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Showing posts from January, 2020

हज यात्रा-2020 के आवेदन 22 फरवरी तक

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हज यात्रा-2020 के आवेदन 22 फरवरी तक    छोटा अखबार। हज यात्रा -2020 पर जाने वाले इच्छुक (स्वयं सेवक)सरकारी सेवा में सेवारत स्थाई मुस्लिम अधिकारी एवं कर्मचारियों से 22 फरवरी 2020 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अधिशाषी अधिकारी डॉ. महमूद अली खान ने बताया कि ऎसे अधिकारी एवं कर्मचारी जिनकी आयु 31 मई 2020 को 25 ये 58 वर्ष हो तथा हज, उमरा किया हुआ हो, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ्य उत्तम हो एवं सार्वजनिक गतिविधियों के प्रबन्धन का अनुभव हो तथा अरबी भाषा का ज्ञान रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।   उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदको द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाईन भरा जाना अनिवार्य है जो हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई की वेबसाईट पर उपलब्ध है। आयु प्रमाण पत्र, विभाग का परिचय पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, हज उमरा का प्रमाण पत्र, विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर राजस्थान स्टेट हज कमेटी, जयपुर को भिजवाया जाना आवश्यक है। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की कमी होने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसके लिये आवेदक स्

पेंशन रिविजन के आवेदन 15 फरवरी तक

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पेंशन रिविजन के आवेदन 15 फरवरी तक छोटा अखबार। राज्य सरकार के सभी प्री- 2016 के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स जिन्होंने अभी तक पेंशन रिविजन के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किये है वे 15 फरवरी 2020 तक आवेदन कर सकते है। पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के निदेशक सुल्तान सिंह ने  बताया कि राज्य में एक जनवरी, 1991 से पूर्व सेवानिवृत पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन रिविजन के लिए पेंशन विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में अपने आवेदन 15 फरवरी तक कर सकते है।  उन्होंने बताया कि राज्य में ऎसे कार्मिक एक जनवरी, 1991 एवं उसके पश्चात् 31 दिसम्बर, 2015 तक के सेवानिवृत पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स, पेंशन रिविजन के लिए अपने आवेदन संबंधित कोष कार्यालय में 15 फरवरी, 2020 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दें। आपको बतादें की प्रदेश के सभी प्री-2016 के पेंशनर्स को राज्य सरकार ने प्री - एक जनवरी 2016 के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन संशोधन के लिए 6 जून 2018 एवं 5 अक्टूबर 2018 को मेमोरेण्डम जारी किया था जिनके अनुसार एक जनवरी 1991 से पूर्व सेवानिवृत पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स के पें

अमीरी-गरीबी का भेद मिटाती है खादी - मुख्यमंत्री

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अमीरी-गरीबी का भेद मिटाती है खादी - मुख्यमंत्री छोटा अखबार।    मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि खादी अमीरी-गरीबी और जाति-धर्म का भेद मिटाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सत्य, अपरिग्रह, अहिंसा और सादगी के सिद्धांतों को खादी मूर्त रूप प्रदान करती है। हम सभी को खादी को बढ़ावा देने के लिए आगे आना चाहिए और युवा पीढ़ी को भी इससे जोड़ना चाहिए। गहलोत हरिशचंद्र माथुर राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान में खादी के वैश्वीकरण पर दो दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खादी सीआईसी लंदन की वेबसाइट का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि स्वाभिमान और सम्मान का कारण है। खादी को लेकर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से खादी के प्रति नई पीढ़ी में रूचि जागृत होगी और खादी को एक नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस दो दिवसीय सम्मेलन में जो भी सुझाव आएंगे राज्य सरकार उन पर अमल करने का पूरा प्रयास करेगी। खादी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार का एक बड़ा माध्यम होने के साथ ही महिला सशक्तीकरण का भी प्रमुख जरिया है। उन्होंने कहा कि रा

