प्रदेश में माइनिंग ब्लॉकों की नीलामी का बनेगा मासिक एक्शन प्लान -डीएमजी छोटा अखबार। आगामी वित्तीय वर्ष में मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन का मासिक एक्सन प्लान बनाया जाएगा। निदेशक खान एवं भूविज्ञान भगवती प्रसाद कलाल ने माइंस व भूविज्ञान विभाग के फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि फील्ड अधिकारी अपने क्षेत्र के मिनरल एक्सप्लोरेशन, डेलिनियेशन और ऑक्शन के लिए ब्लॉक तैयार करने का रोडमेप तैयार कर प्रतिमाह ऑक्शन के प्रस्ताव भिजवाएं। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर प्रभावी रोक के लिए गेप व खनन क्षेत्रों के ब्लॉकों की नीलामी के कार्य में तेजी लानी होगी।  डीएमजी खान एवं भूविज्ञान विभाग के फील्ड अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से रुबरु हो रहे थे। उन्होंने 15 जनवरी से 31 जनवरी तक चले अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी संयुक्त अभियान की स्प्रिट को आगे भी बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारियों को नियतकालीन अंतराल में औचक निरीक्षण जारी रखने को कहा ताकि खनन माफियाओं पर अंकुश जारी रखा जा सके। उन्होंने विभाग की माइनिंग विंग व जियोलॉजी विंग के बीच बेहतर तालमेल बनाकर खनिज खोज और खन

Fever:-  " बुखार:— एक प्रकृति प्रदत्त सुरक्षाचक्र है"    छोटा अखबार। प्रतिष्ठित डॉक्टरों की सलाह-लेकिन कुछ जिम्मेदारी , कुछ दिक्कतें डॉक्टरों और मरीजों की भी पिछले कुछ दिनों दो प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक अखबारों में दो प्रतिष्टित चिकित्सको के लेख पढ़ें , जिन  से मुझे वर्तमानं परिस्थितियों में डाक्टर , बीमार , जांच और इलाज पर आम लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं रं आप तक पहुंचाने का साहस हुआ। मैं जिन लेखों की बात कर रहा हूँ उनका शीर्षक है--"बुखार: एक प्रकृति प्रदत्त सुरक्षाचक्र है" तथा "बेअसर होती दवाएं एक नया संकट खड़ा कर सकती है"।   इन लेखों में एनटीबियोटिक दवायों के न्यूनतम उपयोग की सलाह दी है और इनके ज्यादा उपयोग से होने वाले नुकशान की ओर ध्यान आकृष्ठ किया है। एक लेख की जिस बात पर मुझे यह पंक्तियां लिखने के लिए प्रेरित किया वे है" बुखार उताराने की दवा लिवर को थोड़ा बहुत नुकसान हर हालत में पहुंचती है। इसलिए जहां तक सम्भव हो उनका न्यूनतम उपयोग कीजिये। आपका चिकित्सक यदि एंटीबायोटिक का सुझाव देता है तो उसका औचित्य पूछिये। याद रखिये कि जब आप चिकित्सक को

GOVERNMENT JOB:- " दो से ज्यादा बच्चे तो सरकारी नौकरी नहीं"   छोटा अखबार। राजस्थान की पिछली सरकार के दो बच्चों के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मंजूरी की मुहर लगाते हुए कहा है कि "दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार करना भेदभावपूर्ण नहीं है! 2 से ज्यादा बच्चे होने पर राजस्थान पुलिस में नौकरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय , याचिका की खारिज , एक्स सर्विसमैन रामजीलाल जाट ने 2017 में रिटायरमेंट के बाद पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए किया था आवेदन , 2 से ज्यादा बच्चे होने पर आवेदन निरस्त होने को राजस्थान हाईकोर्ट में दी थी चुनौती , हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका , सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को माना सही , याचिका की खारिज।

