C M NEWS: मुख्यमंत्री ने प्रदेश में उप राष्ट्रीय                              पल्स पोलियो अभियान का किया शुभारंभ छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षक दवा पिलाकर राज्यस्तरीय उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अभियान के लिए जनसहभागिता का आह्वान करते हुए कहा कि सभी अभिभावक अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षक दवा अवश्य पिलाएं।  प्रदेशभर में 58 हजार 823 पोलियो बूथ :- उल्लेखनीय है कि रविवार (23 नवम्बर) को प्रदेशभर में पोलियो बूथों पर दवा पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसी कारणवश बूथ पर दवा पीने नहीं वाले बच्चों को अगले दो दिन स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर दवा पिलाएंगे। लगभग 1 करोड़ 8 लाख बच्चों को पोलियो दवा पिलाने के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में 58 हजार 823 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। 6 हजार 741 ट्रांजिट टीमें और 8 हजार 989 मोबाइल टीम की व्यवस्था भी की गई है। श्री शर्मा ने कहा इस अभियान में प्रदेशभर में जन्म से पांच व...

ECI News: मतदाता सूची में अपना नाम खोजने का मिला विकल्प  छोटा अखबार। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची में अब साधारण जानकारी के आधार पर नाम खोजने का विकल्प मुहैया करवाया गया है, जिससे मतदाताओं को अपना नाम खोजने और परिगणना प्रपत्र भरने में और अधिक सहजता मिलेगी। जयपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत परिगणना कार्य प्रगति पर है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी निरंतर कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि 26 लाख 52 हजार 687 यानी 55 फीसदी से अधिक परिगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसके तहत  जिले में 04 नवंबर से 04 दिसंबर तक परिगणना चरण का संचालन किया जा रहा है। इस चरण में परिगणना प्रपत्रों का वितरण, संग्रहण और डिजिटलीकरण सतत रूप से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा साथ ही मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने हेतु ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। ...

Kota News: कोटा में जेईएन को प्रधान ने मारे थप्पड़, पुलिस ने नहीं किया मामला दर्ज   छोटा अखबार। जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता नितिन पटेल नहर का पानी खोलने पहुंचे तो इटावा के प्रधान रिंकू मीणा ने कनिष्ठ अभियंता के साथ मारपीट कर दी। अभियंता का आरोप लगाया है कि खुद प्रधान और उनके समर्थकों ने नहर से अवरोध हटाने के दौरान पुलिस की मौजूदगी में उनको कई थप्पड़ मारे और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। ये है मामला:— संभागीय आयुक्त के आदेशानुसर नहर विभाग के अधिकारी नहरों में जल प्रवाह सुचारू करने और पानी चोरी रोकने के लिए लगातार निगरानी रख रहे हैं। शिकायत थी कि दाईं मुख्य नहर की गैंता वितरिका की रामपुरिया माइनर में कुछ प्रभावशाली लोगों ने पानी को रोक लिया था। सूचना पर शनिवार को सीएडी के कनिष्ठ अभियंता नितिन पटेल पुलिस कर्मियों के साथ रोके हुये पानी को छुड़ाने पहुंचे इस दौरान इटावा प्रधान रिंकू मीणा और उनके समर्थकों ने जेईएन से मारपीट की। जेईएन ने बताया कि वे डेढ़ माह पहले नौकरी में आए हैं। शनिवार को सहायक अभियंता के निर्देश पर वे न...

C S NEWS: एसएमएस का ट्रोमा सेंटर लेवल-1 श्रेणी का, प्रदेश में जल्द बनेगी ट्रॉमा केयर पॉलिसी —मुख्य सचिव छोटा अखबार। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम और सड़क हादसों में जीवन रक्षा के लिए एक प्रभावी एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। ट्रॉमा केयर पॉलिसी बनाई जाएगी व लेवल-1 और लेवल-2 ट्रोमा सेंटर्स का मिशन मोड में सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। राज्य सरकार जल्द ही इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार करेगी, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को न्यूनतम किया जा सके। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शनिवार को सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के निरीक्षण के दौरान इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश में सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी पहलुओं पर गहन अध्ययन और निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस रिपोर्ट के आधार एक प्रभावी एक्शन प्लान तैयार कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।  उन्होने कहा कि प्रदेशभर में सड़क हादसों के दौरान त्वरित उपचार उपलब्ध करवाने के लिए ट्रोमा सेंटर्स में सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। ट्रोमा सेंटर्स में पर...