जमानत देना अदालत का विशेषाधिकार — सुप्रीम कोर्ट

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जमानत देना अदालत का विशेषाधिकार — सुप्रीम कोर्ट छोटा अखबार। खबर सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने मंगलवार को एक मत से अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा है कि गिरफ़्तारी से राहत किसी निश्चित समय तक नहीं बल्कि दोषी सिद्ध होने तक दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दिए जाने की प्रक्रिया पर कहा है कि किसी व्यक्ति को किसी मामले में ट्रायल ख़त्म होने तक अग्रिम जमानत दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा है कि अग्रिम जमानत देना अदालत का विशेषाधिकार है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

अभद्रता करने पर रेलवे में भी लग सकती है रोक

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अभद्रता करने पर रेलवे में भी लग सकती है रोक छोटा अखबार। खबर सूत्रों के अनुसार भारतीय रेलवे विशेषज्ञों से सलाह ले रही है कि जिस तरह विमान में अभद्र व्यवहार करने के बाद पाबंदी लगाई जाती है क्या उस तर्ज पर भारतीय रेलों में भी ऐसा करने वालों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। रेलवे सूत्रों के अनुसार जिन लोगों पर एयरलाइंस ने बैन लगाया है, उन्हें ट्रेनों में सफ़र करने से भी रोका जा सकता है। ऐसे यात्रियों का डेटा एयरलाइंस से लिया जाएगा। साथ ही अगर यात्री ट्वीट कर सहयात्री की शिकायत करते हैं और वो सही पाई जाती है तो उस आधार पर भी प्रतिबंध लग सकता है। रेलव एक कमिटी बनाएगी जिसमें तय किया जाऐगा की पहली ग़लती पर कितना प्रतिबंध लगेगा और बार-बार अभद्रता का दोषी पाए जाने पर क्या कार्रवाई होगी।

भूमि विकास बैंक देगा किसानों को ऋण 

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भूमि विकास बैंक देगा किसानों को ऋण  छोटा अखबार। सहकारिता विभाग जिन प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से वर्षों से किसानों को कृषि ऋण का वितरण नहीं हो पा रहा था वे बैंक अब राज्य सरकार की कृषक ऋण माफी योजना, अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने एवं 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान से किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को दी गई इस राहत का लाभ समय रहते पात्र किसानों तक पहुंचना चाहिए। किसानों को 31 मार्च तक भूमि विकास बैंकों से 230 करोड़ रूपए के दीर्घकालीन कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। सचिवालय में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंको की समीक्षा बैठक में निर्णय लिया कि किसानों को कृषि ऋण का वितरण हो ताकि पात्र किसान को लाभ मिल सके एवं ऋण राशि का समय रहते सदुपयोग भी कर सके। ऋण वितरण के पश्चात किसान की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन का भी आंकलन होना चाहिए। बेवजह किसान को परेशान नहीं  किया जाय। ऐसे में विभागीय कार्यवाही की जाएगी। ऋण वितरण के लिए प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को लक्ष्य बढ़ाने के भी निर्देश दिए। 7.10 प्रतिशत ब्याज दर से किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वार

17 मार्च तक खरीद सकते है एयर इंडिया — भारत सरकार

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17 मार्च तक खरीद सकते है एयर इंडिया — भारत सरकार छोटा अखबार। केंद्र सरकार ने 27 जनवरी को कर्ज से दबी एयर इंडिया के 100 प्रतिशत शेयर बेचने की घोषणा कर दी है। जारी की गई निविदा के अनुसार एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के तहत सरकार कंपनी की सस्ती विमानन सेवा एयर इंडिया एक्सप्रेस में भी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। इस मामले को ध्यान में रखते हुए भारतीय मजदूर संध (बीएमएस) ने केन्द्र सरकार से एयर इंडिया को बेचने का विरोध करते हुए सरकार से फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। कहा है कि भारत में शायद ये एकमात्र ऐसे उद्यम हैं, जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार निर्धारित सभी उद्देश्यों को पूरा करते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां अपनी स्थापना के समय से ही वृद्धि और मूल्य सृजन में अग्रणी भूमिका निभाती रही हैं।  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सामाजिक व्यय के लिए धन जुटाने के नाम पर सार्वजनिक कंपनियों को बेचा जा रहा है।सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को निजी कंपनियों को बेचने से सरकार को संसाधन जुटाने और सा

