Seasonal illness News: प्रदेश में अब 'मच्छर' से होगा मौसमी बीमारियों उपचार     छोटा अखबार। प्रदेश में चिकित्सा विभाग मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए नया प्रयोग करने जा रहा है। इस प्रयोग से अब मच्छरों के जरीए मौसमी बीमारियों की रोकथाम की जायेगी। चिकित्सा विभाग के अनुसार डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्लान के तहत विभाग एंटोमोनोलॉजिकल यूनिट की लैब में लार्वा से एडल्ट 'मच्छर' तैयार करेगा। फिर इसे दिल्ली NCDC लैब में भेजा जायेगा। NCDC लैब में विशेषज्ञों की टीम पता लगाएगी की मच्छर किस बीमारी का स्प्रेड करेगा और 'मच्छर' बताएगा किस इलाके में 'मच्छर' जनित किस बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा है। इसके बाद विभाग प्रदेश में क्षेत्रवार चिन्हित बीमारियों की रोकथाम के लिए छिड़काव कराएगा। यह भी बताया जा रहा है कि विभाग सबसे पहले जयपुर जोन में इस का प्रयोग करेगा।  

Political News: आक्रोशित जाट : बीजेपी की खड़ी करेंगे खाट , सतपाल मलिक और धनखड़ का घोर अपमान -महेश झालानी छोटा अखबार। सत्यपाल मलिक अब नहीं रहे। एक बेबाक, निर्भीक और सच्चे किसान समर्थक नेता का अंत हो गया। लेकिन अंत से भी बड़ा सवाल ये है कि उनके साथ अंतिम विदाई में जो व्यवहार हुआ, वह किसी भी लोकतंत्र में एक बड़े नेता के साथ शोभा नहीं देता। एक पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री और किसान आंदोलन के दौरान सरकार के खिलाफ बोलने वाले विरले नेताओं में शामिल सत्यपाल मलिक को जब अंतिम विदाई दी गई, तब न कोई तिरंगा, न गार्ड ऑफ ऑनर और न ही कोई केंद्रीय मंत्री उनके पास अंतिम सलामी देने आया। यह वही सत्यपाल मलिक थे जिन्होंने खुले मंच से सरकार की आलोचना की, किसानों के हक में खड़े हुए, और अपनी कुर्सी की परवाह किए बिना अपनी बात कही। शायद यही कारण था कि केंद्र सरकार ने उन्हें जीते जी उपेक्षित रखा और मरने के बाद भी औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं समझी। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि पूरे जाट समाज की अस्मिता पर चोट है। हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये वो क्षेत्र हैं जहां जाट मतदाता राजनी...

Farmer News: प्रदेश के 100 किसान नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत जायेगें विदेश भ्रमण पर छोटा अखबार। राज्य सरकार किसानों की क्षमता संवर्धन के दृष्टिगत उन्हें कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग के लिए निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश के 100 किसानों के विदेश भ्रमण और प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से एफपीओ के 100 किसान नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील का भ्रमण करेंगे। इस एक्सपोजर विजिट में किसान नवीनतम तकनीकों और नवाचार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चयनित किसानों को नवंबर 2025 से मार्च 2026 के मध्य विभिन्न बैचों में 7 दिवसीय भ्रमण कराया जाएगा।  उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने किसान कल्याण के लिए अभूतपूर्व निर्णय किए हैं, जिनसे उनका आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित हो रहा है। इसी दिशा में नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके माध्यम से प्रदेश के किसान उन्नत नवीनतम तकनीकों का अध्ययन करेंगे, जिसके उपयोग से वे अपनी फसलों के...

Rajasthan News: प्रदेश में कंज्यूमर केयर अभियान के तहत 2 लाख से अधिक का वसूला जुर्माना छोटा अखबार। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा रक्षाबंधन के त्योहार के मध्यनजर 6 अगस्त से 8 अगस्त तक चलाये जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान के दूसरे दिन गुरूवार को 117 फर्मों पर विधिक मापविज्ञान अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण किए गए। जिनमें से डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के तहत 22 फर्मों पर और सत्यापन प्रमाण पत्र व सत्यापित बाट माप नही पाये जाने पर 58 फर्मो पर प्रकरण दर्ज कर मौके पर ही नोटिस जारी कर 218500 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही माप तौल करने के लिये प्रेरित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जाग्रत करने का संरक्षण करना है। किसी भी प्रकार की सेवा एवं वस्तुएं जो राशि देकर प्राप्त की गई हैं, उनकी शुद्धता, गुणवत्ता, मानक, मात्रा एवं सही माप—तौल उपभोक्ता का विधिक अधिकार है। इन अधिकारों के उल्लंघन पर उपभोक्ता, उपभोक्ता मामले विभाग को शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता हैल्पलाइन पर दर्ज एयरलाइन, ऑटोमोबाइल, बैकिंग, ड्रग्स एवं मेडिसिन, विद...

