C M NEWS: ‘वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान’ गंगा दशमी 5 जून से —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा राजस्थान जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में जल संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारी सरकार भूजल स्तर बढ़ाने और जल संचयन पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी उद्देश्य के लिए राज्य सरकार 5 से 20 जून तक प्रदेशभर में वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान चलाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि अभियान के अंतर्गत जल संचय संरचनाओं का निर्माण, जल स्रोतों की साफ-सफाई, परंपरागत जलाशयों का पुनरूद्धार, पर्यावरण व जल संरक्षण गतिविधियां आयोजित होंगी। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी से ही यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले सकेगा। श्री शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सुखद संयोग है कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस व गंगा दशहरा एक ही दिन 5 जून को है। हम इस दिन हमारे अभियान की शुरूआत करेंगे। पर्यावरण संरक्षण को हमारी परम्परा और संस्कृति से जोड़ते हुए वंदे गंगा कलश यात्रा व जलाशयों प...

RPSC NEWS: अभ्यर्थियों को भ्रमित करने वाले ई-मित्र संचालकों के लाइसेंस होगें निरस्त   छोटा अखबार। अभ्यर्थियों को भ्रमित कर अनावश्यक फार्म भरवाने वाले ई-मित्र संचालकों के विरूद्ध आरपीएससी  कार्रवाई करेगा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को उसका लाइसेंस निरस्त करने हेतु लिखा जाएगा। ई-मित्र संचालकों को आगाह किया जाता है कि वे किसी भी अभ्यर्थी को भ्रमित कर अनावश्यक फॉर्म भरने के लिए नहीं उकसाये। साथ ही अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि जिस पद के लिए योग्यता रखते हैं, उसी पद हेतु आवेदन करें। आयोग सचिव ने बताया कि कई ई-मित्र संचालक अनेक भर्ती विज्ञापनों के तहत ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र भी भरवा देते हैं, जिनकी अभ्यर्थी योग्यता तक नहीं रखते हैं। अधिकांश अभ्यर्थियों को यह तक ज्ञात नहीं होता है कि वह उक्त पद के लिए योग्यता रखता है अथवा नहीं। अनेक ई-मित्र संचालक अन्यर्थियों को भ्रमित कर अन्य फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करते हैं। ई-मित्र संचालक अभ्यर्थियों को आगे बढ़कर कहते हैं कि अमुक पद का विज्ञापन भी आयोग द्वारा जारी किया गया है, अतः वह फार्म भी भर देता हूं। इससे पद की योग्यता नहीं रखन...

C M NEWS: रोडवेज बसों में होगा भोजन और सरस उत्पाद का नवाचार —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार परिवहन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, सुरक्षित और सुविधायुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए लक्ष्य निर्धारित कर कार्ययोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान रोडवेज की बसों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे कार वाले भी बसों में यात्रा के लिए प्रेरित हों। श्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने रोडवेज चालक, परिचालक सहित सभी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित कराने के निर्देश दिए। इसमें रोडवेज बस सुविधाओं के आधुनिकीकरण, सुव्यवस्थित परिवहन में सबकी भागीदारी, स्वच्छता और नियमों की पालना जैसे विषयों की विस्तृत जानकारी दी जाए। उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड और विश्राम स्थलों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उन्हें एक ही रंग में विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पथ परिवहन निगम भविष्य को देखते हुए सु...

Makrana News : मकराना में प्रेस क्लब की हुई स्थापना छोटा अखबार। संगमरमर के लिये प्रसिद्ध मकराना में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर प्रेस क्लब की स्थापना की गई। क्लब अध्यक्ष बिक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि क्लब की स्थापना से स्थानीय पत्रकारों में पारिवारीक प्रेम बढ़ेगा वहीं दिनभर की भागदौड़ में सकून भी। मकराना वैसे भी प्रदेश का विकासशील शहरों में से एक है और हमारा क्लब शहर के विकास में अपनी अहम भूमिका निभायेगा। इस दौरान कई प्रत्रकारों ने अपने विचार रखे। उन्होने कहा सत्य की राह पर अडिग रहकर पत्रकारिता को जनसेवा का सशक्त माध्यम बनाना होगा। स्थापना समारोह में नगर के गणमान्य नागरिकों सहित कई पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं भाग लिया। 

C M NEWS: मुख्यमंत्री ने 16 अधिकारियों के विरुद्ध जारी की अभियोजन स्वीकृति  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार और कदाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही और अभियोजन स्वीकृति के 16 विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण किया है। श्री शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अंतर्गत 5 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की और धारा 17-ए के एक प्रकरण में विस्तृत जांच व अनुसंधान की अनुमति प्रदान की है।  इसी तरह कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के प्रकरण में दोषी अधिकारी को सेवा से हटाया गया है। वहीं, पद के दुरूपयोग के साथ राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने की जांच के एक प्रकरण में आरोपित अधिकारी को राजकीय सेवा से बर्खास्त किया गया है। वहीं सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 9 अधिकारियों की पेंशन रोके जाने की कार्यवाही की गई है और 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त, सेवारत 3 अधिकारियों के वि...

 गौशालाओं में सुधार पर गोपालन मंत्री की समीक्षा छोटा अखबार। प्रदेश की गौशालाओं में सुधार को लेकर सोमवार को पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में सचिवालय में गोपालन विभाग की समीक्षा हुई। इस दौरान गौशालाओं को समय पर अनुदान देने, गौशाला की भूमि पर हुए अतिक्रमण हटवाने, गौ तस्करी कानून को और अधिक सख्त बनाने, मृत गौमाता के शव को समाधि देने के लिए अतिरिक्त भूमि का आवंटन करने की गौ सेवा समितियों के प्रतिनिधियों की मांग पर विचार विमर्श किया गया।  इसके अलावा गौशालाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ऑर्गेनिक खाद का विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से करवाने, गौ-अर्क की बिक्री आयुर्वेद विभाग के माध्यम से करवाने के लिए उचित व्यवस्था कराने, गौशालाओं की शाखा खोलने के लिए नियमों में शिथिलता प्रदान करने, बछड़ों का नियमानुसार बधियाकरण कराने, प्रदेश में गाय के कृत्रिम गर्भाधान के लिए उसी नस्ल का सीमन इस्तेमाल करने के सुझावों पर भी चर्चा हुई। गोपालन मंत्री ने सभी विषयों पर गहन विचार विमर्श के बाद गौशाला प्रतिनिधियों को उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया। श्री कुमावत न...

Charagah News: प्रदेश के चरागाह होगें वन भूमि में दर्ज  छोटा अखबार। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य में पारंपरिक रूप से संरक्षित “ओरण” भूमि को वन भूमि का दर्जा देने संबंधी ऐतिहासिक निर्णय के अनुपालन में शुक्रवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश  जितेन्द्र राय गोयल की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीति की चर्चा हुई। चर्चा के दौरान श्री गोयल ने बताया कि यह निर्णय न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि पारंपरिक ग्रामीण आस्थाओं और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की दिशा में भी एक बड़ा प्रयास है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया राज्य की पांरम्परिक ओरण संस्कृति व पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है और ओरण स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी जरुरी है। इस दौरान वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अर्पणा अरोड़ा ने कहा कि ओरण जमीनों का सेटेलाइट रीमोट सेंसिंग तकनीक के द्वारा सर्वे कर डिमार्केशन किया जाएगा। राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित “ओरण” भूमि की पहचान कर उसे राजस्व अभिलेखों में वन भूमि के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही प्र...