सीबीआई को नौकरशाहों पर मुकदमा चलाने का इंतजार 

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सीबीआई को नौकरशाहों पर मुकदमा चलाने का इंतजार   छोटा अखबार। सीबीआई को देश में मौजूदा लोकसभा के तीन सदस्यों समेत नौकरशाहों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने का इंतजार है। नियमों के अनुसार ऐसे मामलों में चार महीने के भीतर अनुमति देनी होती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को देश मौजूदा लोकसभा के तीन सदस्यों समेत नौकरशाहों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने का चार महीने से भी अधिक समय से इंतजार है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आंकड़ों के अनुसार कथित भ्रष्टाचार के 58 मामलों में 130 से अधिक नेताओं, सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों एवं बैंक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना है। आयोग के 30 नवंबर 2019 तक के आंकड़ों के अनुसार इसमें सबसे ज्यादा नौ मामले केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं आठ कॉरपोरेशन बैंक और छह उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी के लिए लंबित पड़े हैं। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास चार-चार, रक्षा मंत्रालय के पास तीन, रेलवे मंत्रालय, बिहार सर

मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य पर महिला को पोर्न वीडियो दिखाने का आरोप 

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मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य पर महिला को पोर्न वीडियो दिखाने का आरोप  छोटा अखबार। देश में बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य पर एक महिला ने जबरन पोर्न वीडियो दिखाने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखा है।असिस्टेंट कोरियोग्राफर का आरोप है कि वह जब भी आचार्य के अंधेरी स्थित दफ्तर जाती थी, वह उन्हें पोर्न वीडियो देखने को मजबूर करते थे। महिला ने अंबोली पुलिस थाने में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया है कि गणेश आचार्य और दो महिलाओं ने रविवार को अंधेरी में आयोजित इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन (आईएफटीसीए) के कार्यक्रम के दौरान उससे मारपीट की थी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित गणेश आचार्य इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन के महासचिव भी हैं।अंबोली पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़ित महिला ने आचार्य के अलावा दो अन्य महिलाओं जयश्री केलकर और प्रीति लाड पर भी मारपीट का आरोप लगाया है। ये दोनों महिलाएं आचार्य की कोरियोग्राफी समूह की सदस्य हैं।दुसारी ओर जयश्री केलकर केलकर और लाड ने पीड़ित महिला के खिलाफ अंबोली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।महि

20 हफ़्ते नहीं अब 24 हफ़्तों तक करवा सकते हैं गर्भपात

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20 हफ़्ते नहीं अब 24 हफ़्तों तक करवा सकते हैं गर्भपात छोटा अखबार। देश में अब महिलाएं गर्भधारण के 20 सप्ताह तक नहीं 24 सप्ताह तक अपना गर्भपात करवा सकेंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी संशोधन बिल, 2020 से जुड़े प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। आगामी बजट सत्र में इसे पेश किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि गर्भपात की अवधि बढ़ाने की मांग लम्बे समय से महिलाओं की ओर से की जा रही थी। डॉक्टर भी इसकी सिफारिश कर रहे थे और न्यायालय ने भी इस संबंध में आग्रह किया था। जावड़ेकर ने कहा कि माना जाता है कि असुरक्षित गर्भपात के कारण आठ प्रतिशत महिलाओं की मृत्यु होती है। कई बार बलात्कार पीड़िताओं और बीमार महिलाओं या नाबालिग लड़कियों को गर्भधारण करने का पता नहीं चलता था । वो असुरक्षित ढंग से गर्भपात करा लेती थीं। कुछ मामलों में उनकी मौत भी हो जाती थी। प्रेस विज्ञप्ती के अनुसार समय सीमा विशेष तरह की महिलाओं के लिए बढ़ाई गई है। जिन्हें एमटीपी नियमों में संशोधन के ज़रिए परिभाषित किया जाएगा और इनमें दुष्कर्म पीड़ित, सगे-संबंधिय

