JDA NEWS: अब घर बैठे मिलेगा 'आरक्षण पत्र', ई-गवर्नेंस की ओर बढ़ते कदम  20 फरवरी 2026,  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सुशासन के संकल्प को साकार करने की दिशा में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने एक बड़ा कदम उठाया है। पारदर्शिता और तकनीक को बढ़ावा देते हुए जेडीए ने अब आरक्षण पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया को 'एंड-टू-एंड' ऑनलाइन करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। डिजिटल होगा आवेदन से निर्गमन तक का सफर— जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देशन में विकसित की जा रही इस नई डिजिटल प्रणाली के लागू होने के बाद, फाइलें एक मेज से दूसरी मेज तक नहीं घूमेंगी। इस व्यवस्था के तहत दस्तावेजों को अपलोड करने, उनका ऑनलाइन परीक्षण, उच्चाधिकारियों द्वारा अनुमोदन और अंत में डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र जारी करने तक की पूरी कार्यवाही एक ही पोर्टल पर संपन्न होगी। आमजन को मिलेगा कार्यालय के चक्करों से छुटकारा— अब तक आवेदकों को अपने आरक्षण पत्र की स्थिति जानने या दस्तावेजों की कमी दूर करने के लिए बार-बार जेडीए कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन इस नई व्यवस्था के माध्यम से: रियल-टाइम...

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Jaipur News: जेडीए किया कांड :सीकर रोड ट्रांसपोर्ट नगर के 18 भूखण्डों पर 'डबल' कब्जा, विधानसभा में गूंजा मामला  छोटा अखबार। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की सीकर रोड स्थित बहुप्रतीक्षित ट्रांसपोर्ट नगर योजना गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं के चलते विवादों के घेरे में आ गई है। जेडीए की एक बड़ी मानवीय भूल के कारण योजना के 18 व्यावसायिक भूखण्डों को दो अलग-अलग व्यक्तियों या फर्मों को आवंटित कर दिया गया। इस 'डबल अलॉटमेंट' के खुलासे के बाद अब जेडीए प्रशासन बैकफुट पर है और अपनी गलती सुधारने की कवायद में जुटा है।  विधानसभा में सरकार ने स्वीकारी गलती— यह मामला राजस्थान विधानसभा में उस समय चर्चा का विषय बना जब एक प्रश्न के लिखित जवाब में सरकार ने सार्वजनिक रूप से इस गड़बड़ी को स्वीकार किया। जवाब में बताया गया कि जेडीए द्वारा इन भूखण्डों के आवंटन में भारी चूक हुई है। अब विभाग 'प्रथम आवंटी' के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए दूसरे आवंटी के आवंटन को निरस्त करने की कानूनी प्रक्रिया पर काम कर रहा है।  आंकड़ों का खेल: हजारों आवंटन और लटके हुए पट्टे— सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए...

Rajasthan News: 15 साल पुराने 'खटारा' व्यावसायिक वाहनों पर गिरेगी गाज छोटा अखबार। राजस्थान की राजधानी जयपुर की आबो-हवा को शुद्ध बनाने और बढ़ते प्रदूषण ग्राफ को थामने के लिए परिवहन विभाग ने अब 'आर-पार' की जंग छेड़ दी है। जयपुर के 'नॉन अटेनमेंट सिटी' (वे शहर जहां प्रदूषण का स्तर निर्धारित मानकों से लगातार अधिक रहता है) की श्रेणी में होने के कारण विभाग अब सख्त रुख अख्तियार कर चुका है। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशानुसार, गुरुवार से शहर की सड़कों पर 15 साल से अधिक पुराने कॉमर्शियल वाहनों के खिलाफ 45 दिवसीय विशेष निर्णायक अभियान का आगाज किया जा रहा है। खटारा वाहनों का कटेगा पत्ता, एनजीटी नियमों की होगी पालना— इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के उन नियमों को कड़ाई से लागू करना है, जो पुराने और जहरीला धुआं उगलने वाले वाहनों को प्रतिबंधित करते हैं। परिवहन विभाग की रडार पर विशेष रूप से वे व्यावसायिक वाहन हैं, जो अपनी 15 वर्ष की निर्धारित समय सीमा पूरी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सड़कों पर दौड़कर शहर की हवा में जहर घोल रहे हैं। आरटीओ राजेंद्र ...

Rajasthan News: विभाग में भ्रष्टाचार कतई बरदाश्त नहीं किया जाएगा -  शासन सचिव    पशुपालन  19 फरवरी 2026,  छोटा अखबार। शासन सचिव पशुपालन, मत्स्य, डेयरी एवं गोपालन डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय में विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में पशुपालन निदेशक तथा आरएलडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुरेश मीना, पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. प्रवीण सेन, डॉ. विकास शर्मा, डॉ. ओमप्रकाश बुनकर, डॉ. लक्ष्मण राव तथा डॉ. हेमंत पंत सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। संभागों से अतिरिक्त निदेशक, जिलों से संयुक्त निदेशक सहित अन्य पशु चिकित्साधिकारी बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, बजट उपयोग, लंबित प्रकरणों के निस्तारण तथा फील्ड स्तर पर सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए शासन सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत के मार्गदर्शन में सरकार पशुपालकों और पशुओं के कल्याण के लिए सतत क्रियाशील है...

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 Housing Board meeting: क्या 'महा-स्कैम' के दाग धो पाएंगी रश्मि शर्मा की कागजी हिदायतें? छोटा अखबार। राजस्थान आवासन मण्डल में मंगलवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक को अगर 'औपचारिकता का शिखर' कहा जाए, तो गलत नहीं होगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट मण्डल की जमीनों पर हुए कब्जों को ऊपर से नीचे तक की मिलीभगत वाला 'एब्सोल्यूट रैंक स्कैम' करार दे चुका है, वहीं आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा अधिकारियों को 'स्वच्छता' और 'फाइल मेंटेनेंस' का पाठ पढ़ा रही हैं।  धरातल पर कब्जा, कागजों में योजना— आयुक्त ने जयपुर, झालावाड़, कोटपूतली और जोधपुर में नई योजनाओं को 'अविलंब' लाने का फरमान सुनाया है। लेकिन हकीकत यह है कि मण्डल की 86 अवैध कॉलोनियों पर राजस्थान हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद भी सिस्टम टस से मस नहीं हुआ है। जब मण्डल अपनी मौजूदा जमीनों को भू-माफियाओं से नहीं बचा पा रहा, तो नई योजनाओं में नागरिकों को 'सुरक्षित परिवेश' देने का वादा किसी जोक से कम नहीं लगता।  डिजिटलाइजेशन या सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश— बैठक में 'डिजिटल सेवाओं' और 'ऑनलाइन बुकिंग' पर ब...