Rajasthan News: वाणिज्यिक कर विभाग की स्टेट जीएसटी प्रवर्तन शाखा ने 14 वाहनों पर कार्यवाही छोटा अखबार। मुख्य आयुक्त राज्य कर कुमार पाल गौतम ने बताया कि लगभग 15 दिनों तक गोपनीय तरीके से राष्ट्रीय राजमार्गों पर संचालित होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर यात्री के रूप में ठहरकर कर चोरी में संलग्न वाहनों के बारे में मानवीय आसूचना एकत्र की। इसके साथ ही मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया। श्री गौतम ने बताया कि जीएसटी पोर्टल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर यह कार्रवाई की गई जिसके परिणामस्वरूप मार्बल एवं ग्रेनाइट, लैड स्क्रेप, परचून, ब्रास मेटल और सुपारी से लदे हुए कुल 14 वाहनों को विधिवत निरूद्ध किया गया। इन वाहनों में जिन फर्मों के बिल लगाए गए थे, वे सभी विभागीय जांच में अस्तित्वहीन और बोगस पाई गईं। उन्होंने कहा कि परचून के नाम पर ब्रास मेटल स्क्रेप बिना विधिक दस्तावेजों के दिल्ली से गुजरात भेजा जा रहा था। इसी प्रकार कर्नाटक से सुपारी के दस्तावेजों के आधार पर नागपुर भेजे जाने की योजना थी लेकिन सुपारी से लदा वाहन नागपुर की बजाय दिल्ली की ओर जा रहा था जिसे सवाईमाधोपुर के निकट विभाग की टीम ने निरूद्ध...

Rajasthan News: चिकित्सा प्रधानाचार्यों और अधीक्षकों की परफोरमेंस का होगा नियमित आकलन —खामी मिलने पर होगी कार्रवाई —चिकित्सा मंत्री छोटा अखबार। प्रदेश के सभी मेडिकल काॅलेजों से संबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन पर अब कड़ी नजर रहेगी। सभी मेडिकल काॅलेजों के प्रधानाचार्य और संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षकों के कामकाज का नियमित रूप से आकलन किया जाएगा। मानकों में खरा नहीं उतरने और स्वास्स्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की खामी सामने आने पर सीधे तौर उन्हें उत्तरदायी माना जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने गुरूवार को स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रहे थे।  उन्होंने कहा कि जनस्वास्थ्य आमजन के जीवन से जुड़ा सबसे संवेदनशील विषय है, इसमें किसी भी स्तर पर कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। सभी चिकित्सा अधिकारी अपना कार्य पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ करें, अन्यथा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होने यह भी कहा कि किसी भी अस्पताल में चिकित्सक, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के कारण कोई भी स्वास्थ...

Rajasthan News: रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का सातवां चरण 5 दिसम्बर से, 6 हजार भूखण्ड होगें आवंटन   छोटज्ञ अखबार। राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट का आयोजन दिनांक 9 से 11 दिसंबर 2024 तक किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह मंशा है कि राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयू करने वाले उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन सीधे ही किया जाये जिससे उद्यमी अपनी इकाइयॉं अल्प समय में ही लगा सकें। राइजिंग राजस्थान के तहत किये गये एमओयू होल्डर्स को सीधे ही औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक भूखण्ड आवंटन करने के लिये मार्च, 2025 में प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 जारी की गई। समाज के सभी वर्गों को इस योजना का लाभ मिले इसलिये एससी/एसटी, महिला वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगता तथा सशस्त्र बलों/अर्द्धसैनिक बलों के मृतक के आश्रित हेतु भी भूखण्ड आरक्षित किये जाते हैं।  योजना को पारदर्शी बनाने हेतु पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन, ईएमडी एवं आवंटन पश्चात् की सभी तरह की सेवायें रीको के ऑनलाइन पॉर्टल पर उपलब्ध हैं। इस योजना के अंतर्गत एक भूखण्ड पर एक ही आ...