INDIA ELECTION:- एक देश-एक चुनाव की तैयारी   छोटा अखबार। देश में सरकार 2029 में एक साथ सभी चुनाव के कराने की तैयारी कर रही है। संविधान में अलग खंड जोड़ने की तैयारी , कोविंद कमेटी से विधि आयोग करेगा सिफारिश , संविधान के सभी प्रावधानों को रखा जाएगा साथ , कम से कम परिवर्तनों के साथ एक साथ चुनाव अवधारणा की जाएगी शामिल , संसद के साथ विधानसभाओं में पास कराना होगा विधेयक। विधि आयोग की 2029 के मध्य तक त्रिस्तरीय चुनाव एक साथ कराने की कवायद , अगले 5 साल में 3 चरणों में विधानसभाओं के कार्यकाल एक साथ करने की भी सिफारिश , सेवानिवृत्त जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला आयोग करेगा सिफारिश , चुनाव पर नया अध्याय या खंड जोड़ने के लिए संविधान संशोधन की करेगा सिफारिश , ताकि त्रिस्तरीय चुनाव एक साथ एक ही बार में हो सके , विधि आयोग के अलावा एक उच्च स्तरीय समिति भी कर रही रिपोर्ट पर काम , पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कार्य कर रही उच्च स्तरीय समिति , कि कैसे संविधान और कानूनी ढांचे में बदलाव करके लोकसभा , राज्य विधानसभाओं , नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा

PHED:- पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी -जलदाय मंत्री   छोटा अखबार।          जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जिला कलेक्टर सभागार जोधपुर में कहा कि प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्र में आमजन तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अवैध कनेक्शनों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विभागीय अधिकारी अभियान चलाकर जांच करवाएं और इन कनेक्शनों को तत्काल प्रभाव से हटाये। उन्होंने कहा कि पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा प्रयास हो कि पानी की छीजत और चोरी रोक कर अंतिम छोर तक सुचारू रूप से जलापूर्ति हो। श्री चौधरी ने कहा कि अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए पानी की छीजत रोकने पर विशेष ध्यान देने के साथ ही आवश्यकतानुसार परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजे। राज्य सरकार उन पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेगी। मंत्री ने बताया कि जलदाय विभाग से संबंधित निविदाओं एवं कार्याे में पूरी पारदर्शिता बरती जाए , कहीं भी अनियमितता या लापरवाही सामने आई तो सरकार एक्शन लेगी। उन्होंने कहा कि विभाग के उच्च अधिकारी भी परियोजनाओं एवं

RPSC :— नई भर्ती का विज्ञापन जारी, आवेदन 5 अप्रेल तक   छोटा अखबार। राजस्थान लोक सेवा आयोग सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जनसंपर्क अधिकारी के 6 पद और कृषि विभाग में कृषि अधिकारी के 25 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता , वर्गवार वर्गीकरण , आवेदन प्रक्रिया व अधिक जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट अवलोकन करें। आयोग सचिव ने बताया कि जनसंपर्क अधिकारी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 मार्च से 3 अप्रेल 2024 की रात्रि 12 बजे तक एवं कृषि अधिकारी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 मार्च से 5 अप्रेल 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उक्त भर्तियों की परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा।

सौ दिवसीय कार्ययोजना और बजट घोषणाओं की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सौ दिवसीय कार्ययोजना में शामिल सभी बिंदुओं और लेखानुदान 2024-25 की घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए नियमित रूप से माॅनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी गर्मी के मौसम के लिए बिजली , पानी एवं चिकित्सा संबंधी कंटिन्जेंसी प्लान विभागीय एवं जिला स्तर पर समय रहते तैयार कर लिए जाएं ताकि आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पडे़। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सौ दिवसीय कार्ययोजना में शामिल बिन्दुओं , बजट घोषणाओं सहित अन्य घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेशकों को अधिकाधिक आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के नियमों का सरलीकरण किया जाए। उन्होंने उद्यमियों को औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए भूमि , बिजली एवं पानी सहित विभिन्न सुविधाएं एवं स्वीकृतियां प्रदान करने में लगने वाले समय को कम करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्र