C M NEWS: नवीन आपराधिक विधियों के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में रोल मॉडल बने —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश में लागू तीन नवीन कानूनों में सजा की तुलना में न्याय पर अधिक जोर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से न्यायिक व्यवस्था के प्रति आमजन का सकारात्मक विश्वास कायम हो रहा है। राज्य सरकार की मंशा है कि इन नवीन आपराधिक विधियों के क्रियान्वयन में राजस्थान देशभर में रोल मॉडल बने। श्री शर्मा इन नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और नए कानूनों को लागू करने में सभी संसाधनों की पूर्ति सुनिश्चित कर रही है।  वीसी रूम्स प्राथमिकता के साथ हो स्थापित- मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन आपराधिक कानूनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाह के साक्ष्य लेने के प्रावधान किए गए हैं। इसकी अनुपालना में कोर्ट रूम, कारागार, अस्पताल, एफएसएल और सरकारी कार्यालयों में प्राथमिकता के साथ व...

SOG NEWS: एसओजी की जांच में 24 सरकारी कर्मचारी निकले फर्जी  छोटा अखबार। प्रदेश में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) को फर्जी प्रमाणपत्रों से नौकरी करने वालों की लगातार सूचना मिल रही थी। मिल रही सूचना पर एसओजी ने कार्यवाही कर 24 सरकारी कर्मचारियों को पकड़ा है। एसओजी के अनुसार प्रदेश में शिक्षक, स्टेनोग्राफर, विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायक पदों पर नौकरी पाने के लिये 24 लोगों ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाये है।  एसओजी एसपी ज्ञानचंद यादव ने संचार माध्यमों को बताया कि विभाग को सूचना मिली थी कि कई लोगों ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र से सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली। मामले में संज्ञान लेते हुए एसएमएस मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का बोर्ड गठित कर दिव्यांग श्रेणी के लोक सेवकों का वापस मेडिकल करवाया था। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 5 लोक सेवक ही दिव्यांग होने की पत्रता रखते है। वहीं 24 दिव्यांग लोक सेवकों को मेडिकल बोर्ड ने दिव्यांग वर्ग के लिए अनफिट माना है। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि श्रव्यबाधित 13 में से 13 लोक सेवक दिव्यांग कैटेगिरी के लिए अनफिट पाए...

Mines News: खान विभाग में 31 दिसंबर तक जारी रहेगी बकाया और ब्याजमाफी योजना  छोटा अखबार। राज्य सरकार ने खान विभाग की विभागीय बकाया और ब्याज माफी योजना जारी कर अप्रधान खानधारकों, क्वारी लाइसेंसधारकों, आरसीसी-ईआरसीसी ठेका धारकों, एसटीपी व निर्माण विभाग के बकायादारों को मूलधन में स्लेब अनुसार व ब्याज में शतप्रतिशत की छूट देते हुए बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री से अप्रधान खान लीजधारकों व माइंस एसोसिएशनों के पदाधिकारियों द्वारा बकाया राशि की माफी योजना लागू करने की लगातार मांग की जाती रही है। उन्होने खानधारकों द्वारा की जा रही मांग देखते हुए बड़़ी राहत प्रदान की है। श्री शर्मा के इस निर्णय से जहां संबंधित खानधारकों को राहत मिलेगी वहीं बकाया राजस्व की वसूली व वसूली प्रयासों में लगने वाले अनावश्यक समय और धन की बचत होगी। वसूली कार्य में नियोजित मानव संसाधन का प्रोडक्टिव कार्यों में उपयोग होगा। राज्य सरकार ने बजट घोषणा 2025 में खान विभाग की बकाया और ब्याजमाफी योजना के क्रियान्वयन में योजना जारी कर दी है। यह योजना 31 मार्च, 24 तक के बकाया मूलधन व ब्याज पर लागू होगी। योजना  31 दिसंबर, 2025 तक...