कांग्रेस का आक्रोश जयपुर में

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कांग्रेस का आक्रोश जयपुर में छोटा अखबार। गुलाबी शहर जयपुर में हुई आक्रोश रैली में राहुल गांधी युवाओं को कांग्रेस की और मुड़ने का इसारा करते नजर आये। राजस्थान में राहुल का पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद यह पहला बड़ा आयोजन था। आयोजन के वक्ताओं के अनुसार लगता है कि पार्टी में फिर से उनकी ताजपोशी करने की तैयारी है। राहुल गांधी ने अपने भाषणों में बीजेपी सरकार को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने नागरिकता संशोधन क़ानून जैसे मुद्दों पर ज़ोर नहीं देते हुए युवाओं पर ध्यान दिया।  ओर कहा कि नरेंद्र मोदी ने हर साल दो करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था। लेकिन नोट बंदी से एक करोड़ युवाओं के हाथों से रोज़गार चला गया। पिछले 45 साल में ये सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का दौर है। यूपीए सरकार के दौरान ग्रोथ रेट 9 प्रतिशत थी। पूरी दुनिया भारत की तारीफ़ कर रही थी। लेकिन अब दर ये घट कर पांच फीसदी रह गई है। विकास दर नापने के पैमाने भी बदल दिए गए हैं। अगर पुराने मापदंड से विकास दर का हिसाब लगाया जाए यह और भी कम होगी। वक्ताओं में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जैसे नेताओं को भी खासी तवज्जो दी ग

रैली में जवाब दे कितने किसानों के कर्जे माफ हुए — भाजपा

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रैली में जवाब दे कितने किसानों के कर्जे माफ हुए — भाजपा छोटा अखबार।  राहुल गांधी की 'युवा आक्रोश रैली' पर मसखरी करते हुये बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राहुल गांधी की रैली अल्बर्ट हॉल पर आयोजित की जा रही है जहां कवि सम्मेलन होते हैं। मीडिया से बात करते हुए पूनिया ने कहा कि कांग्रेस युवाओं और वर्ग विशेष के लोगों को गुमराह करके देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है।  पूनिया ने कहा, कांग्रेस पहले भी कथित शांतिमार्च निकाल चुकी है। वह कैसा शांतिमार्च था यह इसी से जाहिर है कि उस समय उपद्रव की आशंका के चलते इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। रैली में राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि कि उन्होंने पिछले चुनाव में 10 दिन में किसानों के कर्जे माफ करने के का वायदा किया था, लेकिन कितने किसानों के कर्जे माफ हुए यह सर्वविदित है। कर्ज के बोझ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारों को भत्ता देने का वायदा किया गया जो पूरा नहीं किया गया। पूनिया ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने आनन फानन में विधानसभा सत्र बुलाया, जबकि इसकी विधिवत सूचना 21 दिन पहले दी जानी चाहिए थी। एससी एसटी

