Rajasthan News: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पर राज्य स्तरीय सलाहकार समिति ने की समीक्षा  छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को अंबेडकर भवन में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पर राज्य स्तरीय सलाहकार समिति ने समीक्षा की। श्री गहलोत ने योजनांतर्गत चयनित 32 जिलों के 2009 ग्रामों में सर्वे कार्य करवाकर ग्राम विकास योजना (वीडीपी) तैयार कर योजना के पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में, सर्वे द्वारा तैयार ड्राफ्ट वीडीपी को पी.एम.ए.जी.वाई. जिला अभिसरण समिति से अनुमोदन उपरान्त फाईनल या अद्यतित वीडीपी को योजना के पोर्टल पर अपलोड या लॉक करने के संबंध में, वीडीपी में चिन्हित विकास कार्यों के लिए प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कर अप्रारम्भ एवं प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाकर कार्यों की प्रगति योजना के पोर्टल पर अद्यतन किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए। उन्होने चिन्हित विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाकर शेष उपयोगिता प्रमाण-पत्र भिजवाने के संबंध में, संबंधित विभागों द्वारा योजना के पोर्टल पर उपलब्ध लाभार्थियों की सूची से संपर्क कर ला...

Rajasthan News: शासन-प्रशासन में पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है —मंत्री गहलोत छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शनिवार को चूरू जिले के रतनगढ़ ब्लॉक के बीरमसर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ संवाद कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्री गहलोत ने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी आपसी समन्वय से कल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यों को गति दें। डॉ. भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सर्वोदय के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन में पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है। इसलिए किसी भी माध्यम से प्राप्त शिकायत का प्रथम स्तर पर ही निस्तारण सुनिश्चित करें। अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेहिता सुनिश्चित हो। मंत्री ने 'वंदे गंगा- जल संरक्षण जन अभियान' को सफल बनाने के लिये आमजन से साथ मांगा।  अन्होने कहा हम अपने पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण व संवर्धन करें और जल बचाने की इस मुहिम ...

C M NEWS: सड़क उन्नयन और मरम्मत कार्य मानसून से पहले हों पूरे —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आधारभूत ढ़ांचे के विकास से राज्य के विकास को गति मिलती है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवागमन को सरल और सुगम बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण सड़कों का तंत्र विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग के 10 करोड़ रू. से अधिक लागत के निर्माणाधीन लंबित प्रोजेक्ट्स की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सड़कों के सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण से संबंधित कार्यों में गति लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इन कार्यों में लापरवाही बरतने पर जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर गांव, हर कस्बा सड़क मार्ग से जुड़ा हो ताकि आवागमन में आमजन को परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि सड़कों के उन्नयन और मरम्मत से संबंधित कार्यों में गति लाई जाए व मानसून से पहले उन्हें पूरा किए जाने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय कार्यों की ...

Rajasthan News: मंत्री गहलोत का डूंगरपुर दौरा —कहा आमजन की प्राथमिक आवश्यकता बिजली और पानी है   छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत गुरूवार को डूंगरपुर दौरे पर रहे। उन्होंने निर्देशित किया है कि सरकार द्वारा किसी भी योजना के अंतर्गत शुरू किये गए कार्यों को प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ और पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से तय समय अवधि में पूर्ण करें ताकि उसका वास्तविक लाभ आमजन को मिल सकें। श्री गहलोत ने सर्किट हाउस में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की इस दौरान विभिन्न विभागों के प्रगतिरत कार्यो, बजट घोषणाओं, विभिन्न योजनाओं और अभियान की समीक्षा की।  उन्होंने कहा कि आमजन की प्राथमिक आवश्यकता बिजली और पानी है, ऐसे में इनका सुचारू वितरण हो इसके लिए इस विभाग के अधिकारी प्रभावी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने विद्युत विभाग में एफआरटी टीम की संख्या और नियुक्त कार्मिकों की भी जानकारी ली। उन्होंने ने कहा कि आवश्यकता होने पर डिमांड भेजें। इसके साथ ही उन्होंने अधीक्षण अभियंता एवीएनएल से बजट घोषणा के अंतर्गत आवंटित जीएसएस के लिए भूमि आवंटन टेंडर लगने, गत घोषणा...

JDA NEWS:  ट्रैफिक लोड के कारण जेडीए ने योजनाओं की बढ़ाई अवेदन तिथि    छोटा अखबार। जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओ गंगा विहार, सरस्वती विहार और यमुना विहार मे ऑनलाईन आवेदन तिथि दिनांक 16.06.2025 तक बढ़ाई गई है। प्राधिकरण आयुक्त आनंदी ने बताया कि आवासीय योजनाओं -गंगा विहार, सरस्वती विहार और यमुना विहार में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 जून 2025 तक बढ़ा दी गई है। उन्होने बताया कि आवेदकों के रुझान और वेबसाइट पर ट्रैफिक लोड के कारण, 12 जून 2025 को निर्धारित अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब सभी इच्छुक आवेदक 16 जून 2025 की रात्रि 12:00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की सुविधा भी 17 जून से 20 जून 2025 तक उपलब्ध रहेगी। वहीं लॉटरी की तिथि पूर्वानुसार 02 जुलाई 2025 को आयोजित की जाएगी और योजनाओं की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

RHB NEWS: आवासन मण्डल की योजनाओं में अब 26 जून तक होगें आवेदन   छोटा अखबार। राजस्थान आवासन मंडल ने आमजन से मिल रही उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए विभिन्न आय वर्गों के लिए प्रस्तावित नई आवासीय योजनाओं की अंतिम आवेदन तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब इच्छुक आवेदक 26 जून 2025 तक इन योजनाओं में आवेदन कर सकेंगे। 3 जिलों की योजनाओं में बढ़ाई गई अंतिम तिथि मंडल आदेश के अनुसार धौलपुर की सेक्टर  5 में 1 स्वतंत्र आवास , बूंदी की लाखेरी आवासीय योजना में कुल 6 स्वतंत्र आवास, बारां की गजनपुरा आवासीय योजना में कुल 9 स्वतंत्र आवास के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। उल्लेखनीय है की राजस्थान आवासन मण्डल की जयपुर स्तिथ आवासीय योजनाओं में आमजन का ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला है। प्रताप नगर की गंगा अपार्टमेंट फेज-2 में 80 फ्लैट्स पर 287 यानी तीन गुना अधिक और मानसरोवर की गुलमोहर योजना में 160 फ्लैटस पर 329 आवेदन यानी दो गुना से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

 C M NEWS: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मानवीय पहल—  प्रदेश में अब अज्ञात, बेसहारा और अनाथ रोगियों को मिल सकेगा निःशुल्क इलाज छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मानवीय पहल में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने असहाय, वंचित, मानसिक रूप से अक्षम, लावारिस और अज्ञात रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए संवेदनशील कदम उठाया है। अब इन रोगियों को राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एक संयुक्त एमओयू किया गया है। इसके तहत रजिस्टर्ड धर्मार्थ ट्रस्ट या एनजीओ के माध्यम से चिकित्सालयों में लाए जाने वाले रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। इसलिए नहीं मिल पाता था योजनाओं का लाभ- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव अम्बरीष कुमार के संयुक्त हस्ताक्षर से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा सचिव ने बताया कि प्रायः यह देखने में आता था कि रेलवे...