राजस्थान आवासन मण्डल ने एनआरआई स्काई पार्क और एस.एस. रेजीडेन्सी में आवेदन की तिथि बढाई छोटा अखबार। आवासन आयुक्त पवन अरोडा ने कहा कि राजस्थान आवासन मण्डल ने आवेदकों के रूझान को देखते हुए जयपुर के प्रताप नगर में अपनी दो बहुमंजिला आवासीय योजनाओं एनआरआई स्काई पार्क और स्टेट सर्विस रेजीडेन्सी में आवेदन की अंतिम तिथि 11 जुलाई से बढाकर एक अगस्त, 2022 कर दी है। इससे अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं में आवेदन कर सकेंगे। आयुक्त ने बताया कि आमजन के लिये स्ववित्त पोषित पंजीकरण योजना एनआरआई स्काई पार्क में उच्च आय वर्ग के 166 फ्लैट्स बनाये जाने हैं। उन्होंने बताया कि स्टेट सर्विस रेजीडेन्सी योजना में राज्य स्तरीय सेवाओं, राजभवन राजस्थान, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक उपक्रम एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं के सेवारत अधिकारियों के साथ-साथ अब इनके सेवानिवृत्त अधिकारी भी आवेदन कर सकेंगे। साथ ही केन्द्र सरकार के विभागों, निगमों, बोर्ड, सार्वजनिक उपक्रम, बैंक, रेलवे और (अखिल भारतीय सेवाओं, केन्द्रीय सिविल सेवा) सेन्ट्रल आम्र्ड पुलिस फोर्स के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी भी अब स्टेट सर्विस रेजीडेन्सी योजना में आवेदन के

  पीएचईडी की 33वीं एसएलएसएससी की बैठक संपन्न, 1 लाख से अधिक जल कनेक्शनों को मिली स्वीकृति। छोटा अखबार। जल जीवन मिषन के तहत अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी डॉ. सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता शुक्रवार को हुई 33वीं राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) की बैठक में करीब 1 लाख 20 हजार 465 नए हर घर जल कनेक्शन के लिए स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बैठक में जल जीवन मिशन के तहत सहायक गतिविधियों के संचालन के लिए 2022-23 की 644 करोड़ 55 लाख रूपए की योजना तथा 173 करोड़ 66 लाख रूपए की 2022-23 की वाटर क्वालिटी एण्ड मॉनिटरिंग सर्विसलांस की योजना को भी मंजूरी दी गई। डॉ. अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में डूंगरपुर जिले की 322 करोड़ 28 लाख रूपए की 98 लघु पेयजल परियोजनाओं को स्वीकृति मिली। इसके तहत जिले के 98 गांवों में 33 हजार 233 घरों को हर घर जल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। साथ ही, उदयपुर जिले के 203 गांवों में   42 हजार 975 घरों में जल कनेक्शन देने के लिए 244.82 करोड़ की 141 लघु परियोजनाओं, सीकर जिले के 99 गांवों में 20 हजार 970 घरों में जल कनेक्शन देने के लिए 146.18 करोड़ की 59 लघु पर

उदयपुर की घटना पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मदरसों पर उठाए सवाल छोटा अखबार। मीडिया सूत्रों के अनुसार उदयपुर में हुई दिल दहलाने वाली​ हत्या पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मदरसों की शिक्षा पर सवाल उठाते हुये कहा कि क्या मदरसों में छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि ईश निंदा की सजा गला काटना है। उन्होने कहा कि मदरसों में बच्चों को सामान्य शिक्षा देना चाहिये  ये 14 साल तक के बच्चो का बुनियादी अधिकार है।  खान ने हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि मुस्लिम कानून कुरान से नहीं आया है, मुस्लिम शासकों के दौर में इसे लोगों ने लिखा है। जिसमें सिर कलम करने का कानून है और यह कानून मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है।  उन्होने कहा कि बच्चों को मदरसों में पढ़ाया जाता है कि यह खुदा का कानून है। मदरसों में यह शिक्षा सिख कर बच्चे इसी तरह का व्यवहार करते हैं। इस लिये इस बीमारी से हमें निपटना चाहिए। उन्होने आगे कहा कि जब शिक्षा धर्म और आस्था जोड़ दी जाती है तो लोग उस पर तुरंत यकीन करने लगते है और उस पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं।

