RHB NEWS: प्रदेश के पांच जिलों में आमजन को मिलेगें आवासन मण्डल के 667 नए आवास  छोटा अखबार। राजस्थान आवासन मण्डल की बहुप्रतीक्षित आवासीय योजनाओं का बुधवार को आवास भवन जयपुर में भव्य शुभारम्भ किया गया। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इन योजनाओं की शुरुआत करते हुए कहा कि यह केवल निर्माण नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों को सुरक्षित और सुविधायुक्त जीवन की ओर ले जाने वाला कदम है। श्री खर्रा ने बताया कि इन 5 विशिष्ट पंजीकरण योजनाओं के तहत कुल 667 आवास/फ्लैट्स बनाए जाएंगे, जो उदयपुर, बारां, बूंदी, धौलपुर और बाड़मेर जैसे जिलों में आमजन को एक बेहतर आवासीय विकल्प देंगे। ये होगी मुख्य योजनाएं - बूंदी जिले की नैनवा आवासीय योजना, पॉकेट-A एवं पॉकेट-B में विभिन्न आय वर्ग के लिए 72 स्वतंत्र आवास, लागत 7 लाख 80 हजार से प्रारम्भ। बारां जिले की अटरू आवासीय योजना में विभिन्न आय वर्ग के लिए 189 स्वतंत्र आवास, लागत 7 लाख 60 हजार से प्रारंभ। बाड़मेर जिले की लंगेरा आवासीय योजना में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी आय वर्ग के लिए 200 स्वतंत्र आवास, लागत 8 लाख 61 हजार से प्रारंभ। धौलपुर जिले की बाड़ी ...

RGHS NEWS: प्रदेश में अब सीएमएचओ संभालेंगे आरजीएचएस योजना क्रियान्वयन का जिम्मा   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में योजना के संचालन और मॉनिटरिंग को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आवश्यक बदलाव कर दिशा—निर्देश जारी किए हैं।  स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर आरजीएचएस के संचालन का जिम्मा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंपा है। विभाग ने योजना के बेहतर संचालन, मॉनिटरिंग व नियंत्रण की दृष्टि से विभागीय निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार अब आरजीएचएस की सभी पत्रावलियां राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्यारेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रस्तुत की जाएंगी।  राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजी लाल अटल ने बताया कि जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिक...

Medical News: आयुष्मान टॉवर में होंगी विश्वस्तरीय सुविधाएं—मार्च में शुरू होगा कार्डियक टॉवर  छोटा अखबार। प्रदेशवासियों को आगामी समय में विश्व स्तरीय उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ होंगी। इसके लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में निर्माणाधीन आयुष्मान टॉवर के काम को गति दी जाएगी और हाई एण्ड सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसी प्रकार कार्डियक टॉवर का काम जल्द पूरा करते हुए इसे आगामी 30 मार्च से शुरू किया जाएगा। वहीं सवाई मानसिंह अस्पताल में आपातकालीन इकाई का विस्तार करते हुए इसे अत्याधुनिक बनाया जाएगा। इन कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में हर माह समीक्षा होगी। चिकित्सा मंत्री ने मंगवालर को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा में इस संबंध में दिशा—निर्देश प्रदान किए। उन्होंने आयुष्मान टॉवर, कार्डियक टॉवर और आपातकालीन इकाई के विस्तार कार्यों की गहन समीक्षा की और इन सभी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को जल्द पूर्ण किया जाए, लेकिन गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता न...

Rajasthan News: बिजली उपभोक्ता को बेहतर सेवा के लिये जयपुर डिस्कॉम की नई पहल  छोटा अखबार। जयपुर डिस्कॉम ने फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम (एफआरटी सेवा) के प्रभावी और बेहतर संचालन के लिए नई पहल की है। निगम ने इस व्यवस्था में सुधार के लिए कई प्रयास किए हैं। जिनसे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल पाएंगी और उनकी शिकायतों का त्वरित निराकरण संभव होगा। सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त कार्मिकों का सत्यापन — डिस्कॉम प्रबंधन के निर्देश पर एफआरटी सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त कार्मिकों का आधार आधारित सत्यापन किया जा रहा है। इस कार्य के लिए सर्किलवार कमेटी गठित की गईं हैं। इन समितियों ने जयपुर शहर और जिला सर्किल को छोड़कर शेष सभी 14 सर्किलों में कार्मिकों के दस्तावेज के वेरीफिकेशन का प्रथम चरण का कार्य पूरा कर भी लिया है। इस प्रक्रिया में सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा नियुक्त करीब 3 हजार कार्मिकों के दस्तावेज की जांच कर ली गई है। जयपुर शहर व जयपुर जिले के चारों सर्किलों के लिए यह प्रक्रिया तीन-चार दिन में पूर्ण हो जाएगी। इसके माध्यम से कार्यरत लाइनमैन कार्मिकों और ड्राइवरों की योग्यता का सत्यापन किया जाना सुनिश्चि...

JDA NEWS: जयपुर विकास प्राधिकरण में होगी 12 कनिष्ठ विधि अधिकारियों की भर्ती छोटा अखबार। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जयपुर विकास प्राधिकरण के लिये कनिष्ठ विधि अधिकारी के 12 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचनाऐं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त से 25 सितंबर की रात्रि 12 बजे तक  किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा।

Rajasthan News: सरकार की मंशा, हर ग्राम पंचायत पर खुले गौशाला -पशुपालन मंत्री  छोटा अखबार। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि हर ग्राम पंचायत पर गौशाला खुले। राज्य सरकार की ओर से गौशालाओं को सहयोग करने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। श्री कुमावत मंगलवार को बीकानेर जिला परिषद सभागार में जिले के सभी गौशाला संचालकों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने गौशाला संचालकों की समस्याओं को सुना और ज्यादातर का मौके पर ही निस्तारण कर दिया।मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीपीपी मोड गो अभयारण्य बनाना चाहती है। कोई संस्था या भामाशाह इसमें आगे आना चाहे तो उनका स्वागत है। उन्होंने पशुपालकों से आह्वान किया कि वे पशुओं में लंपी रोग को लेकर गायों में वैक्सीनेशन करवाएं ताकि ये रोग पशुओं में फिर से ना आए। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले की सभी गौशालाओं में लंपी को लेकर वैक्सीनेशन कर दिया गया है। श्री कुमावत ने कहा कि सेक्स सोर्टेड सीमन योजना अंतर्गत इस साल राज्य सरकार 10 लाख डोज का वितरण करेगी। पिछले साल 2 लाख डोज का वितरण किया गया था। इस सीमन...

C M NEWS: हाउसिंग बोर्ड अपनी योजनाओं का करें व्यापक प्रचार-प्रसार -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार राज्य के सुनियोजित विकास को गति देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है जिससे प्रदेश के सुदृढ़ बुनियादी ढांचे को गति मिली है। उन्होंने अधिकारियों को नगरीय विकास से संबंधित प्रोजेक्ट्स को समय से पूरा करने और नियमित मॉनिटरिंग के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य पर फोकस करने के निर्देश दिए जिससे जनता को समय से इनका लाभ मिले। श्री शर्मा ने सोमवार को नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए कि सरकार का लक्ष्य है, शहरों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना, स्वच्छता, पेयजल, सड़क, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आवास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अपनी संपत्तियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं की जरूरत और वर्तमान प्रचलन को ध्यान में रखते हुए कार्य करें ताकि बोर्ड के राजस्व में वृद्धि हो सके...