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C M NEWS: ‘बिना सिफारिश और बिना खर्चे के युवाओं को मिल रही नौकरी’ —अमित शाह

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C M NEWS: ‘बिना सिफारिश और बिना खर्चे के युवाओं को मिल रही नौकरी’ —अमित शाह छोटा अखबार। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पारदर्शी तरीके से लोकसेवकों की भर्ती करने से ही कोई प्रदेश आगे बढ़ सकता है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार का पेपरलीक का सिलसिला खत्म कर राजस्थान को इससे निजात दिलाई है। उन्होंने कहा कि हमारी राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता रखते हुए भ्रष्टाचार का उन्मूलन और योग्यता का सम्मान करते हुए राजस्थान के युवाओं को ‘बिना सिफारिश और बिना खर्चे’ के नौकरी दे रही है।  श्री शाह शनिवार को आरपीए में कांस्टेबल नव नियुक्ति समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छी कानून व्यवस्था से ही प्रदेश का विकास संभव है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने पेपरलीक पर रोक लगाने के साथ-साथ कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान को पूरे देश में निवेश का अग्रणी राज्य बनाने का काम भी किया है। इसी का परिणाम है कि आज देशभर के निवेशक राजस्थान की ओर आने की स्पर्धा कर रहे हैं।  ...

Rajasthan News: केंद्रीय गृह और मुख्यमंत्री की एक घंटे की चर्चा से उपजी सियासी अटकलें

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Rajasthan News: केंद्रीय गृह और मुख्यमंत्री की एक घंटे की चर्चा से उपजी सियासी अटकलें छोटा अखबार। पुलिस अकादमी में हुए कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भजनलाल के कामकाज पर संतोष जताया है। इससे प्रदेश में मुख्यमंत्री को बदलने की सभी अटकलें सिरे से खारीज हो गई और मुख्यमंत्री के साथ एक घंटे बंद कमरे की चर्चा ने कई मुद्दो हवा दी है। आपको बतादें कि अमित शाह करीब साढ़े तीन घंटे मुख्यमंत्री आवास पर रहे। इस दौरान कई नेताओं के साथ चर्चा हुई। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ करीब एक घंटे की अलग चर्चा से कई सियासी अटकले उपजी है। इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि राजस्थान में लंबे समय से लंबित राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रियों के रिक्त पदों को भरें जा सकते है या कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है।  वहीं देश में बीवी जी राम जी लागू होने से उपजे सियासी गतीरोध से आगामी पंचायत और निकाय चुनावों में होने वाले नुकसान पर खास चर्चा का भी कयास लगाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार भाजपा के नेताओं को अमित शाह ने सरकार के बेहतर ढंग से काम करने में अपना सहयोग देने के लिये कहा ...

Jaipur News: राजधानी जयपुर में चलेंगे 250 गुलाबी ई-रिक्शा, लॉटरी से मिलेगा परमिट

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 Jaipur News: राजधानी जयपुर में चलेंगे 250 गुलाबी ई-रिक्शा, लॉटरी से मिलेगा परमिट छोटा अखबार। राजधानी जयपुर में यातायात को सुगम बनाने और नियंत्रित करने के लिए पुलिस आयुक्तालय ने ई-रिक्शा संचालन व्यवस्था में बदलाव किया है। यह व्यवस्था 18 जनवरी से लागू होगी। पुलिस आयुक्त जयपुर सचिन मित्तल ने बताया कि जोन-7 को पांच उप-जोन में बांटा है। यहां गुलाबी रंग के कुल 250 ई-रिक्शा संचालित किए जाएंगे। चारदीवारी में वर्तमान यातायात व्यवस्था 17 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। उन्होने बताया कि चारदीवारी के लिए निर्धारित जोन-7 को अब ए, बी, सी, डी और ई उप-जोन में विभाजित किया है। सभी उप-जोन में 50 ई-रिक्शा संचालित किए जाएंगे। यह व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर लॉटरी के माध्यम से लागू की जाएगी। श्री मित्तल ने बताया कि ई-रिक्शा स्वामी सहायक पुलिस आयुक्त (उत्तर) यातायात नियंत्रण कक्ष, यादगार भवन के कक्ष संख्या 18ए से नि:शुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर जानकारी ले सकते हैं। ई-रिक्शा स्वामी आवेदन के साथ ई-रिक्शा पंजीयन, फिटनेस प्रमाण पत्र और चालक का वैध लाइसेंस संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन 11 से 15 जनवरी 2026 तक सु...

