Rajasthan News: प्रदेश में नवीन पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय खोलने के लिए ऑन लाईन आवेदन शुरू  छोटा अखबार। राज्य के विभिन्न जिलों में नवीन पशु चिकित्सा और पशुविज्ञान महाविद्यालय खोलने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं से राजएनओसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगे गए हैं। पशुपालन, गोपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने शुक्रवार को इस पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि आवेदन हेतु निजी क्षेत्र की संस्थायें, जो प्रदेश में नवीन पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय की स्थापना करना चाहती हैं, वे राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यकता प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राज एनओसी पोर्टल की वेबसाईट https://rajnoc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से दिनांक 21.11.2025 को प्रातः 10 बजे से दिनांक 28.11.2025 को सांय 5 बजे तक ऑन लाईन आवेदन कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से प्रदेश में पशु चिकित्सकों और अन्य तकनीकी कार्मिकों की कमी को आने वाले समय में पूरा करने में सहायता मिलेगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व मे...

Farmers News: प्रदेश बैलों से खेती करने पर किसानों को मिलेगी 30 हजार की आर्थिक सहायता छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण और कल्याणकारी निर्णय लिये हैं। जिससे कृषि क्षेत्र में निरंतर सुधार के साथ किसानों का आर्थिक सशक्तीकरण हो रहा है। राज्य सरकार ने बैलों से खेती करने वाले चयनित लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की पहल की है। इसका उद्देश्य पारंपरिक और जैविक खेती पद्धति को प्रोत्साहन व गौवंश संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। समय के साथ आधुनिक कृषि यंत्रों के बढ़ते उपयोग के कारण बैलों का महत्व कम होता जा रहा है, जिससे उनके संरक्षण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। सरकार द्वारा घोषित इस प्रोत्साहन राशि से न केवल बैलों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि खेतों की उर्वरकता और पर्यावरण संरक्षण को भी लाभ मिलेगा। गोबर गैस प्लांट पर मिलेगी सब्सिडी- वहीं राज्य सरकार बैलों से खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के साथ ही गोबर गैस प्लांट लगाने पर सब्सिडी भी प्...

Rajasthan News: ‘दो बूंद जिंदगी‘ की अभियान रविवार को छोटा अखबार। प्रदेश में उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 23 नवम्बर, रविवार को आयोजित किया जायेगा। अभियान में जन्म से पांच वर्ष तक के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षक दवा निःशुल्क पिलायी जायेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने सभी अभिभावकों से अपने पांच वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो रोग से प्रतिरक्षा देने वाली ‘दो बूंद जिंदगी‘ की नजदीकी पोलियो बूथ पर अवश्य पिलाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि भारत  में पिछले 14 साल में पोलियो का एक भी नया केस दर्ज नहीं किया गया है और भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया जा चुका है। उन्होंने  बताया कि पोलियो एक संक्रामक रोग है और पड़ोसी  देशों में पोलियो संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखकर ही सम्पूर्ण प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान आयोजित कर सभी लक्षित बच्चों को पोलियो प्रतिरक्षक दवा पिलाई जायेगी।   निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर ने बताया कि 23 नवम्बर, रविवार को पोलियो बूथ पर दवा पिलाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी और अगले दो दिन स्वास्थ्यकार्म...

Jaipur News: लाइफ लाइन स्टोर की लाइफ थमी घोटालों से   छोटा अखबार। मरिजों के लिये वरदान लाइफलाइन मेडिकल और ड्रग स्टोर ने अब घोटाले से दम तोड़ दी। ने  सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में संचालित यह सुविधा में हुये घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में एफआइआर दर्ज हुई है। ब्यूरो की प्राथमिक जांच में बताया गया है कि वर्ष 2011 से 2019 के बीच निजी फर्मों से दवाओं की विलंबित आपूर्ति पर लगने वाली मैंडेटरी पेनल्टी की वसूली जानबूझकर नहीं की गई। इससे सरकार को करोड़ो का नुकसान हुआ। मामले का खुलासा SMS अस्पताल के विभागाध्यक्ष न्यूरोसर्जन मनीष अग्रवाल को रिश्वत प्रकरण में पकड़े जाने के बाद जांच में हुआ। वहीं वर्ष 2019 में लाइफलाइन स्टोर में लगी आग को भी इस घोटाले से जोड़ा जा रहा है। संदेह है कि यह आग रिकॉर्ड नष्ट करने के लिये तो नहीं लगाई गई। जांच में तत्कालीन फार्मासिस्ट सुनील कुमार मीणा और वरिष्ठ सहायक मदन लाल बैरवा ने मिलीभगत पाई गई। इन दोनो ने सॉफ्टवेयर में एमडी पेनल्टी की एंट्री नहीं की। इससे निजी फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचा। एफआइआर में दोनों कर्मचारियों पर पद का दुरुपयोग कर राज्...

