नीति आयोग की कार्यशाला में उठी किसानों की बात छोटा अखबार। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में हुई नीति आयोग की कार्यशाला में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ध्यान किसानों की आय दुगुनी करने के उनके लक्ष्य की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन (एनएसएसओ) द्वारा वर्ष 2018-19 में किसान परिवारों की मासिक आय लगभग 10,218 रूपये आंकी गई थी। अब मंहगाई की दर को ध्यान में रखते हुए यह आय लगभग 21,600 रूपये प्रतिमाह होनी चाहिये।  उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये सरकार को अत्यन्त ठोस कदम उठाने होंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिये महात्मा गांधी नरेगा योजना, ग्रामीण विकास और षि के बजट में पर्याप्त बढ़ोतरी करने तथा ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के तहत षक परिवारों को दी जाने वाली राशि बढ़कार 2000 रूपये प्रतिमाह करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार प्रत्येक कृषक परिवार को विद्युत सब्सिडी के रूप में 1,000 रूपए प्रतिमाह का लाभ दे रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने वर्ष 2022-23 से अलग कृषि बजट लागू किया है

 स्वास्थ्य योजनाओं में राजस्थान देश में पहले स्थान पर —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीति आयोग की शासी परिषद की कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कहा कि राजस्थान आम लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के क्षेत्र में मॉडल राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि ‘मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना’ के अन्तर्गत सभी सरकारी अस्पतालों में पूरा इलाज निःशुल्क मिल रहा है और सभी जांचे भी पूर्णतः निःशुल्क की जा रही हैं। इस दिशा में ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ अगला कदम है। जिसके तहत राज्य के 88 प्रतिशत परिवारों को बीमा कवर दिया गया है। इस क्षेत्र में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। चिरंजीवी योजना के तहत 1 करोड़ 34 लाख परिवारों को सरकारी और निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार मिल रहा है। अब तक 18 लाख मरीजों के उपचार पर 2,202 करोड़ रूपये से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत लीवर, हार्ट और किडनी ट्रान्सप्लान्ट तक की सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री ने इस योजना की तर्ज पर केन्द्र सरकार से ‘आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजन

 नीति आयोग की कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने रखी ईआरसीपी परियोजना की मांग  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की सातवीं कार्यशाला में केन्द्र सरकार से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने सहित विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र की आर्थिक सहायता बढ़ाने की मांग की है।  कार्यशाला की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान से जुड़े मुद्दों पर मजबूती से राज्य का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी 37,000 करोड़ रूपये की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिससे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में लगभग 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वी  राजस्थान तिलहन उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है। इसके साथ ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने से इन जिलों में पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस परियोजना के संबंध में पूर्व में सकारात्मक रूख अपनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से जल जीवन मिशन के स

 नियमों में सरलीकरण से लंबित राजस्व प्रकरणों का जल्द होगा निस्तारण -राजस्व मंत्री छोटा अखबार। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्व से जुड़े नियमों में सरलीकरण किया है। इससे राजस्व से संबधित वर्षों से लंबित प्रकरण जल्द निस्तारित किये जा सकेंगे। राजस्व मंत्री पाली जिला परिषद सभागार में राजस्व से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। राजस्व मंत्री ने विभाग से जुड़े विभिन्न प्रकरणों की एजेंडावार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के फॉलोअप कैंप तथा ग्राम एवं उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में तीव्र गति से राजस्व से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण करें जिससे कि आमजन को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि आगामी समय में प्रदेश में ‘धरा ऎप’ के माध्यम से भूमि संबंधी रिकॉर्ड की जानकारी  ऑनलाइन प्राप्त होगी। साथ ही किसान स्वयं की फसल की गिरदावरी खुद कर सकेगा। उन्होंने कहा कि DILRMP के तहत सर्वे-रीसर्वे के कार्यादेश जोधपुर संभाग के पाली व सिरोही जिले के लिए जारी कर दिए गए हैं। श्री जाट ने अधिकारियों को निर्दे