भारत की आत्मा खतरे में — देश की हस्तियां

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भारत की आत्मा खतरे में — देश की हस्तियां छोटा अखबार। देश में चल रहे संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का मसला ओर गहराता जा रहा है। हालहि में करीब 300 से ज़्यादा हस्तियों ने सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे लोगों के साथ होने की एकजुटता प्रकट की। इनमें फिल्म निर्माता मीरा नायर, गायक टीएम कृष्णा, लेखक अमिताव घोष, इतिहासकार रोमिला थापर और नसीरुद्दीन शाह जैसे कई प्रमुख लोग शामिल है।  समाचार सूत्रों के अनुसार इन हस्तियों ने कहा कि सीएए और एनआरसी भारत के लिए खतरा हैं। हम सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले और बोलने वालों के साथ खड़े हैं। संविधान के बहुलवाद और विविध समाज के वादे के साथ भारतीय संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए उनके सामूहिक विरोध को सलाम करते हैं। हम इस बात से भी अवगत हैं कि हम हमेशा उस वादे पर खरे नहीं उतरे हैं और हममें से कई लोग अक्सर अन्याय को लेकर चुप रहते हैं। वक्त का तकाज़ा है कि हम सब अपने सिद्धांत के लिए खड़े हों। अपने अलग अलग बयानों पर हस्ताक्षर करने वाली हस्तियों में प्रमुख रूप से समाजशास्त्री आशीष नंदी, लेखिका अनीता देसाई, अभिनेत्री रत्

सीएए एक बड़ी मानव त्रासदी को जन्म देगा — यूरोपीय संसद

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सीएए एक बड़ी मानव त्रासदी को जन्म देगा — यूरोपीय संसद छोटा अखबार। देश में चल रहा नागरिकता संशोधन क़ानून का मुदृदा खत्म होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। समाचार सूत्रों के अनुसार भारत के नागरिकता संशोधन क़ानून और कश्मीर पर चर्चा के लिए यूरोपीय संसद में यूरोपियन यूनाइटेड लेफ्ट/नॉर्डिक ग्रीन लेफ्ट (जीयूई/एनजीएल) समूह ने प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव में बताया है कि नागरिकता संशोधन क़ानून भारत में नागरिकता देने की प्रक्रिया में एक ख़तरनाक बदलाव किया है। जिससे एक ऐसा संघर्ष जन्म लेगा जिससे कई लोग बिना देश के हो जाएंगे और सीएए एक बड़ी मानव त्रासदी को जन्म देगा। 29 जनवरी 2020 को इस प्रस्ताव पर यूरोपीय संसद में बहस होगी। इसके एक दिन बाद  मुद्दे पर संसद मतदान करेगी। दूसरी ओर भारतीय विदेश मंत्रालय से अब तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है।  

संविधान की मूल भावना के अनुरूप बड़ी चौपड़ पर झण्डारोहण

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संविधान की मूल भावना के अनुरूप बड़ी चौपड़ पर झण्डारोहण   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इस पावन पर्व पर हम सभी संविधान की मूल भावना के अनुरूप आपसी सद्भाव के साथ देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखें। गहलोत ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बड़ी चौपड़ पर झण्डारोहण के बाद जनसमूह को सम्बोधित किया। उन्होने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की भावना के अनुरूप हम सभी को साथ लेकर चलें। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पं. जवाहर लाल नेहरू, मौलाना आजाद सहित अन्य महान नेताओं के लम्बे संघर्ष के बाद देश को आजादी मिली। उनके योगदान के बलबूते ही आज हम इस मुकाम पर खडे़ हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह शहीद हो गए, लेकिन देश को तोड़ने वाली ताकतों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन संवैधानिक मूल्यों में लोगों की आस्था का प्रतीक है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि संविधान की भावना के अनुरूप मुल्क चले और आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का आह्वान कि

राजस्थान में सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित

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राजस्थान में सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित छोटा अखबार। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर, केंद्र सरकार से कानून को रद्द करने का अनुरोध किया है। प्रस्ताव में कहा गया कि संसद में हाल ही में पारित किए गए नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य धर्म के आधार पर अवैध प्रवासियों को अलग करना है। धर्म के आधार पर इस तरह का भेदभाव संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष विचारों के अनुरूप नहीं है और यह स्पष्ट रूप से धारा 14 का उल्लंघन है। देश के 70 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ऐसा कानून पारित हुआ, जो धार्मिक आधार पर लोगों को बांटता है। प्रस्ताव में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और असम का भी उल्लेख है। अगस्त 2019 में जारी एनआरसी की अंतिम सूची में से 19 लाख से अधिक लोगों को बाहर रखा गया था।

