C M NEWS: वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का द्वितीय चरण 25 मई से -मुख्यमंत्री  25 फरवरी 2026,  छोटा अखबार। केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 के अंतर्गत बारिश के पानी की पर्याप्त रिचार्ज कैपेसिटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने राजस्थान के सभी जिलों और शहरी स्थानीय निकायों से पानी बचाने के कामों को अधिक से अधिक प्राथमिकता देते हुए जन भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री मंगलवार को नई दिल्ली से जल संचय-जन भागीदारी-2.0 की प्रगति पर आयोजित वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में अभियान के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यो की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्री पाटिल ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में की गई पहलों की सराहना करते हुए कहा कि डूंगरपुर जिले में जन सहभागिता के माध्यम से नदी का जल संरक्षण अनुकरणीय पहल है।  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किशनगढ़ एयरपोर्ट से वर्चुअली बैठक में जुड़े। उन्होंने जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 में शहरी निकायों, पंचा...

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Rajasthan News: "डिजिटल इंडिया में 15 साल पीछे विभाग: मुख्य सचिव की बैठक में हेल्पलाइन पर जोर, लेकिन धूल फांक रही विभागीय वेबसाइट" छोटा अखबार। राजस्थान में सुशासन और 'डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन' के बड़े-बड़े दावों के बीच सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक ने प्रशासनिक तंत्र की गंभीर उदासीनता को उजागर कर दिया है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा तो की गई, लेकिन जो सबसे बड़ी खामी थी, उस पर मुख्य सचिव की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। डिजिटल राजस्थान का 'पाषाण युग': 15 साल पुरानी वेबसाइट— हैरानी की बात यह है कि एक ओर सरकार 'विकसित राजस्थान 2047' का रोडमैप तैयार कर रही है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता मामले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट आज भी 15 साल पुरानी जानकारी के भरोसे चल रही है। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने हेल्पलाइन को प्रभावी और जवाबदेह बनाने के निर्देश तो दिए, लेकिन विभाग के इस "डिजिटल चेहरे" को अपडेट करने की जहमत नहीं उठाई। जब विभाग का ऑन...

Rajasthan News: जाति प्रमाण पत्र के लिए अब राजस्व रिकॉर्ड अनिवार्य नहीं —मंत्री अविनाश गहलोत  छोटा अखबार। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के लिए अब केवल राजस्व रिकॉर्ड पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। विकल्पों से आसान होगी प्रक्रिया— मंत्री गहलोत ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा 9 सितंबर, 2015 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी आवेदक के पास राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर भी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। इन दस्तावेजों में मुख्य रूप से:शैक्षणिक रिकॉर्ड (स्कूल या कॉलेज के दस्तावेज),नगर पालिका के रिकॉर्ड, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड शामिल हैं। बशर्ते इन दस्तावेजों से आवेदनकर्ता की पैतृक जाति की स्पष्ट पुष्टि होती हो। राजस्थान पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन वैकल्पिक साक्ष्यों का उचित परीक्ष...

Rajasthan Mews: किसानों को पर्याप्त और निर्बाध बिजली आपूर्ति राज्य सरकार की प्राथमिकता -मुख्यमंत्री  23 फरवरी 2026,  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को पर्याप्त और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि बिजली बचाना भी विद्युत उत्पादन के समान है। इसी क्रम में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जमीनी स्तर पर सघन दौरे कर बिजली चोरी के मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाए। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स सस्ते होने के साथ ही लम्बी अवधि के लिए कारगर हैं, जिससे आने वाले समय में पर्याप्त बिजली मिलना संभव हो सकेगा। इससे किसानों के साथ-साथ घरेलू उपभोक्ता को भी गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जाए, ताकि इनका लाभ उपभोक्ताओं को शीघ्र मिल सके। उन्होंने प्रोजेक्ट्स की क्लीयरेंस के लिए विभिन्न विभागों क...

Rajasthan News:साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोकथाम के लिए प्रभावी निगरानी एवं उत्तरदायित्व तंत्र स्थापित हो -मुख्य सचिव  24 फरवरी 2026,  छोटा अखबार। मुख्य सचिव  वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सोमवार को 168वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई । बैठक में राज्य की बैंकिंग प्रगति, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वितरण, विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं की प्रगति, जिला स्तरीय ऋण प्रवाह की स्थिति तथा साइबर सुरक्षा तंत्र की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्रों में संतोषजनक उपलब्धियों की सराहना करते हुए स्वरोजगार योजनाओं में लंबित प्रकरणों, जिलों में असमान CD अनुपात तथा बढ़ती साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बैंकों द्वारा राज्य की विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप ऋण प्रवाह सुनिश्चित करते हुए प्रभावी निगरानी एवं उत्तरदायित्व तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिये कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित साइबर सुरक्षा मानकों एवं प्रोटोकॉल का कठोर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। संदिग्ध खातों की तत्काल पहचान एवं फ्रीजिंग, रि...

Rajasthan News:आरएएस भर्ती-2024 साक्षात्कार का सातवां चरण 5 मार्च से   24 फरवरी 2026,  छोटा अखबार। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के साक्षात्कारों का विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। इसके अनुसार, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 के सातवें चरण के इंटरव्यू 5 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च 2026 तक चलेंगे। इस भर्ती के साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में मय समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रति एवं समस्त मूल प्रमाण-पत्रों सहित प्रस्तुत करना होगा। सहायक आचार्य पदों का साक्षात्कार कार्यक्रम — इसके अलावा, सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती-2023 अन्तर्गत सहायक आचार्य-केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स विषय के द्वितीय चरण के साक्षात्कार का आयोजन 5 से 13 मार्च 2026 तक किया जाएगा और 9 से 13 मार्च 2026 तक सहायक आचार्य-हिस्ट्री विषय के द्वितीय चरण के साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। उक्त सभी पदों हेतु साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले ऐसे ...