C M NEWS: राजस्थान दिव्यांगजनों के लिए सबसे सुगम्य और संवेदनशील राज्य बने -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज खेल जगत से लेकर शिक्षा, विज्ञान, संगीत, कला और तकनीक सहित हर क्षेत्र में दिव्यांगजनों ने अपनी प्रतिभा साबित की है। इन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध करवाना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि हम अपने आस-पास रह रहे दिव्यांगजनों की प्रतिभा को पहचानते हुए इनका पूरा सहयोग करें जिससे इनकी विशेष योग्यता का लाभ समाज को मिल सके और एक समावेशी समाज का निर्माण हो। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि राजस्थान दिव्यांगजनों के लिए सबसे सुगम्य और संवेदनशील राज्य बने। श्री शर्मा बुधवार को हरीश चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान (ओटीएस) में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान सम्मानित होने वाले विशेष योग्यजनों और संस्थानों को बधाई देते हुए कहा कि इससे विशेष योग्यजनों को सशक्त बनाने के संकल्प को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1992 में...

C M NEWS: मंत्रीमंडल का निर्णय —वन क्षेत्र में पशु चराने पर अब नहीं होगा कारावास  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमण्डल की सभा में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश- 2025 लाने, प्रवासी राजस्थानियों के योगदान और जुड़ाव को बढ़ाने के लिए प्रवासी राजस्थानी नीति-2025, छोटे व्यापारियों को अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी और पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। मंत्रिमण्डल में हुए निर्णय के अनुसार प्रदेश में अब 11 अधिनियमों के उल्लंघन या तकनीकी गलती करने पर कारावास नहीं होगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि इस अध्यादेश के तहत आपराधिक प्रावधान हटाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान वन अधिनियम-1953 में धारा 26 (1) (ए) में वन भूमि में मवेशी चराने पर कारावास का प्रावधान था। अब तक इस पर 6 माह तक कारावास या 500 रुपए तक जुर्माने अथवा दोनों दण्ड का प्रावधान था। संशोधन के बाद ...

C S NEWS: मुख्य सचिव ने की रिडकोर परियोजनाओं की समीक्षा  छोटा अखबार। मुख्य सचिव और नव नियुक्त राजस्थान इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन(रिडकोर) के अध्यक्ष वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय में निदेशक मंडल की सभा का आयोजन हुआ। श्री श्रीनिवास ने रिडकोर द्वारा की जा रही सड़कों की अनुरक्षण और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। सभा में रिडकोर के अंतर्गत आने वाली कुल 1450 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इन सभी सड़कों के किनारों से वर्षा काल के दौरान हुई क्षति की मरम्मत जैसे गड्ढों की मरम्मत, रेन कट्स और किनारों से झाड़ियाँ हटाने के साथ नियमित अनुरक्षण गतिविधियों की जानकारी दी गई। ब्लैक स्पॉट सुरक्षा उपायों के अंतर्गत किए गए कार्यों के बारे में चर्चा करते हुए रिडकोर के अधिकारियों ने बताया गया कि रंबल स्ट्रिप एवं जेब्रा मार्किंग, स्पीड ब्रेकर का निर्माण, ब्लिंकर एवं अन्य सड़क फर्नीचर की व्यवस्था, सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, झाड़ियों और अतिक्रमणों को हटाना तथा अनधिकृत मीडियन कट्स को बंद करना, धीमी गति से चलने वाले वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टिव स्टिकर...

Rajasthan News: प्रदेश में रोगियों और परिजनों के सुझावों से स्वास्थ्य सुविधाओं में होगा सुधार छोटा अखबार। प्रदेश के सभी बडे़ अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं में व्यापक सुधार की दृष्टि से प्रभावी फीडबैक सिस्टम लागू किया जाएगा। अस्पतालों में आने वाले रोगी और उनके परिजन वहां मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपना फीडबैक दे सकेंगे, जिसके आधार पर अस्पताल प्रशासन आवश्यक सुधार कर व्यवस्थाओं को पेशेंट फ्रेण्डली बनाएगा। उच्च स्तर से इस सिस्टम की नियमित माॅनिटरिंग भी की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने मंगलवार को जेके लोन अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और सुगम बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं पेशेंट फ्रेंडली हो, ताकि रोगियों व उनके परिजनों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसी सोच के साथ प्रथम चरण में मेडिकल काॅलेजों से संबद्ध अस्पतालों में फीडबैक सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे र...