मात्र 6 दिन में बनेगा अस्पताल

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मात्र 6 दिन में बनेगा अस्पताल छोटा अखबार। चीन में घातक कोरोनावायरस मरीज़ों की इलाज किया जा सके इसके लिये वुहान शहर में छह दिनों के भीतर एक अस्पताल बनाने का काम जारी है। चीन में अब तक कोरोनावायरस के 830 मामले पाये गए हैं। खबरों के अनुसार इस वायरस के कारण 41 मौतें हो चुकी हैं। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार नया अस्पताल 1000 बेड वाला होगा।अस्पताल के लिए 25 हज़ार वर्ग मीटर वाले एक इलाके में खुदाई का काम शुरु हो चुका है। ये अस्पताल इस ख़ास बीमारी के मद्देनज़र बनाया जा रहा है और इसमें इस वायरस से संक्रमित लोग ही आएंगे। इस कारण यहां सुरक्षा इंतज़ाम मौजूद होंगे। आपको बतादें कि वर्ष 2003 में भी चीन ने बीजिंग में सार्स वायरस से निपटने के लिए सात दिन में एक अस्पताल बनाया था। 

शाह ने साइबर योद्धाओं को सराहा

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शाह ने साइबर योद्धाओं को सराहा छोटा अखबार। 8 फ़रवरी को हाने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की एक सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि बीजेपी ने ऐसे चुनाव जीते हैं जो बेहद मुश्किल समझे जाता थै। अपने भाषण में शाह ने कहा कि बीजेपी को जो चुनाव मुश्किल लग रहे थे। उसमें विरोधी ख़ुश हो रहे थे और समर्थक तनाव में। देश में ऐसे कई चुनाव आए जिनमें लगता था कि इस बार मामला फंसा हुआ है। लेकिन जब-जब मेरे साइबर योद्धाओं ने लड़ाई की कमान संभाली, विजय हर बार नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हुई है। गृह मंत्री ने कहा कि हम ऐसी दिल्ली चाहते हैं जो प्रदर्शन मुक्त हो, हर घर में जहां पर स्वच्छ पीने का पानी मिले, 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो, बच्चों की अच्छी शिक्षा की सुविधा हो, झुग्गी-झोपड़ी से मुक्त हो, अनाधिकृत कॉलोनी का नामो-निशान न रहे, रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, साइकल ट्रैक हो, व्यवस्था जाम से मुक्त हो और कभी शाहीन बाग़ न हो। ऐसी दिल्ली चाहते हैं।

छात्रवृतियों के ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित

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छात्रवृतियों के ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित छोटा अखबार। आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा सत्र 2019-20 के लिए समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त अराजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र - छात्राओं से विभिन्न छात्रवृतियों के लिए निर्धारित प्रपत्र में ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए हैं। कॉलेज शिक्षा विभाग के आयुक्त प्रदीप कुमार बोरड़ ने बताया कि छात्र - छात्राओं के लिए कुल विभिन्न छात्रवृतियों के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इनमें आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृति, महिला योग्यता छात्रवृति, उर्दू छात्रवृति, मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृति, ललित कला छात्रवृति (स्कूल ऑफ आर्टस/संगीत संस्थान) एवं राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावना पुत्रियों को देय छात्रवृति सहित भारत पाक व चीन  युद्ध में मृतक/ अपंग सैनिकों के बच्चों/ उनकी विधवाओं को छात्रवृति, कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति, मलीट्री देहरादून (भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून) छात्रवृति, स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृति सम्मलित हैं। इन छात्रवृतियों के लिए महाविद्याल

