Byana  News: रास्ते को लेकर हुआ बवाल, सड़क पर जाम  छोटा अखबार। भरतपुर जिले में बयाना के थाना गढ़ी बाजना क्षेत्र में दिवाली के दिन लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और जाम खुलवाने का प्रयास किया। इस दौरान भीड़ ने अचानक पथराव कर दिया। पथराव में सीओ कृष्णराज सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं कई पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस के अनुसार गुरधा डांग गांव में सिया, भरत और महाराज सिंह, बृजेन्द्र पक्ष के बीच सालों से जमीन का विवाद चल रहा था। दोनो पक्षों में विवाद बढऩे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने   शांति बनाए रखने के लिये पाबंद किया था। राजस्व अधिकारियों के अनुसार एक पक्ष की खातेदारी भूमि ऊबड़-खाबड़ थी, इस ऊबड़-खाबड़ भूमी में होकर दुसरा पक्षा का अना जाना था। लेकिन हाल ही में प्रथमपक्ष ने अपनी जमीन समतल कर मेंडबंदी कर दी। इस कारण दुसरे पक्ष का यहां होकर आना जाना बंद हो गया। इस विवाद को लेकर एक पक्ष सोमवार सुबह कुछ लोगों के साथ सीओ कार्यालय ज्ञापन देने के लिये बयाना पहुंचे। मामले की गंभीरता और दिवाली को देखकर सीओ कृष्णराज ने दीपावल...

 Jodhpur News: दिवाली की रात, फल मंडी में लगी आग छोटा अखबार। दिवाली की रात भदवासिया जोधपुर फल मंडी में भीषण आग लगने का मामला संज्ञान में आया है। संचार माध्यमों के अनुसार भदवासिया फल मंडी में बरामदे में रखे फ्रूट कैरेट में अचानक आग लग गई। अंदाजा है कि आग पटाखे की चिंगारी से लगी होगी। आग की गती इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में पुरी मंडी में चारों ओर फैल गई। आग इतनी जबरदस्त थी की कई किलोमीटर तक धूंऐ का गुबार नजर आ रहा था। आग की सूचना पर दमकलें मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है आग से बहुत नुकसान हुआ है। दमकलों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। वहीं व्यापारियों में हड़कंप मच गचा हुआ था। सभी फल व्यापारी मंडी की ओर दौड़ते नजर आये।

Mines News: माइंस क्षेत्र में तुलाई और जीपीएस सिस्टम सहित सभी व्यवस्थाएं होगी ऑनलाईन —प्रमुख सचिव माइंस छोटा अखबार। खान विभाग राज्य में माइंस सेक्टर में पारदर्शी, पेपरलेस, विवादरहित और प्रभावी मोनेटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए साल के अंत तक तुलाई कांटे, व्हीकल ट्रेकिंग और जीपीएस सिस्टम की ऑनलाईन व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने की तैयारी में है। प्रमुख सचिव खान एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में खान विभाग पारदर्शी और पेपरलेस व्यवस्था लागू करने के लिए चरणवद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि ऑनलाईन व्यवस्था खनिज लीजधारकों के लिए सुविधाजनक होने के साथ ही लीजधारकों, रॉयल्टी ठेका धारकों और विभाग के बीच बेहतर मोनेटरिंग व्यवस्था विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। श्री रविकान्त शुक्रवार को निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयार ऑनलाईन मॉडूल्स के उपयोग और अन्य मॉडूल्स तैयार करने की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खनिजों की तुलाई, रायल्टी ठेकाधारकों द्वारा अधिक रॉयल्टी वसूली और खन...

