Census News: डिजिटल स्वरूप में होगी 2027 की जनगणना, योजनाओं का आधार बनेगा सटीक डेटा -मुख्य सचिव छोटा अखबार। राज्य में प्रस्तावित जनगणना-2027 की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सोमवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की समीक्षा की। इसमें राजस्थान राज्य के 19 विभागों के प्रशासनिक सचिवों/ वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य सचिव ने कहा कि फरवरी 2027 में आयोजित होने वाली जनगणना की प्रारंभिक समीक्षा है। उन्होंने विभागों को निर्देशित किया कि आगामी जनगणना के लिए प्रशासनिक इकाइयों का समय पर गठन सुनिश्चित करें और सभी कार्य केंद्र सरकार के जनगणना कार्य निदेशालय के निर्देशों के अनुरूप पूरे करें। उन्होंने बताया कि इस बार जनगणना पूर्णत: डिजिटल स्वरूप में होगी, जिससे तहसील और गाँव स्तर का डेटा सटीक रूप से संकलित होगा। इस डेटा के विश्लेषण से विभिन्न विभाग अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। श्री पंत ने कहा कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार सम्बंधित सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि जनगणना प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रशासनिक इकाई की सीमाओं में ...

E-name News ई-नाम से भुगतान करने पर व्यापारियों को मिलेगा नगद पुरस्कार  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और कृषि उपज मंडी समितियों में विकास को लेकर निरंतर ठोस कदम उठाए गए हैं। वहीं अब ‘ई-भुगतान प्रोत्साहन योजना’ को ‘कृषक उपहार योजना’ में शामिल करने का मुख्यमंत्री ने अनुमोदन किया है। इससे कृषि उपज मंडी समितियों में ई-भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। इस निर्णय से जो व्यापारी ई-नाम के माध्यम से भुगतान करते है तो उन्हें भी लॉटरी के माध्यम से नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इससे पहले केवल कृषकों को ही ई-नाम से भुगतान प्राप्त करने पर लॉटरी के माध्यम से नगद पुरस्कार प्रदान किया जा रहा था, अब ‘ई-भुगतान प्रोत्साहन योजना’ को ‘कृषक उपहार योजना’ में शामिल होने से व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। जो व्यापारी ई-नाम के माध्यम से भुगतान करेंगे उन्हें उसी विक्रय पर्ची पर पुरस्कार हेतु लॉटरी में शामिल किया जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा सिरोही में फल-सब्जी मंडी यार्ड की स्थापना की जाएगी जिससे किसानों को स्थानीय स्तर पर ही फल-सब्जी के विपणन के लि...

Mines News: राज्य सरकार राजस्व वसूली को लेकर गंभीर —प्रमुख शासन सचिव माइंस छोटा अखबार। प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त की अध्यक्षता में सोमवार को विभागीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा का आयोजन हुआ। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि खान विभाग की बकाया ब्याजमाफी की एमनेस्टी योजना के बड़े बकायादारों से अधीक्षण खनिज अभियंता वन टू वन कर वसूली कार्य को गति देंगे। वहीं अन्य बकायादारों से संबंधित खनिज अभियंता और सहायक खनिज अभियंता संपर्क करेंगे और योजना प्रावधानों की जानकारी देते हुए इस योजना के दायरें में आने वाली राशि की वसूली के ठोस प्रयास करेंगे। प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि राज्य स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा होगी वहीं खान विभाग के वित्तीय सलाहकार प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार कर सरकार को अवगत कराएंगे। अतिरिक्त निदेशक वृत नियतकालीन समीक्षा करते हुए वृत स्तर पर मार्गदर्शन व समन्वय बनायेंगे।  श्री रविकान्त ने कहा कि राज्य सरकार राजस्व वसूली को लेकर गंभीर है और इसमें किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि विभागीय एमनेस्टी योजना में बकाया मूलराशि में ...

