Farmers News: किसानों को मिलेगा निष्फल बुवाई का 25 प्रतिशत फसल बीमा क्लेम अधिसूचना जारी छोटा अखबार। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोडी लाल मीणा ने बताया कि राज्य सरकार और कृषि विभाग किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषि क्षेत्र में अवांछित घटनाक्रम के कारण फसल हानि होने पर बीमा आवरण उपलब्ध करवाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बीमित क्षेत्र में अधिसूचित प्रमुख फसलों में प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों वर्षा की कमी या अधिकता व विपरीत मौसमी दशाओं के कारण औसत बुवाई क्षेत्र से 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में बुवाई नहीं होने या फसल की प्रारम्भिक अवस्था में अंकुरण बाधित होने के 446 बीमित इकाई की अनुशंसा प्राप्त हुई है। इन सभी 446 बीमा इकाई क्षेत्र की बीमित फसल के सभी किसानों को बीमित राशि का 25 प्रतिशत फसल बीमा क्लेम का भुगतान करने की अधिसूचना जारी की गई है इसके बाद इन बीमित इकाई क्षेत्र की अधिसूचना की फसलो की बीमा पॉलिसी समाप्त हो गई है । शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने कहा कि मौसम सत्र खरीफ 2025 मे...

C M NEWS: मुख्यमंत्री का विशेष निर्देश- विधायक आमजन की समस्याओं का करें समाधान छोटा अखबार। राज्य सरकार द्वारा अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य व्यापक स्तर पर जारी हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायकों को अतिवृष्टि से उत्पन्न समस्याओं से आमजन को राहत देने के लिए 5, 6 और 7 सितम्बर (तीन दिन) अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के सघन निरीक्षण के विशेष निर्देश दिए। साथ ही, प्रभारी मंत्री व सचिव को भी अपने क्षेत्रों में दो दिन तक दौरा कर आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों के साथ हर परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। श्री शर्मा गुरूवार को प्रदेश में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति पर विधानसभा में विधायकगणों के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1 जून से 1 सितम्बर तक औसत बारिश से 56 प्रतिशत से अधिक बारिश हुई है। ऐसे में सभी विधायक अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में जाएं और जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर राहत-बचाव कार्यों को और अधिक गति प्रदान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार तात...

C M NEWS: सुरक्षित और आधुनिक राजस्थान के लिये सरकार लगाएगी 2 लाख स्ट्रीट लाइट छोटा अखबार। राज्य सरकार की ओर से प्रदेशवासियों के लिए बड़ी सौगात दी गई है। रविवार को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरीय क्षेत्रों की रात्रिकालीन सुरक्षा, ऊर्जा बचत और बेहतर यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बजट 2025-26 में प्रस्तावित 1 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संख्या बढ़ाकर अब 2 लाख करने का अहम निर्णय लिया है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारा संकल्प है कि प्रदेश की हर सड़क, हर मोहल्ला और हर बाजार रोशनी से जगमगाए। यह केवल रोशनी का कार्य नहीं, बल्कि सुरक्षित और आधुनिक राजस्थान के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि त्योहारी सीज़न को देखते हुए इस कार्य की शुरुआत दीपावली से पूर्व की जाए, ताकि प्रदेश की सड़कें और भी उज्जवल दिखाई दें। राज्य की 312 नगरीय निकायों में बढ़ती आबादी और क्षेत्रीय विस्तार को देखते हुए आधुनिक प्रकाश व्यवस्था अनिवार्य है। इसीलिए मुख्यमंत्री के विज़न के अनुरूप पुरानी और कमज़ोर लाइटों को हटाकर नई एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी। यह निर्णय न केवल ...