 मुख्यमंत्री निवास पर हुई सर्वदलीय बैठक छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और प्रदेशवासियों से शांति बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। उन्हाेंंने कहा कि राजस्थान साम्प्रदायिक सौहार्द और शांतिपूर्ण प्रदेश रहा है। यहां की गौरवशाली सांझी परम्परा को कायम रखना हम सभी की अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उदयपुर की घटना धार्मिक नहीं, बल्कि आतंकी घटना है। अपराधियों के तार गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मिले है। राज्य सरकार द्वारा बिना विलंब अपराधियों को कठोर सजा दिलाई जाएगी। हम सभी को एकजुट होकर शांतिपूर्वक तरीके से ऎसी घटनाओं की निंदा करनी चाहिए।  मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोनाकाल में भी सभी दलों ने एक साथ आगे आकर गंभीर हालात से लड़ने के लिए प्रयास किए थे। धर्मगुरूओं, राजनैतिक दलों, विभिन्न समाजसेवी संगठनों के साथ-साथ आमजन ने भी सहयोग किया था। उन्होंने कहा कि आज फिर से हमें उसी तरह एक साथ आगे आकर भय और आतंक फैलाने वाले अपराधियों से लड़ाई लड़नी है। आमजन को अपराधियों तथा धमकियों से ड़रने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार हर स्थिति में उनक

 उदयपुर की घटना को लेकर एसआईटी गठित छोटा अखबार। उदयपुर में युवक की निर्मम हत्या की घटना की जाँच के लिए एडीजी एसओजी अशोक राठौर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया हैं । इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। विशेष अनुसंधान दल अति. महानिदेशक पुलिस, ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी., राजस्थान के पर्यवेक्षण में कार्य करेगा। प्रफुल कुमार, महानिरीक्षक पुलिस, ए.टी.एस. (SIT प्रभारी), गौरव यादव, पुलिस अधीक्षक, एस.ओ.जी., गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, अति. पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. अपराध शाखा, उदयपुर और अनंत कुमार, अति. पुलिस अधीक्षक, ए.टी.एस., उदयपुर (अनुसंधान अधिकारी)एसआईटी के सदस्य होंगे। एसआईटी घटना के सभी पहुलुओं की बारीकी से जाँच कर रिपोर्ट शीघ्र राज्य सरकार को देगी।

  सोनिया गांधी के 71 वर्षीय निजी सचिव पर दुष्कर्म का मामला दर्ज  छोटा अखबार। सोनिया गांधी के निजी सचिव पीपी माधवन के खिलाफ 26 वर्षीय एक महिला ने दुष्कर्म और धमकाने का मामला दर्ज कराया है। महिला ने माधवन पर नौकरी और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।  मीडिया सूत्रों के अनुसार महिला ने कहा कि माधवन ने उसके साथ दुष्कर्म किया और शिकायत करने पर गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी। पीड़ित महिला ने दिल्ली के उत्तम नगर थाने में माधवन के खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने कहा उपारोक्त मामले की जांच की जा रही है। पीड़िता ने जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। श्री हर्षवर्धन ने बताया कि महिला का पति कांग्रेसी कार्यकर्ता था। 2020 में उसके पति की मौत हो गई। इस दौरान 26 वर्षीय महिला कांग्रेस दफ्तर काम मांगने गई थी। वहां महिला की मुलाकात पीए माधवन से हुई और काम देने का अनुरोध किया। पीड़िता के अनुसार 21 जनवरी 2022 को माधवन ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। इस दौरान माधवन ने कहा कि उसकी पत्नी की मौत हो चुक

 इंजेक्शन से होगा राजस्थान एनिमिया मुक्त छोटा अखबार। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा को एसएमएस मेडिकल कॉलेज में चल रहे आयरन इंजेक्शन के ट्रायल पर चिल्ड्रन्स इनवेस्टमेंट फंड फाउंडेशन (सीईईएफ) ने बताया कि गर्भवती महिलाओं में हिमोग्लोबिन की वृद्धि करने के लिए फाउंडेशन के सहयोग से एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ट्रायल चल रहा है।  इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को ऑरल आयरन टेबलेट्स के स्थान पर इंजेक्शन (इंट्रावेनस) के माध्यम से आयरन दिया जा रहा है। इससे गर्भवती महिलाओं के हीमोग्लोबिन के स्तर में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है। वहीं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डा. सुधीर भंडारी ने बताया कि इंजेक्शन के माध्यम से आयरन देने से गर्भवती महिलाओं में हिमोग्लोबिन के स्तर में सुधार होगा और राजस्थान एनिमिया मुक्त बनेगा।