ हुआ। कार्यशाला के समापन अवसर पर महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री के बड़े ऐलान को साझा किया। उन्होंने बताया कि केंद्र के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की तर्ज पर अब राजस्थान साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (R4C) की स्थापना की जाएगी। इसे साइबर अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे सभी जिलों में सूचना साझा करने और अनुसंधान के लिए एक मजबूत केंद्रीकृत ढांचा तैयार होगा। अपने संबोधन में उन्होने हेल्पलाइन ऑपरेटर्स को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि साइबर क्राइम की शिकायतों को अटेंड करना अब एक आर्ट है। आपकी संवेद...

C M NEWS: मुख्यमंत्री का किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघों के पदाधिकारियों के साथ बजट पूर्व संवाद

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C M NEWS: मुख्यमंत्री का किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघों के पदाधिकारियों के साथ बजट पूर्व संवाद छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान और पशुपालक राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार स्तंभ है। राज्य सरकार इनको उन्नत, समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए निरंतर फैसले ले रही है। श्री शर्मा ने कहा कि कृषि, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र एक दूसरे के पूरक हैं। आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करते हुए ये तीनों क्षेत्र आपणो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघों में पदाधिकारियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने सरकार के गठन के तुरंत बाद राज्य के विकास का रोड मैप बनाते हुए कृषि क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकताओं पानी और बिजली पर विशेष ध्यान दिया। पानी की पर्याप्त उपलब्धता के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंगनहर, माही बांध एवं देवास परियोजना के कार्यों को आगे बढ़ाया गया। वहीं बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में भी लगातार कार्य कर...

C M NEWS: ‘बिना सिफारिश और बिना खर्चे के युवाओं को मिल रही नौकरी’ —अमित शाह

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C M NEWS: ‘बिना सिफारिश और बिना खर्चे के युवाओं को मिल रही नौकरी’ —अमित शाह छोटा अखबार। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पारदर्शी तरीके से लोकसेवकों की भर्ती करने से ही कोई प्रदेश आगे बढ़ सकता है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार का पेपरलीक का सिलसिला खत्म कर राजस्थान को इससे निजात दिलाई है। उन्होंने कहा कि हमारी राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता रखते हुए भ्रष्टाचार का उन्मूलन और योग्यता का सम्मान करते हुए राजस्थान के युवाओं को ‘बिना सिफारिश और बिना खर्चे’ के नौकरी दे रही है।  श्री शाह शनिवार को आरपीए में कांस्टेबल नव नियुक्ति समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छी कानून व्यवस्था से ही प्रदेश का विकास संभव है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने पेपरलीक पर रोक लगाने के साथ-साथ कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान को पूरे देश में निवेश का अग्रणी राज्य बनाने का काम भी किया है। इसी का परिणाम है कि आज देशभर के निवेशक राजस्थान की ओर आने की स्पर्धा कर रहे हैं।  ...

Rajasthan News: केंद्रीय गृह और मुख्यमंत्री की एक घंटे की चर्चा से उपजी सियासी अटकलें

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Rajasthan News: केंद्रीय गृह और मुख्यमंत्री की एक घंटे की चर्चा से उपजी सियासी अटकलें छोटा अखबार। पुलिस अकादमी में हुए कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भजनलाल के कामकाज पर संतोष जताया है। इससे प्रदेश में मुख्यमंत्री को बदलने की सभी अटकलें सिरे से खारीज हो गई और मुख्यमंत्री के साथ एक घंटे बंद कमरे की चर्चा ने कई मुद्दो हवा दी है। आपको बतादें कि अमित शाह करीब साढ़े तीन घंटे मुख्यमंत्री आवास पर रहे। इस दौरान कई नेताओं के साथ चर्चा हुई। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ करीब एक घंटे की अलग चर्चा से कई सियासी अटकले उपजी है। इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि राजस्थान में लंबे समय से लंबित राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रियों के रिक्त पदों को भरें जा सकते है या कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है।  वहीं देश में बीवी जी राम जी लागू होने से उपजे सियासी गतीरोध से आगामी पंचायत और निकाय चुनावों में होने वाले नुकसान पर खास चर्चा का भी कयास लगाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार भाजपा के नेताओं को अमित शाह ने सरकार के बेहतर ढंग से काम करने में अपना सहयोग देने के लिये कहा ...

Jaipur News: राजधानी जयपुर में चलेंगे 250 गुलाबी ई-रिक्शा, लॉटरी से मिलेगा परमिट

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 Jaipur News: राजधानी जयपुर में चलेंगे 250 गुलाबी ई-रिक्शा, लॉटरी से मिलेगा परमिट छोटा अखबार। राजधानी जयपुर में यातायात को सुगम बनाने और नियंत्रित करने के लिए पुलिस आयुक्तालय ने ई-रिक्शा संचालन व्यवस्था में बदलाव किया है। यह व्यवस्था 18 जनवरी से लागू होगी। पुलिस आयुक्त जयपुर सचिन मित्तल ने बताया कि जोन-7 को पांच उप-जोन में बांटा है। यहां गुलाबी रंग के कुल 250 ई-रिक्शा संचालित किए जाएंगे। चारदीवारी में वर्तमान यातायात व्यवस्था 17 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। उन्होने बताया कि चारदीवारी के लिए निर्धारित जोन-7 को अब ए, बी, सी, डी और ई उप-जोन में विभाजित किया है। सभी उप-जोन में 50 ई-रिक्शा संचालित किए जाएंगे। यह व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर लॉटरी के माध्यम से लागू की जाएगी। श्री मित्तल ने बताया कि ई-रिक्शा स्वामी सहायक पुलिस आयुक्त (उत्तर) यातायात नियंत्रण कक्ष, यादगार भवन के कक्ष संख्या 18ए से नि:शुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर जानकारी ले सकते हैं। ई-रिक्शा स्वामी आवेदन के साथ ई-रिक्शा पंजीयन, फिटनेस प्रमाण पत्र और चालक का वैध लाइसेंस संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन 11 से 15 जनवरी 2026 तक सु...