C M NEWS: शुद्धता से समझौता नहीं, मिलावटखोरों के खिलाफ करें सख्त कार्यवाही -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अन्नदाता किसान को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमारी योजनाएं और नीतियां किसानों का सर्वांगीण विकास करने के साथ-साथ विकसित राजस्थान-2047 की यात्रा में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित कर रही हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी बजटीय घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करें जिससे किसानों और पशुपालकों को धरातल पर उनका लाभ मिल सके। श्री शर्मा बुधवार को कृषि, कृषि विपणन, उद्यानिकी, पशुपालन एवं डेयरी और गोपालन विभाग की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि को रोजगारोन्मुखी व्यवसाय बनाने के दृष्टिगत दूरगामी निर्णय ले रही है। श्री शर्मा ने कृषि में उन्नत तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के साथ ही किसानों के लिए सुविधाओं और सेवाओं में द्रुतगति से विस्तार के लिए विशेष निर्देश दिए।  कस्टम हायरिंग सेंटर्स का हो व्यापक प्रचार-प्रसार- मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु और सीमांत किसानों ...

Assembly News: राजस्थान कोचिंग सेन्टर विधेयक, 2025 ध्वनिमत से पारित, अनियमितता करने पर दण्ड घटाया   छोटा अखबार। राजस्थान कोचिंग सेन्टर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 विधानसभा में बुधवार को ध्वनिमत से पारित हो गया। इयये पहले उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यह केवल कानून नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा यह विधेयक लाखों अभ्यर्थियों व उनके अभिभावकों से सीधा जुड़ा है। डॉ. बैरवा ने सदन में कोचिंग विधेयक पर चर्चा के बाद कहा कि पहले संशोधन में कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण के लिए न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 की गई है ताकि छोटे व असंगठित कोचिंग सेंटर अपनी सुविधाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध करा सकेंगे। दूसरे संशोधन में कोचिंग संस्थाओं द्वारा अनियमितता करने पर शास्ति को 2 लाख रुपए से घटाकर 50 हजार रुपए और द्वितीय बार में 5 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख रुपए की गई। इसके बाद भी उल्लंघन जारी रहने पर पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों में आत्महत्या को रोकने के लिए और मानस...

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास को मिल सकती है सरकार में मीडिया ओएसडी की नियुक्ति छोटा अखबार। इस साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियों में भजनलाल सरकार भी पिछे नहीं है। बिहार के चुनाव साधने के लिये प्रदेश सरकार में एक और मीडिया ओएसडी की नियुक्ति हो सकती है। पुख्ता सूत्रों के अनुसार बिहार खेल जगत में रसूख रखने वाले व्यक्ति को राजी करने के लिये प्रदेश के पूर्व सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी को नियुक्ति दी जा सकती है।  सूत्रों की माने तो सरकार सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के पूर्व अतिरिक्त निदेशक गोविन्द पारीक को मीडिया ओएसडी बना सकती है। यह नियुक्ति बिहार खेल जगत में रसूख रखने वाले व्यक्ति के समन्वय और सहयोग से की जायेगी। वहीं इस साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में उक्त वयक्ति को साधने की तैयारि भी बताई जा रही है। कांग्रेस विचार धारा के श्री पारिक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं। पूर्व सरकार में सुचना एवं जनसम्पर्क मंत्री रघु शर्मा के साथ इनकी चर्चाएं आम थी। कांग्रेस सरकार में भी इन्होने भारतीय प्रशासनिक अधिकारी बनने क...

C M NEWS: 18 सितम्बर से गांव चलो अभियान, लंबित राजस्व प्रकरणों का होगा निस्तारण -मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गुड गवर्नेन्स के मानकों पर खरा उतरते हुए आमजन के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारी उनकी नियमित मॉनिटरिंग करें। साथ ही, संबंधित विभागों से समन्वय कर भूमि आवंटन, डीपीआर, टेंडर प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए, जिससे विकास कार्यों का लाभ लोगों को समय पर मिल सके। श्री शर्मा मंगलवार को राजस्व और उपनिवेशन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग, तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से काश्तकारों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में नवाचार कर रहा है। इसी क्रम में किसानों को स्वयं फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एग्रीस्टेक मोबाईल ऐप विकसित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए इस ऐप का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। गांव चलो अभियान से ग्रामीणों तक सुलभ होंगी सरकारी सेवाएं:— श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 18 सित...