Mining News: : माइनिंग विभाग 15 दिसंबर से होगा ऑनलाईन, नहीं काटने पड़ेंगे कार्यालयों के चक्क र छोटा अखबार। खान विभाग में 15 दिसंबर से माइनिंग गतिविधियों से जुड़े ऑनलाईन माड्यूल्स, मोबाइल एप से संबंधित सभी कार्य पेपरलेस होंगे। खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रचलित मॉड्यूल्स पर विभागीय अधिकारियों को ऑनलाईन ही काम करना होगा। 1 दिसंबर से इसकी मोनेटरिंग शुरु कर दी जाएगी और 15 दिसंबर के बाद इन मॉड्यूल्स पर ऑफलाइन कार्य पर पूरी तरह से रोक होगी। श्री रविकान्त ने बताया कि विभाग द्वारा पंचनामा और निरीक्षण के मोबाईल एप, वेबसाइट के साथ ही 14 मॉड्यूल्स तैयार किए गये हैं। इनमें से दोनों मोबाइल एप व 14 में से अधिकांश मॉड्यूल्स उपयोग में होने के बावजूद ऑफलाइन कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि ई रवन्ना, ई पेमेन्ट, कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन, एलआईएस, माइनिंग प्लान, विभागीय बकाया, नोड्यूज, डिमाण्ड मॉड्यूल आदि मॉड्यूल्स, एप का उपयोग सुनिश्चित होने से विभागीय कार्यों में पारदर्शिता, निष्पादन में तेजी, स्टेकहोल्डर्स को ऑनलाईन सुविधा के साथ ही विभागीय...

Rajasthan News: प्रदेश में नवीन पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय खोलने के लिए ऑन लाईन आवेदन शुरू  छोटा अखबार। राज्य के विभिन्न जिलों में नवीन पशु चिकित्सा और पशुविज्ञान महाविद्यालय खोलने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं से राजएनओसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगे गए हैं। पशुपालन, गोपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने शुक्रवार को इस पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि आवेदन हेतु निजी क्षेत्र की संस्थायें, जो प्रदेश में नवीन पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय की स्थापना करना चाहती हैं, वे राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यकता प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राज एनओसी पोर्टल की वेबसाईट https://rajnoc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से दिनांक 21.11.2025 को प्रातः 10 बजे से दिनांक 28.11.2025 को सांय 5 बजे तक ऑन लाईन आवेदन कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से प्रदेश में पशु चिकित्सकों और अन्य तकनीकी कार्मिकों की कमी को आने वाले समय में पूरा करने में सहायता मिलेगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व मे...

Farmers News: प्रदेश बैलों से खेती करने पर किसानों को मिलेगी 30 हजार की आर्थिक सहायता छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण और कल्याणकारी निर्णय लिये हैं। जिससे कृषि क्षेत्र में निरंतर सुधार के साथ किसानों का आर्थिक सशक्तीकरण हो रहा है। राज्य सरकार ने बैलों से खेती करने वाले चयनित लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की पहल की है। इसका उद्देश्य पारंपरिक और जैविक खेती पद्धति को प्रोत्साहन व गौवंश संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। समय के साथ आधुनिक कृषि यंत्रों के बढ़ते उपयोग के कारण बैलों का महत्व कम होता जा रहा है, जिससे उनके संरक्षण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। सरकार द्वारा घोषित इस प्रोत्साहन राशि से न केवल बैलों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि खेतों की उर्वरकता और पर्यावरण संरक्षण को भी लाभ मिलेगा। गोबर गैस प्लांट पर मिलेगी सब्सिडी- वहीं राज्य सरकार बैलों से खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के साथ ही गोबर गैस प्लांट लगाने पर सब्सिडी भी प्...