JJM NEWS: जलदाय विभाग की हाइब्रिड एन्युटी परियोजना होगी ठेके पर शुरू छोटा अखबार। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग प्रदेश में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (हेम) आधारित जलापूर्ति परियोजनाएँ शुरू करने जा रहा है। हेम एक प्रकार की सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश की पांच पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए यह मॉडल लागू किया जाएगा। इन परियोजनाओं से लगभग 5 हजार ग्रामों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 4 लाख 20 हजार घरेलू नल कनेक्शन किए जाएंगे, जिससे इन परियोजना वाले क्षेत्रों के लगभग 20 लाख लोग लाभान्वित होंगे। इन परियोजनाओं पर लगभग 18 हजार 879 करोड़ रूपये व्यय होंगे। जेजेएम के मिशन निदेशक डॉ. रवीन्द्र गोस्वामी ने शुक्रवार को जल भवन में आयोजित ब्रीफिंग सत्र में मुख्य अभियंता सहित निविदाकारों को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रथम चरण में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पीपीपी के तहत पाँच मेगा जलापूर्ति परियोजनाओं में हेम लागू किया जाएगा।  मुख्य अभियंता (विशेष परियोजनाएँ) राज सिंह चौधरी ने बताया कि हेम के तहत विभाग कुल पूंजी लागत का 40 प्रतिशत निवे...

Rajasthan News: चौमू के चीथवाड़ी में नकली मावा और दूध इकाइयों पर बड़ी कार्रवाई छोटा अखबार। प्रदेश में आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए शुद्ध आहार, मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय के विशेष अभियान के तहत शुक्रवार को चौमू के पास चीथवाडी में कई मावा निर्माण इकाइयों का आकस्मिक निरीक्षण कर कार्रवाई की गई।आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि क्षेत्र में लगातार चल रही संदिग्ध मिलावटी मावे की शिकायतों के मद्देनजर पुलिस विभाग और आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा की अलग-अलग टीमों का संयुक्त जांच दल का गठित किया गया। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह, संयुक्त आयुक्त डॉ विजय शर्मा और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ रवि शेखावत के निर्देशन व पुलिस प्रशासन के सहयोग से चीथवाडी गांव में मध्यरात्रि लगभग 2 बजे पहुंचकर 15 मावा निर्माण ईकाइयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 20 मावा और दूध के नमूने लिये गये। 2 निर्माण ईकाइयों पर मावा में मिलावट करने वाली स्कीम मिल्क पाउडर, वनस्पति...

Rajasthan News: विलायती बबूल के राज्यव्यापी उन्मूलन की तैयारी में राज्य सरकार छोटा अखबार। प्रदेश में विलायती बबूल उन्मूलन के लिए सरकार व्यापक कार्ययोजना बना रही है। मामले में आज पंचायती राज के सभागार में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने विभिन्न विभागों के साथ संवाद किया। संवाद के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े मंत्री दिलावर ने कहा कि प्रदेश से विलायती बबूल के प्रभावी और स्थायी उन्मूलन के लिए सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करना होगा।  वन और राजस्व विभागों द्वारा एक स्पष्ट और पारदर्शी दिशा-निर्देश जारी होने के बाद प्रदेश के प्रत्येक गांव में अभियान के रूप में विलायती बबूल के उन्मूलन का कार्य निर्बाध रूप से प्रारंभ किया जाएगा। वहीं दोनो विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक आदेश शीघ्र जारी किया जाए ताकि इस पौधे की कटाई के लिए बार-बार अनुमति लेने की आवश्यकता समाप्त हो और किसी प्रकार की वैधानिक बाधा न उत्पन्न हो। श्री दिलावर ने बताया कि विलायती बबूल एक आक्रामक विदेशी प्रजाति है, जो प्रदेश की ग्रामीण भूमि, चारागाहों और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। इसकी गह...

C M NEWS: सरकार ने अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के 14 दोषी कार्मिकों प्रदान की अभियोजन स्वीकृति  छोटा अखबार। प्रदेश में जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही, अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 14 प्रकरणों में कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही और 2 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति का अनुमोदन किया है। अभियोजन स्वीकृति के लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करते हुए 2 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं सेवारत अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के 8 प्रकरणों में वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का निर्णय किया गया है और सेवानिवृत्त अधिकारियों के चार प्रकरणों में पेंशन राशि रोकने का दंड दिया गया है। एक अन्य प्रकरण में नियम 34-सीसीए के अंतर्गत प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए पूर्व में प्रदत्त दंड को यथावत रखा गया है। वहीं, सीसीए नियम-23 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील में राहत देते हुए परिनिंदा तक सीमित किया गया है।