C M NEWS: बेटियों को उच्च शिक्षा में अवसर उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार राज्य सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश की प्रत्येक बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनें, जिससे राज्य महिला शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाईयों को छू सकें। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा संचालित देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना प्रदेश की किशोरियों में उत्साह और जोश भरने का कार्य कर रही है। प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 में आरम्भ की गई थी। इस योजना के तहत राजस्थान मूल की विशेष पिछडा वर्ग की वह छात्रा जिसने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये और राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में नियम...

C M NEWS: राष्ट्रीय पोषण माह-2025 में प्राप्त द्वितीय स्थान पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय पोषण माह-2025 में राजस्थान को देशभर में द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि जनसहभागिता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की निष्ठा, मेहनत और राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है। यह कीर्तिमान सम्पूर्ण प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।  श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पोषण के क्षेत्र में सुधार हेतु नवाचार किए गए हैं, जिसके तहत पोषण माह— 2025 में जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता, गृह भ्रमण, पौष्टिक आहार वितरण, मातृ और शिशु स्वास्थ्य परामर्श के लिए व्यापक गतिविधियां आयोजित की गईं। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा सहयोगियों और स्थानीय संगठनों का उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि राज्य सरकार सुपोषित राजस्थान की दिशा में प्रभावी कदमों के लिए सतत् प्रयासरत रहेगी।

Medical College News: प्रदेश में अब मेडिकल काॅलेजों में मैनेजमेंट सीटों के नाम पर नहीं होगी अधिक फीस की वसूली छोटा अखबार। चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि पूर्व में कुछ निजी मेडिकल काॅलेजों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूलने की शिकायतें मिली थी। इसके बाद राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के हित में फीस वसूली के नियमों में पूर्ण पारदर्शिता रखने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य मामले में दिए गए निर्णय की अनुपालना में यह आदेश जारी किया गया है। जिसमें निजी शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क निर्धारण और प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करने पर जोर दिया गया है। आदेश के अनुसार राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना का पालन सभी मेडिकल काॅलेजों के लिए अनिवार्य है।  कुछ काॅलेज 15 प्रतिशत सीटों को मैनेजमेंट सीट्स बताकर कर रहे थे अतिरिक्त वसूली— चिकित्सा शिक्षा सचिव ने बताया कि यह आदेश मुख्य रूप से निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिरिक्त शुल्क वसूली की शिकायतों के आ...

High Court News: राजस्थान आवासन मंडल की भूमि पर बसी 87 अवैध कॉलोनियां नहीं होगी नियमित —हाईकोर्ट छोटा अखबार। सावधान यदि आप जयपुर सहित किसी भी शहर में अपना घर बनाने के लिये प्लॉट लेने की सोच रहे हैं तो भूमाफियाओं के चुंगल से आपको बचना होगा। ये भूमाफिया लोगों को फंसा कर सरकारी भूमि पर अधिकारियों से मिलीभगत कर अवैध कॉलोनियों का सर्जन कर देते हैं। वैसे जयपुर जैसे शहर में ये आम बात है। लेकिन इस तरह का मामला सांगानेर क्षेत्र में देखने को मिला है। यहां राजस्थान आवासन मंडल की भूमि पर भूमाफियाओं ने अधिकारियों से मिलकर 87 अवैध कॉलोनियां बसा दी। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। सरकार 87 अवैध कॉलोनियों को नियमित करना चाहती है। लेकिन 20 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को कैसे नियमित किया जा सकता है और कोर्ट ने अवैध निर्माण को नियमित करने के राज्य सरकार के प्रयासों पर रोक लगा दी, वहीं सभी अवैध निर्माण हटाकर आठ सप्ताह में रिपोर्ट तलब की। कोर्ट ने दोषी अधिकरियों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी निर्देश दिये।   ...

Pension News: प्रदेश में पारिवारिक पेंशन में हुआ बदलाव, हर छह माह में देना होगा प्रमाणपत्र  छोटा अखबार। प्रदेश में वित्त विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार अब सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद मिलने वाली पारिवारिक पेंशन का दुरुपयोग नहीं होगा और पात्र व्यक्ति को सुलभ लाभ पहुंचेगा। यह नई व्यवस्था प्रदेश में 2025 से लागू हो गई है।  ये है नई पेंशन व्यवस्था:— पेंशन की नई व्यवस्था के अनुसार 12,500 की मासिक आय वाले अविवाहित पुत्रों और पुत्रियों को दी मिलेगी। वहीं दिव्यांगों को लाभ देते हुए सरकार ने अविवाहित की पत्रता को समाप्त कर दिया है। अब मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह करने के बाद भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। लेकिन उनकी मासीक आय महंगाई राहत सहित 8,850 रुपये होनी चाहिये। मासिक आय बढ़ने पर ऐसे दिव्यांगों को पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इस नई व्यवस्था की खास बात यह है कि सभी पारिवारिक पेंशन भोगियों को हर छ: माह में अपनी वैवाहिक स्थिति और मासिक आय का प्रमाण—पत्र देना अनिवार्य होगा। प्रमाण—पत्र नह...

Rajasthan News: 2047 तक राजस्थान बनेगा विकसित राज्य, महिलाओं की रहेगी 60 प्रतिशत भागीदारी  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार विकसित राजस्थान/2047 के संकल्प को लेकर कार्य कर रही है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में विकसित राजस्थान/2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। युवा, महिला, किसान और गरीब को ध्यान में रखते हुए यह दस्तावेज विकसित भारत/2047 की आंकाक्षाओं के अनुरूप राजस्थान का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करेगा। गत अगस्त माह में सम्पन्न हुई राज्य मंत्रिमंडल की सभा में इस विजन डॉक्यूमेंट का अनुमोदन कर दिया गया था। कृषि, उद्योग, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा बनेंगे विकास का प्रमुख आधार — विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार कृषि, उद्योग, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमुख आधार बनाया है। वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर बनाने की परिकल्पना की गई है। इस प्लान के मुताबिक प्रदेश में विकसित देशों की तर्ज पर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही, शत-प्रतिशत साक्षरता, सुलभ स्वास्थ्य, सतत जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण, ...

 Nagar Nigam News: जयपुर शहर 10 नवंबर से अधिकारियों के हवाले  छोटा अखबार। राजधानी जयपुर की दोनों नगर निगमों का कार्यकाल 9 नवंबर 2025 खत्म हो जाएगा। चुनाव होने तक निगमों की बागडोर अधिकारियों के हवाले रहेगी। सम्भावना है कि बागडोर संभालने की जिम्मेदारी संभागीय आयुक्त को दी जा सकती है। अधिकारिक आदेश आने वाले दिनों में जारी होने की संभावना है। जब तक नई शहरी सरकार का गठन नहीं होगा तब तक जनहित के कार्य कुछ जटिल होने की संभावना है। क्योंकि जो कार्य पार्षदों के द्वारा होता था वो कार्य अब सांसद, विधायक या राजपत्रित अधिकारियों के माध्यम से हो पायेगा। ऐसे में सुलभ कार्य और सरल व्यवस्था के आमजन को चुनाव होने तक का इंतजार करना होगा।