C M NEWS:  विद्यालयों और महाविद्यालयों पर मुख्यमंत्री की गहन चर्चा, कहा जवाबदेही हो तय छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी हमारे देश के सुनहरे भविष्य हैं, जिनकी सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने गुणवत्ता के उच्चतम मापदण्डों का पालन करते हुए विद्यालयों के निर्माण और मरम्मत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, इन कार्याें में जवाबदेहिता के लिए स्कूली शिक्षा विभाग में कार्यकारी एजेंसी की नियुक्ति करने के लिए भी निर्देशित किया। मुख्यमंत्री सोमवार को स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने गांव-ढाणी से लेकर शहरी क्षेत्र में स्थित राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक सुविधाओं तथा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार पर गहन चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि विगत कुछ वर्षों में निर्मित शैक्षणिक संस्थानों के जीर्ण-क्षीर्ण और जर्जर होने पर उनके निर्माण कार्याें की विस्तृत रिपोर्ट मंगवाकर जांच करवायी जाए। साथ ही, निर्मित होने वाल...

C M NEWS: शेखावाटी की 662 ऐतिहासिक हवेलियों को बनाया जायेगा टूरिज्म हब —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शेखावाटी की हवेलियां प्रदेश की अनमोल और अद्वितीय धरोहर हैं। इन धरोहरों का संरक्षण व संवर्द्धन हम सबका सामूहिक दायित्व है। राज्य सरकार इस समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हुए इनकी सुरक्षा और रखरखाव हेतु हर संभव सहयोग के लिए तत्पर है। श्री शर्मा सोमवार को  शेखावाटी विरासत सरंक्षण संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शेखावाटी क्षेत्र में पर्यटन के माध्यम से रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी दिशा में बजट वर्ष 2025-26 में शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना की घोषणा की गई है। इस योजना में झुंझुनूं, सीकर और चूरू में अब तक 662 ऐतिहासिक हवेलियों को चिन्हित किया गया है। इन हवेलियों को हेरिटेज वॉक, सांस्कृतिक केंद्र, आर्ट गैलरी, होमस्टे और टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी के रामगढ़, नवलगढ़, मंडावा, खेतड़ी, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और महनसर कस्बों की विरासत के संरक्षण एवं विकास के लिए विभिन्न व...

Jaipur News: थप्पड़ बाज नरेश मीणा का नया कांड छोटा अखबार। जयपुर के शहीद स्मारक पर आमरण अनशन पर बैठे नरेण मीणा का रविवार को अचानक अपने समर्थकों को पीटने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो वायरल भी हुआ है। घटना के अनुसार मीणा अचानक अपने ही समर्थकों पर भड़क गए और उनको थप्पड़ व लात मारने लगे।  संचार माध्यमों के अनुसार रविवार दोपहर वे धरनास्थल पर अकेले ही बैठे थे, समर्थक पेड़ की छांव बैठे हुए थे। इस दौरान मीणा ने समर्थकों को कई बार बुलाने का प्रयास किया, लेकिन जब वे नहीं आये तो स्वंय उठकर वहां पहुंचे और समर्थकों को थप्पड़ व लात मारने लगे। इस घटना पर अपना पक्ष रखते हुये मीणा ने कहा, मैं आमरण अनशन पर बैठा हूं और मेरे साथी आराम फरमा रहे थे। मैंने उन्हें बुलाया, लेकिन वे नहीं आए। यही मेरा तरीका है और मैं इसी अंदाज में काम करता हूं। बताया जा रहा है कि झालावाड़ हादसे के पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने के लिये वे अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास तक रैली निकालेगें। 

Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने जारी किए निर्देश, वाहन चालक अब 8 घंटे ही वाहन चला सकेंगे छोटा अखबार। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में सरकार ने निर्देश जार किये है। जारी आदेश के अनुसार अब व्यावसायिक वाहन चालक 8 घंटे ही वाहन चला सकेंगे। इसकी जिम्मेदारी परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और श्रम विभाग को दी गई है। यह कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश की अनुपालना में की गई है। आपको बतादें कि 13 साल तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल 2025 को यह आदेश दिये है। कोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 91 ए मोटर ट्रांसपोर्ट वर्क्स एक्ट, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत व्यावसायिक वाहन चालकों की ओर से प्रतिदिन 8 घंटे ही वाहन संचालन के नियमों को प्रभावी रूप से लागू करवाया जाए। आदेशों की पालना में 3 जुलाई को भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव ने सभी राज्यों के दोनों विभागों के उच्चाधिकारियों को व्यावसायिक वाहन चलाने वाले चालकों के लिए वाहन चलाने के लिए निर्...