बजट से पहले सीजेआई का बड़ा बयान

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बजट से पहले सीजेआई का बड़ा बयान छोटा अखबार। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के 79वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि सरकार की ओर से जनता पर ज़्यादा या मनमाना कर लगाना समाज के प्रति अन्याय है।  मुख्य न्यायाधीश ने कर चोरी को अपराध कहते हुए कहा कि यह दूसरे लोगों के साथ अन्याय है। केन्द्र में बजट पेश होने के क़रीब एक हफ़्ता पहले ये बात कही है। उन्होने उचित टैक्स पर ज़ोर देते हुए देश में पुराने समय में प्रचलित टैक्स क़ानूनों का  भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि नागरिकों से टैक्स उसी तरह वसूला जाए जिस तरह मधुमक्खी फूलों को नुक़सान पहुंचाए बिना रस निकालती है।

एलआईसी निवेशकों के लिए ख़तरे की घंटी 

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एलआईसी निवेशकों के लिए ख़तरे की घंटी  छोटा अखबार। बीमा मतलब एलआईसी। बीमा के क्षेत्र में एलआईसी विश्वास का दूसरा नाम है। लेकिन देश के वर्तमान माहौल में भारतीय जीवन बीमा निगम की साख में कमी आई है। देश में आर्थिक खबरों ने निवेशकों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। एलआईसी की वेबसाइट पर जारी सालाना रिपोर्ट के अनुसार भरोसे का प्रतीक माने जाने वाली कंपनी के पिछले पाँच साल के आंकड़े वाकई हैरान और परेशान करने वाले हैं। पिछले पाँच साल में कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दोगुने स्तर तक पहुँच गए हैं। मार्च 2019 तक एनपीए का ये आंकड़ों की बात करे तो निवेश के अनुपात में 6.15 फ़ीसदी के स्तर तक पहुँच गया है। जबकि 2014-15 में एनपीए 3.30 प्रतिशत के स्तर पर थे। दस का मतलब है कि पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान एलआईसी के एनपीए में करीब 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। खबरों के अनुसार एलआईसी में करोड़ों ईमानदार लोग निवेश करते हैं।अगर सरकार ने एसआईसी की स्थिति पर गौर नहीं किया तो जनता का एलआईसी पर भरोसा टूट जायेगा। सामने आ रही ख़बरों से लोगों में घबराहट पैदा होती है और इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं।एलआईसी की 2

मुख्यमंत्री ने 34 करोड़ के प्रस्तावों और 5 गौण मण्डियों को स्वीकृति दी

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मुख्यमंत्री ने 34 करोड़ के प्रस्तावों और 5 गौण मण्डियों को स्वीकृति दी छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। उन्होंने 38 कृषि उपज मंडियों को वाई-फाई से जोड़कर ऑनलाइन करने तथा विभिन्न मंडियों में विकास कार्य करवाने के लिए 34 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। साथ ही 5 गौण अनाज मण्डियों को स्वतंत्र मंडी का दर्जा देने की भी स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के इन निर्णयों से किसानों को उनके नजदीकी स्थान पर उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। साथ ही वे वाई-फाई सिस्टम के जरिए अपनी उपज को देश की विभिन्न मण्डियों में ई-नाम योजना के तहत अच्छे से अच्छे दाम पर बेच सकेंगे। कृषि उपज मंडियों में लगभग 34 करोड़ रूपए से वाईफाई सिस्टम एवं विद्युत लाइन के कार्य तथा नए प्लेटफॉर्म, मजदूरों के लिए शेड, चारदीवारी, कार्यालय भवन एवं शौचालय आदि के निर्माण कार्य शामिल हैं।  गहलोत ने ई-नाम (ई-राष्ट्रीय कृषि मंडी) योजना के तहत प्रदेश की 38 कृषि उपज मंडियों को ऑनलाइन करने के लिए वाईफाई नेटवर्क की व्यवस्था और उच्च तकनीक की विद्युत अर्थिंग के ल