Rajasthan News: प्रदेश में शुरू हुई 230 माइनर मिनरल ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया  छोटा अखबार। राज्य में दिसंबर माह में 230 माइनर मिनरल प्लॉटों की ई-नीलामी की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई हैं वहीं चालू वित्तीय वर्ष के आगामी तीन माहों में करीब 400 माइनर मिनरल प्लॉटों की ई-नीलामी का एक्शन प्लान बनाया गया है। प्रमुख सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने यह जानकारी मंगलवार को सचिवालय में मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों और प्लॉटों की ई-नीलामी की समीक्षा के दौरान दी। उन्होंने कहा कि खान विभाग एक और खनिज खोज कार्य को गति दे रहा हैं वहीं फील्ड मशीनरी को और अधिक सक्रिय करते हुए प्लॉट डेलिनियेशन से लेकर ऑक्शन पूर्व तैयारियां मिशन मोड़ में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव ने बताया कि विभाग द्वारा आगामी तीन माह का एक्शन प्लान बना लिया है और उसी के अनुसार एनआईबी जारी करने से लेकर ऑक्शन प्रक्रिया पूरी करने तक की पूर्व तैयारियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा भारत सरकार के एमएसटीसी प्लेटफार्म पर पारदर्शी तरीके से मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की जाती है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजन...

Rajasthan News: योजनाओं का जमीनी स्तर पर अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो —शासन सचिव छोटा अखबार। पशुपालन, गोपालन और मत्स्य विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने सोमवार को पशुधन स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा में विभागीय योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। शासन सचिव ने विभागीय अधिकारियों से जमीनी स्तर पर चल रही योजनाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेते हुए पशुपालकों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पशुपालकों की आय बढ़ाने और आधुनिक पशुपालन सेवाएं सुलभ कराने के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठा रही है। इस दौरान विभाग की ऑनलाइन सेवा पोर्टल, हेल्पलाइन और सूचना संप्रेषण व्यवस्थाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। शासन सचिव ने कहा कि तकनीक आधारित सेवाओं से पारदर्शिता बढ़ती है और पशुपालकों को त्वरित सहायता मिलती है, इसलिए इन सेवाओं के साथ साथ योजनाओं के व्यापक प्रचार—प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाए और पूरी तैयार के साथ इस काम को पूरा किया जाए। शासन सचिव ने कहा विभाग के पूर्ण डिजिटलाइजेशन...

Rajasthan News: प्रदेश में किसान-पशुपालकों के जीवन में आ रहा सकारात्मक बदलाव छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। प्रदेश में कार्यशील दुग्ध संघों की वित्तीय स्थिति में व्यापक सुधार होने के साथ ही दुग्ध प्रसंस्करण की क्षमता का निरंतर विकास और विस्तार हो रहा है। वहीं, सहकारिता तंत्र के सुदृढ़ीकरण से ग्रामीणों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव आ रहा है, जो विकसित राजस्थान-2047 की यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा।  प्रदेश में महिला, युवा, मजदूर और किसानों के सशक्तिकरण के संकल्प को राज्य सरकार अपनी नीतियों के केंद्र में रखकर प्रदेश के किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी प्रतिबद्धता के फलस्वरूप प्रदेश में दुग्ध उत्पादन तथा कैटल फीड से संबंधित गतिविधियों का वार्षिक टर्नओवर 8,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष पहुंच गया है। इस वर्षिक टर्नओवर में बढ़ोतरी से दुग्ध संघों की वित्तीय स्थिति व्यापक सुधार आया है। इनके वार्षिक लाभ में लगभग 44 प्रतिशत की वृ...