4 अक्टूबर छोटा अखबार।

Seasonal Diseases News: मौसमी बीमारियों से बचाव और रोकथाम के लिए विभाग प्रदेश में करेगा घर-घर सर्वे छोटा अखबार। मौसमी बीमारियों से बचाव और रोकथाम के लिए प्रदेशभर में आशा, एएनएम व सीएचओ द्वारा शनिवार से घर-घर सर्वे किया जाएगा। सर्वे के दौरान आमजन को बीमार होने पर तत्काल चिकित्सा संस्थान पहुंचकर परामर्श लेने, चिकित्सकीय सलाह से ही दवा का सेवन करने, बच्चों की पहुंच से दवा को दूर रखने व दवा के दुष्प्रभाव सामने आने पर आवश्यक उपाय बरतने के संबंध में जागरूक किया जाएगा।  चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा कर रही थी। श्रीमती राठौड़ ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का प्रभावी तरीके से संचालन किया जा रहा है। लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि योजना में उपलब्ध करवाई जाने वाली दवाएं रोगियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार लिखी जाएं और आमजन दवाओं का उपयोग चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही करें। विगत दिनों कुछ स्थानों पर बिना परामर्श खांसी की दवा के से...

C M NEWS: प्रवासी राजस्थानी मीट से सांस्कृतिक व सामाजिक जुड़ाव को मिलेगा बढ़ावा —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास को मजबूत बनाने और गति प्रदान करने के लिए प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन करने जा रही है। आयोजित होने वाली प्रवासी राजस्थानी मीट से देश और विदेश में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों का प्रदेश के विकास में योगदान और सांस्कृतिक व सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा। श्री शर्मा गुजरात के सूरत में आगामी 8 अक्टूबर को प्रस्तावित ‘प्रवासी राजस्थानी मीट’ के आयोजन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को प्रवासी राजस्थानी मीट के आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों और निवेशकों के साथ सेक्टर मीटिंग के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रवासी राजस्थानी मीट से प्रदेश में होटल, खनन, फार्मा जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए आयोजित होने वाली महत्...

Rajasthan Discoms News: प्रदेश में विद्युत शुल्क में 50 पैसे तक की कमी छोटा अखबार। राजस्थान डिस्कॉम्स (जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2 अप्रैल, 2025 को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अपनी टैरिफ याचिकाएं प्रस्तुत की थी, जिस पर नियामक आयोग ने आज निर्णय किया है। लागत और खर्च के बढ़ते दबाव के बावजूद डिस्कॉम्स ने प्रदेश के सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ का सरलीकरण करने की कोशिश की है। मल्टीपल चार्जेज कम करके विभिन्न श्रेणियों को एकीकृत करने का प्रयास किया है। इस कदम का उद्देश्य मौजूदा जटिल टैरिफ संरचना को सरल बनाना है। डिस्कॉम ने टैरिफ में संशोधन का प्रस्ताव करते समय उपभोक्ता के हित को तरजीह दी है। पहली बार डिस्कॉम्स ने लगभग सभी श्रेणियों में विद्युत शुल्क (एनर्जी चार्ज) कम करने का प्रस्ताव दिया। सिर्फ एक श्रेणी (0 से 50 यूनिट तक प्रति माह विद्युत उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं) के लिए विद्युत शुल्क 4 रूपए 75 पैसे प्रति यूनिट यथावत रखा गया है। डिस्कॉम्स ने जब यह टैरिफ याचिका दायर की थी तब उपभोक्ताओं पर 70 पैसे प्रति यूनिट ...

                                3 अक्टूबर छोटा अखबार।

C M NEWS: मुख्यमंत्री ने सहकार सदस्यता अभियान का किया शुभारम्भ, महिलाओं और युवाओं को जोड़ने पर जोर  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सहकारिता से जोड़ने के लिए सहकार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को जोड़ा जाएगा। श्री शर्मा गुरुवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में सहकार सदस्यता अभियान के शुभारम्भ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लगभग 8 हजार 300 पैक्स स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान में 5 विभागीय गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। साथ ही, सहकारी समितियों की संख्या में 10 प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पैक्स विहीन 2 हजार 158 ग्राम पंचायतों में नवीन पैक्स और जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास गोदाम बनाने के लिए भूमि नहीं है, उन्हें भूमि आवंटन का कार्य भी किया जाएगा। हमारी सरकार सहकारिता से जुड़ने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दलहन, मसालों आदि को भी इससे जोड़ने का प्रयास करेगी।  मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता में सभी व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक उद...

Registry News: प्रदेश में कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराना हुआ 20 प्रतिशत तक महंगा छोटा अखबार। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराना अब 20 प्रतिशत तक महंगा हो गया है। इसमें शहरी पेराफेरी क्षेत्र को शामिल किया गया है। वहीं अब तक एक हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल की कृषि भूमि पर ही यह लागू था। लेकिन यह पहली बार है, जब सड़क चौड़ाई के आधार पर शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। जितनी चौड़ी सड़क, उतनी ही महंगी रजिस्ट्री।  प्रदेश में वित्त विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर नई दरें लागू की है। नोटिफिकेशन के अनुसार नगर निगम, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर विकास न्यास और विकास प्राधिकरण के पेराफेरी में आने वाली कृषि भूमि शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने यह निर्णय कम वैल्यू पर रजिस्ट्री होने से हर साल करोड़ों का नुकसान होने कारण लिया है। सरकार का मानना है कि मानना है कि शहरी क्षेत्र में 2,000 वर्गमीटर तक की कृषि भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए नहीं किया जाता है। बल्कि आवासीय और वयवसायीक गतिविधियों के लिये उपयोग होता किया जाता है। नोटिफिकेशन के अनुसार अब निम्न प्रकार से रजिस्ट्री पर शुल्...