Mines News: विकसित भारत-2047 को साकार करने में माइनिंग सेक्टर की भी होगी अहम् भूमिका —केन्द्रीय खान सचिव  छोटा अखबार। केन्द्रीय खान सचिव पीयूष गोयल ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए देश का माइनिंग सेक्टर नई उर्जा और गति के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि माइनिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लगातार कानून कायदों को व्यावहारिक बनाने के साथ ही टाइमलाईन तय की गई है जिससे खानों की नीलामी के बाद खानों के परिचालन में लाने में लगने वाले समय को कम किया जा सके। उन्होंने साफ किया कि यदि इसमे सरकारी स्तर अथवा एलओआई स्तर पर देरी होती है तो उसके लिए दण्डात्मक प्रावधान किये गये हैं। श्री गोयल गुरुवार को आरआईसी में प्रमुख सचिव खान टी. रविकान्त के साथ एलओआई धारकों से रुबरु हो रहे थे। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों में एलओआई धारकों द्वारा जितनी जल्दी खानों को परिचालन में लाया जाएगा उतना ही अधिक लाभ खानधारकों को होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रोत्साहन के प्रावधान किये गये हैं। श्री गोयल ने राजस्थान में मेजर मिनरल माइंस के ऑक्शन और प्री एम्बेडेड खानों की ...

C S NEWS: 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण वितरण को फास्ट ट्रेक मोड़ पर संचालित करें बैंक —मुख्य सचिव  छोटा अखबार। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बुधवार को राजस्थान स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की 167वीं सभा को लेकर राज्य में डिजिटल व वित्तीय साक्षरता, कृषि व अन्य ऋणों के समयबद्ध वितरण के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए जिससे रोजगार व अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिले। मुख्य सचिव ने विकसित राजस्थान— 2047 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 100 प्रतिशत क्रेडिट— डिपोजित अनुपात सुनिश्चित करने, डिपोजिट में पर्याप्त वृद्धि करने व क्रेडिट विस्तार के भी निर्देश दिए जिससे नए उद्यम लगाने, स्वरोजगार शुरू करने में अधिक मदद मिले व अर्थव्यवस्था को गति मिले। मुख्य सचिव ने 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण वितरण को फास्ट ट्रेक मोड़ पर संचालित करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को समय पर ऋण मिले व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक गति मिले। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी बैंकर्स को निर्देश दिए कि राज्य को 2 लाख रुपये से अधिक के कृषि ऋण पर डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड की उपलब्धि वाला देश का प्रथम राज्य बनाने के लक्ष्य को प्राप्त कर...

Rajasthan News: जयपुर में रूडसिको बोर्ड की 61वीं सभा हुई सम्पन्न लिये कई अहम निर्णय छोटा अखबार। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में बुधवार को स्वायत्त शासन भवन में रूडसिको बोर्ड की 61वीं सभा आयोजित हुई। इस दौरान में राज्य में शहरी विकास, आवासीय योजनाओं और आधारभूत संरचना को मजबूती देने से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। श्री खर्रा ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आ रही चुनौतियों का गंभीरता से अध्ययन कर प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार आमजन के आवास के सपने को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता, गति और पारदर्शिता के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सभा में निदेशक मंडल की पिछली चर्चा और सीएसआर समिति सभा के स्वीकृत प्रस्तावों की पुष्टि की गई। बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति एवं पदत्याग से संबंधित औपचारिकताओं के साथ कॉर्पाेरेट कार्य मंत्रालय में आवश्यक ई-फॉर्म्स दाखिल करने की स्वीकृति दी गई। वित्त वर्ष 2024-25 की ...