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Jaipur News: पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी पर चलेगा मु​कदमा, राज्यपाल ने दी अनुमति

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Jaipur News: पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी पर चलेगा मु​कदमा, राज्यपाल ने दी अनुमति छोटा अखबार। जलजीवन योजना में घोटाले के आरोपी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी पर मुकदमा चलाने की राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। राज्यपाल ने धन शोधन निवारण अधिनियम (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ) 2002 के तहत अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने पर यह स्वीकृति प्रदान की है।  बतादें कि महेश जोशी के खिलाफ जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी और ईडी ने मुकदमे दर्ज किए थे। अभियोजन स्वीकृति के बाद अब महेश जोशी के खिलाफ जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी और एसीबी के मामलों में कोर्ट में अलग-अलग मुकदमे चलाया जायेगा।  श्री राज्यपाल बागडे ने संविधान के अनुच्छेद 164 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) (बी.एन. एस.एस 2023 की धारा 2018) के तहत जोशी के विरुद्ध धारा 3 व सपठित धारा 4 धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत मुकदमा चलाए जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। यह भी बतादें कि पूर्व मंत्री के खिलाफ 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी ने मुकदमा दर्ज किया और ईडी...

Jaipur Accident: जयपुर के मानसरोवर में कार हादसा, 18 घायल और एक की मौत

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Jaipur Accident: जयपुर के मानसरोवर में कार हादसा, 18 घायल और एक की मौत  छोटा अखबार। जयपुर के मानसरोवर में खरबास सर्कल पर शुक्रवार रात नौ बजे बेकाबू लग्जरी कार ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर जुटी भीड़ ने चार लोगों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पीटाई की। वहीं तीन लोग भीड़ से छूटकर भाग गए। जबकि एक को पुलिस पकड़ कर ले गई।  हादसे में भीलवाड़ा निवासी रमेश बैरवा की मौत हो गई। कार में चार लोग सवार थे। मौके पर जुटी भीड़ ने चारों को पकड़कर जमकर पीटा। वहीं तीन लोग भीड़ से छूटकर भाग गए। जबकि एक को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दमन-दीव नंबर की एक कार तेज रफ्तार से वंदे मातरम रोड से मुहाना की तरफ जा रही थी। इसी दौरान घुमाव पर सर्कल से टकरा गई और कुछ दूर जाकर सड़क किनारे कुर्सी पर बैठे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर मची अफरा-तफरी से लोग बदहवास हो गये। चीख-पुकार सुनकर आसपास से लोग घटना स्थल पर पहुंचे और घायलों को जयपुरिया हॉस्पिटल पहुंचाया, वहां चार लोगों की गंभीर हालत...

Rajasthan News: ऑक्शन खानों के परिचालन में लाने में देरी देशव्यापी समस्या —प्रमुख सचिव माइंस

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Rajasthan News: ऑक्शन खानों के परिचालन में लाने में देरी देशव्यापी समस्या —प्रमुख सचिव माइंस छोटा अखबार।  राज्य के प्रमुख सचिव माइंस एवं भूविज्ञान टी. रविकान्त ने कहा है कि मेजर और माइनर ब्लॉकों की आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ब्लॉकों की नीलामी में ईज ऑफ डूइंग की दिशा में राजस्थान तेजी से कदम बढ़ा रहा है। श्री रविकान्त अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर के दूसरे दिन के सत्र में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्री-एम्बेडेड ब्लॉक्स फॉर आक्शन विषय पर प्रजेटेंशन के माध्यम से राजस्थान के अनुभव और कार्ययोजना प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राजस्थान में आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर 8 मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन की प्रक्रिया जारी हैं वहीं माइनर मिनरल के 62 ब्लॉक और मेजर के 5 ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं। प्रमुख सचिव ने कहा कि ऑक्शन खानों के परिचालन में लाने में देरी देशव्यापी समस्या है। आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने में देरी के चलते नीलाम खानों में खनन कार्य आरंभ नहीं हो पाता, जिससे निवेश, उत्पादन, रोजगार और सरकारी राजस्व प्रभावित होता है। उन्होंने बताया कि 2020 में इन्ही कारणों से केन्द्र सरका...