Politics News: सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका -गहलोत छोटा अखबार। प्रदेश में अजमेर जिले के उदयपुरकलां गांव निवासी एक महिला की राखी के दिन लूटेरों ने गला रेत हत्या कर दी। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने X पर पोस्ट एक पोस्ट की है। पोस्ट में गहलोत ने लिखा है कि प्रदेश में सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। चाहे खास हो या आम कोई भी सुरक्षित नहीं है। जंगलराज के नारे के साथ लोगों को भड़का कर वोट मांगने वाली भाजपा अब लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा, कोई भी कहीं भी अब इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि स्वयं गृह मंत्री हैं अब कब जिम्मेदारी लेना सीखेंगे ? जनता बेहद दुखी, परेशान और असुरक्षित है।  क्या मामला:— बतादें कि अजमेर के उदयपुरकलां गांव निवासी संजू (26) पति रोहित सैनी (28) के साथ रलावता अपने भाई के राखी बांधने गई थी। राखी बांधने के बाद पति रोहित के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रही थी। इस दौरन सूने रास्ते में मोटरसाइकिल पर दो बदमाशों पीछे से आए और पति रोहित पर एक ने चाकू निकालकर वार कर किया और डंडों से पीट कर रोहित को गंभीर रूप से घायल कर...

C M NEWS: मुख्यमंत्री का पेंशनर्स के लिए अहम निर्णय, आरजीएचएस ओपीडी की निर्धारित सीमा में दी शिथिलता छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुलभ और सुचारू संचालन के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इस दिशा में राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2021 में संशोधन किया है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पेंशनर्स के लिए आरजीएचएस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में आउटडोर चिकित्सा सुविधा में दवाइयों के लिए निर्धारित 50 हजार रुपए प्रतिवर्ष और जांचों के लिए 5 हजार रुपए की निर्धारित सीमा में वृद्धि के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और उसके अधीन राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेन्सी को शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके तहत ओपीडी दवाइयों के लिए निर्धारित सीमा में 2 लाख रुपए तक के विस्तार के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के अतिरिक्त सीईओ या संयुक्त सीईओ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत), 2 लाख से 7 लाख रुपए तक के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को प्र...

C M NEWS: रक्षाबंधन पर छोटी और बड़ी बहनों का स्नेह व आशीर्वाद मुझे मिला है —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन पर्व पर शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीरागंनाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी बहनों एवं स्कूल-कॉलेज छात्राओं से रक्षासूत्र बंधवाया। मुख्यमंत्री ने उपस्थित बहनों को रक्षाबंधन की बधाई देते हुए कहा कि इस त्यौहार का हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है। यह भाई-बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। हमारे ऐसे त्यौहारों में समरसता और एकरूपता का संदेश निहित होता है। उन्होंने कहा कि हमारी परम्परा और विरासत को आगे बढ़ाने में बहनों का अहम योगदान है। बहनें परिवार में विभिन्न भूमिकाएं निभाते हुए उसे संजोने व संस्कारित करने की जिम्मेदारी निभाती है। इसलिए हमारी संस्कृति में बहनों का स्थान सर्वाेपरि होता है। श्री शर्मा ने कहा कि रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर छोटी और बड़ी बहनों का स्नेह व आशीर्वाद मुझे मिला है। यह मेरे लिए अभेद्य सुरक्षा कवच है। मुख्यमंत्री ने कहा कि माता-बहनों के शिक्षित और सशक्त होने से ही देश और प्रदेश उत्कृष्ट ...