C M NEWS: राजस्थान दिव्यांगजनों के लिए सबसे सुगम्य और संवेदनशील राज्य बने -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज खेल जगत से लेकर शिक्षा, विज्ञान, संगीत, कला और तकनीक सहित हर क्षेत्र में दिव्यांगजनों ने अपनी प्रतिभा साबित की है। इन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध करवाना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि हम अपने आस-पास रह रहे दिव्यांगजनों की प्रतिभा को पहचानते हुए इनका पूरा सहयोग करें जिससे इनकी विशेष योग्यता का लाभ समाज को मिल सके और एक समावेशी समाज का निर्माण हो। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि राजस्थान दिव्यांगजनों के लिए सबसे सुगम्य और संवेदनशील राज्य बने। श्री शर्मा बुधवार को हरीश चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान (ओटीएस) में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान सम्मानित होने वाले विशेष योग्यजनों और संस्थानों को बधाई देते हुए कहा कि इससे विशेष योग्यजनों को सशक्त बनाने के संकल्प को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1992 में...

C M NEWS: मंत्रीमंडल का निर्णय —वन क्षेत्र में पशु चराने पर अब नहीं होगा कारावास  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमण्डल की सभा में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश- 2025 लाने, प्रवासी राजस्थानियों के योगदान और जुड़ाव को बढ़ाने के लिए प्रवासी राजस्थानी नीति-2025, छोटे व्यापारियों को अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी और पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। मंत्रिमण्डल में हुए निर्णय के अनुसार प्रदेश में अब 11 अधिनियमों के उल्लंघन या तकनीकी गलती करने पर कारावास नहीं होगा। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि इस अध्यादेश के तहत आपराधिक प्रावधान हटाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान वन अधिनियम-1953 में धारा 26 (1) (ए) में वन भूमि में मवेशी चराने पर कारावास का प्रावधान था। अब तक इस पर 6 माह तक कारावास या 500 रुपए तक जुर्माने अथवा दोनों दण्ड का प्रावधान था। संशोधन के बाद ...

C S NEWS: मुख्य सचिव ने की रिडकोर परियोजनाओं की समीक्षा  छोटा अखबार। मुख्य सचिव और नव नियुक्त राजस्थान इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन(रिडकोर) के अध्यक्ष वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय में निदेशक मंडल की सभा का आयोजन हुआ। श्री श्रीनिवास ने रिडकोर द्वारा की जा रही सड़कों की अनुरक्षण और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। सभा में रिडकोर के अंतर्गत आने वाली कुल 1450 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इन सभी सड़कों के किनारों से वर्षा काल के दौरान हुई क्षति की मरम्मत जैसे गड्ढों की मरम्मत, रेन कट्स और किनारों से झाड़ियाँ हटाने के साथ नियमित अनुरक्षण गतिविधियों की जानकारी दी गई। ब्लैक स्पॉट सुरक्षा उपायों के अंतर्गत किए गए कार्यों के बारे में चर्चा करते हुए रिडकोर के अधिकारियों ने बताया गया कि रंबल स्ट्रिप एवं जेब्रा मार्किंग, स्पीड ब्रेकर का निर्माण, ब्लिंकर एवं अन्य सड़क फर्नीचर की व्यवस्था, सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, झाड़ियों और अतिक्रमणों को हटाना तथा अनधिकृत मीडियन कट्स को बंद करना, धीमी गति से चलने वाले वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टिव स्टिकर...

Rajasthan News: प्रदेश में रोगियों और परिजनों के सुझावों से स्वास्थ्य सुविधाओं में होगा सुधार छोटा अखबार। प्रदेश के सभी बडे़ अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं में व्यापक सुधार की दृष्टि से प्रभावी फीडबैक सिस्टम लागू किया जाएगा। अस्पतालों में आने वाले रोगी और उनके परिजन वहां मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपना फीडबैक दे सकेंगे, जिसके आधार पर अस्पताल प्रशासन आवश्यक सुधार कर व्यवस्थाओं को पेशेंट फ्रेण्डली बनाएगा। उच्च स्तर से इस सिस्टम की नियमित माॅनिटरिंग भी की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने मंगलवार को जेके लोन अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और सुगम बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं पेशेंट फ्रेंडली हो, ताकि रोगियों व उनके परिजनों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसी सोच के साथ प्रथम चरण में मेडिकल काॅलेजों से संबद्ध अस्पतालों में फीडबैक सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे र...