किसान के लिये राज किसान साथी पोर्टल की तैयारी 

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किसान के लिये राज किसान साथी पोर्टल की तैयारी  छोटाअखबार। कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने गुरुवार को यहां पंत कृषि भवन में ‘ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग’ के तहत ’राज किसान साथी’ पोर्टल विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का उद्घाटन किया। इस एकीकृत पोर्टल के माध्यम से काश्तकारों को सभी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर ऑनलाइन मिल सकेगा। कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए कृषि व इससे संबंधित विभागों की अनुदान योजनाओं में आवेदन प्रक्रिया की समीक्षा कर सरलीकरण किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सहयोग से विकसित ’राज किसान साथी’ पोर्टल के जरिये आवेदन से लेकर किसान के खाते में अनुदान के भुगतान तक की प्रक्रिया अब सम्पूर्ण रूप से ऑनलाइन ही होगी। ऑनलाइन आवेदन के बाद भुगतान तक की स्थिति से किसानों को अवगत करवाने के लिए समय-समय पर उनको मोबाइल मैसेज भी भेजे जाएंगे। इससे अनुदान प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने बताया कि यह एकीकृत पोर्टल होगा जिसमें कृषि, उद्यान, कृषि विपणन, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य

दिल्ली में भाजपा उम्मीदवार का विवादित बयान

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दिल्ली में भाजपा उम्मीदवार का विवादित बयान छोटा अखबार। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार का कार्यक्रम चरम पर है। चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजियों की रश्म भी देश में होती है।इसी रश्म को निभाते हुए बीजेपी के उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने एक विवादित बयान दिया है। दिल्ली के मॉडल टाउन से उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने शाहीन बाग़ जैसे मिनी पाकिस्तान खड़े किए हैं। उनके जवाब में आठ फ़रवरी को हिंदुस्तान खड़ा होगा। जब-जब देशद्रोही भारत में पाकिस्तान खड़ा करेंगे तब-तब देशभक्तों का हिंदुस्तान खड़ा होगा। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की कि कपिल मिश्रा के नामांकन पत्र को रिटर्निंग अधिकारी की ओर से ग़लत तरीक़े से स्वीकार किया गया है। आप पार्टी ने निर्वाचन अधिकारी को कपिल मिश्रा की उम्मीदवारी निरस्त करने का अनुरोध किया।

अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम जल्द हो, मुख्यमंत्री 

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अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम जल्द हो, मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी विभागों में रिक्त पदों के लिए लम्बित भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करें। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और सभी भर्तियों को तय समय में पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री स्वयं लम्बित भर्तियों की प्रगति की समीक्षा के लिए हर माह बैठक करेंगे। गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर प्रक्रियाधीन भर्तियों की स्थिति पर बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भर्तियों के लिए सम्बन्धित विभाग, कार्मिक विभाग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन बोर्ड आपस में समन्वय कर जल्द से जल्द चयन और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करें।   मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन का काम जल्दी और समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से अभ्यर्थियों के दस्तावेज ऑनलाइन माध्यम से सत्यापित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा ताकि प्रक्रिया समय प

अमित शाह की दलील का सच

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अमित शाह की दलील का सच छोटा अखबार। नागरिकता संशोधन अधिनियम से देश भर में जनता के जहन में कई तरह के विचार बन और बिगड़ रहे है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बार-बार इस अधिनियम के पक्ष में तर्क पेश कर रहे हैं। 18 जनवरी 2020 शनिवार को कर्नाटक के हुबली में एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में बुद्ध के पुतले को तोप से गोले दाग़ कर फूँक दिया गया। उन्हें (हिंदू-सिख अल्पसंख्यक) वहां (अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान) चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दी गई, शिक्षा की व्यवस्था उनके लिए नहीं की। जो सारे शरणार्थी थे हिंदू, सिख, जैन बौद्ध ईसाई वो भारत के अंदर शरण लेने आए। बात ये है कि देश के गृह मंत्री नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में तर्क दे रहे थे कि कैसे अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले सिख, हिंदू शरणार्थी को उनके देश में सताया जा रहा है और उन्हें मौलिक अधिकार नहीं दिए जा रहे।ये नया कानून पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर-मुस्लिम समुदाय को नागरिकता देने की बात करता है।अध