Farmers News: ‘कृषक उपहार योजना’ में किसानों को मिलेगा 50,000 रूपये का पुरस्कार  छोटा अखबार। राज्य सरकार ने किसानों को पारदर्शी और डिजिटल माध्यम से कृषि जिंसों की बिक्री हेतु प्रोत्साहित करने के लिए संचालित ‘कृषक उपहार योजना’ में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। अब इस योजना का लाभ उन किसानों को ही मिलेगा जो ई-नाम पोर्टल के माध्यम से बिक्री करते हुए ई-पेमेंट (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान) प्रणाली से भुगतान प्राप्त करते हैं।  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कृषि विपणन विभाग द्वारा भिजवाए गए प्रस्ताव के अनुसार अब उन्हीं किसानों को उपहार कूपन जारी किया जाएगा, जिनकी जिंसों की बिक्री ई-नाम पोर्टल पर दर्ज हुई हो और उसका भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से प्राप्त किया गया हो। योजना के वर्तमान स्वरूप में देखा जा रहा था कि ई-नाम पर कृषि जिंस के विक्रय पर्चियों पर जारी कूपन की तुलना में ई-पेमेंट पर जारी कूपन की संख्या काफी कम है। अब केवल ई-पेमेंट पर ही उपहार कूपन जारी किए जाने से ई-नाम पोर्टल पर बिक्री के साथ-साथ किसान और व्यापारी तत्काल एवं सुरक्षित डिजिटल लेन-देन के लिए प्रेरित होंगे। संशोधित...

Agriculture News: प्रदेश में यूरिया का सभी जिलों में पारदर्शितापूर्ण वितरण —शासन सचिव कृषि छोटा अखबार। कृषि विभाग की ओर से यूरिया की दैनिक उपलब्धता की समीक्षा कर कम उपलब्धता और अधिक खपत वाले जिलों को चिन्हित करते हुए सभी जिलों में प्राथमिकता से पूर्ण पारदर्शिता से वितरण किया जा रहा है। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निरन्तर केन्द्र सरकार से समन्वय कर प्रदेश में मांग अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति करवाई जा रही है। प्रदेश में वर्तमान में 1 लाख 70 हजार मैट्रिक टन (एम.टी.) यूरिया सभी जिलों में उपलब्ध है। श्री गंगानगर जिलें में सबसे अधिक 18777 एम.टी. जोधपुर में 12971, टोंक में 11900, नागौर में 8851 एवं बारां में 8583 एम.टी. यूरिया का स्टॅाक उपलब्ध है। कम उपलब्धता वाले जिलों में आगामी 3-4 दिवस में यूरिया की आपूर्ति हेतु कार्यवाही की जा चुकी है। उन्होने बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से यूरिया एवं डीएपी का राज्यों को माहवार व कम्पनीवार आंवटन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आंवटन एवं जिलों की मांग के अनुसार जिलेवार आपूर्ति योजना तैयार कर उर्वरकों का व...

  हमने तो वोट चोरी का आरोप लगा दिया.....बीजेपी जवाब दें —अशोक गहलोत छोटा अखबार। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग और भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होने कहा ‘वोटों की चोरी लोकतंत्र के लिए खतरा है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गये है।श्री गहलोत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों का समर्थन किया है और कहा है कि बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते और चुनिंदा जगहों पर गड़बड़ी करवाकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। गहलोत ने दावा किया कि जब से मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की कमेटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शामिल किया गया है, तब से आयोग का रवैया बदला हुआ है।

High Court News: जन शिकायतों पर सरकार को 30 दिन में देनी होगी जानकारी —हाईकोर्ट  छोटा अखबार। प्रदेश में हाईकोर्ट ने आमजन को विशेष राहत प्रदान करते हुए एक आदेश पारित किया है। शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार के सभी विभाग और जिला कलेक्टर नागरिकों द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की शिकायत या अभ्यावेदन पर 30 दिनों के भीतर पावती रसीद जारी करें। कोर्ट ने कहा कि उस शिकायत पर किसी अन्य विभाग से पत्राचार हुआ है, तो उसकी प्रति सात दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इससे नागरिकों को उनकी शिकायत की स्थिति और उस पर हुई प्रगति के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश के. आर. श्रीराम और न्यायमूर्ति आनंद शर्मा की खंडपीठ ने 31 जुलाई को विश्राम गुर्जर व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। आदेश की प्रति गुरुवार को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई और इसके अनुपालन के लिए मुख्य सचिव को भेजे जाने का निर्देश भी दिया गया है।