 मुख्यमंत्री की प्रदेशवासियों से अपील छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के पशुओं में फैल रही लम्पी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए भामाशाहों, दानदाताओं, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों, कार्मिकों एवं सभी वर्गाें से आर्थिक सहयोग करने के लिए अपील की है। श्री गहलोत ने लम्पी स्किन डिजीज से पशुओं को निजात दिलाने के लिए अलग से बैंक खाता (Raj. CMRF LUMPY SKIN DISEASE MITIGATION FUND ACCOUNT) खोलने की स्वीकृति दी है।  मुख्यमंत्री के निर्देश पर बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जयपुर सचिवालय शाखा में खोला गया है, जिसकी खाता संख्या 41180075428  और आईएफएससी कोड SBIN0031031 है। सहयोगकर्ता नकद, चैक एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस खाते में सहयोग राशि हस्तान्तरित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे मुख्यमंत्री सहायता कोष के अन्तर्गत Raj CMRF LUMPY SKIN DISEASE MITIGATION FUND ACCOUNT खाते में यथाशक्ति स्वैच्छिक सहयोग करें। उन्होंने कहा कि इस विषम परिस्थिति में सभी स्वप्रेरणा से आर्थिक सहयोग के लिए आगे आएं। इस राशि का उपयोग प्रभावित पशुओं के उपचार के लिए दवाईयों, टीकाकरण,

  बीमारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकार के प्रयास संतोषजनक —केन्द्रीय पशुपालन मंत्री छोटा अखबार। केन्द्रीय पशुपालन मंत्री पुरूषोतम रूपाला ने कहा कि मवेशियों में फैल रही लम्पी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार मिलकर गंभीर प्रयास कर रही है और जल्द ही इसे नियंत्रित करने में सफल होंगे। उन्होंने बीमारी से बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों को संतोषजनक बताते हुए केन्द्र से हर संभव मदद करने के लिए आश्वस्त किया। श्री रूपाला शासन सचिवालय में राज्य सरकार के मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों के साथ प्रदेश में लम्पी स्किन डिजीज की स्थिति एवं रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा कर रहे थे। केन्द्रीय पशुपालन मंत्री ने कहा कि इस वायरस जनित बीमारी को फैलने से रोकने के लिए पूरी क्षमता के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पशु इससे सक्रंमित हो गए हैं, उन्हें स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और स्वस्थ पशुओं का वेक्सीनेशन कराएं। इसके लिए डेडिकेटेड आइसोलेशन सेंटर भी बनाए जाएं, ताकि संक्रमण रोकने में मदद मिले और चिकित्सा एवं देखभाल करना आसान हो। उन्होंने कहा कि इस ब

 राज्य में मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध -कृषि आयुक्त    छोटा अखबार। कृषि आयुक्त कानाराम ने कहा कि राज्य में मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है तथा विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में उर्वरकों की आपूर्ति निरंतर जारी है। श्री कानाराम स्थानीय पंत कृषि भवन में खरीफ 2022 के लिए उर्वरक व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने उर्वरक आपूर्तिकर्ता फर्मों को निर्देश दिए कि वे फर्टीलाइजर की उपलब्धता बनाए रखना सुनिश्चित करें। बैठक में खरीफ में उर्वरक उपलब्धता एवं रबी 2022-23 के लिए उर्वरकों की आवश्यकता एवं सम्भावित उपलब्धता पर चर्चा के दौरान कृषि आयुक्त ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अगस्त माह के लिए जिलेवार उर्वरकों का आवंटन किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 2.34 लाख मै.टन यूरिया तथा 0.93 मै.टन डीएपी उपलब्ध है। कृषि आयुक्त ने बताया कि राज्य में गत वर्ष खरीफ में 7.69 लाख मै. टन यूरिया एवं 2.85 लाख मैं. टन डीएपी की खपत हुई थी। इस वर्ष खरीफ में यूरिया की कुल मांग 8.50 लाख मै.टन के विरूद्ध अब तक 8.93 लाख मै.टन यूरिया की आपूर्ति की जा चुकी है