न्यूज़ीलैंड ने भारतीय टीम को चार विकेट से दी मात   छोटा अखबार। 49वें ओवर तक चले रोमांचक मुक़ाबले में भारतीय टीम 10 विकेट खोकर सिर्फ़ 251 रन बना पाई। रवींद्र जडेजा ने सबसे अधिक 55 रन बनाए और अंतिम विकेट उन्हीं के रूप में गिरा। न्यूज़ीलैंड द्वारा दिए गए 274 रन के लक्ष्य को पाने के लिए उतरी भारतीय टीम की शुरुआत ख़ासी अच्छी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी लेकिन श्रेयस अय्यर (52), रविंद्र जडेजा (55) और नवदीप सैनी (45) की बल्लेबाज़ी की बदौलत भारतीय टीम मैच में बनी रही। पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल की सलामी जोड़ी सिर्फ़ 21 रन की साझेदारी कर सकी। तीसरे ओवर में 3 रन बनाकर मयंक अग्रवाल को हेमिश बेनेट ने कैच आउट कराया। पांचवें ओवर में पृथ्वी शॉ 24 रन बनाकर काइल जेमीसन की गेंद पर बोल्ड हो गए। कप्तान विराट कोहली भी सिर्फ़ 15 रन बनाकर टिम साउदी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। न्यूज़ीलैंड की ओर से हेमिश बेनेट, टिम साउदी, कॉलिन ग्रेंडहॉम और काइल जेमिसन ने दो-दो विकेट लिए। इससे पहले दिन में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले फ़ील्डिंग का फ़ैसला किया। बल्लेबाज़

भारत के क्रेडिट-डेबिट कार्ड ख़तरे में छोटा अखबार। खबर सूत्रों के अनुसार डार्क वेब पर लगभग पांच लाख भारतीयों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़ी जानकारियां बिक रही हैं। एक अंडरग्राउंड वेबसाइट पर यह डेटा बेचा जा रहा है। साइबर विश्लेषकों का कहना है कि यह वेबसाइट वित्ती धोखाधड़ी करती है। उनका यह भी मानना है कि यह डेटा लीक पिछले 12 महीनों का सबसे गंभीर डेटा लीक है। इसमें कई संवेदनशील जानकारियां हैं जिनमें कार्ड की एक्यपायरी डेट, सीवीवी/सीवीसी कोड, कार्ड धारकों के नाम और कुछ के ईमेल अड्रेस तक हैं। सिंगापुर की साइबर सिक्यॉरिटी कंपनी ग्रुप आईबी का कहना है कि डार्क वेब पर कुछ कार्डों के तो 14 से 16 नंबर भी उपलब्ध हैं।

मौलिक अधिकार नहीं है प्रमोशन में आरक्षण — सुप्रीम कोर्ट छोटा अखबार। विधी समाचार सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को ख़ारिज किया है जिसमें उसने राज्य सरकार से कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए क्वॉन्टिटेटिव डेटा इकट्ठा करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को आरक्षण देने के लिए निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट का कहना है कि राज्य सरकार प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है।  उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि इस डेटा से यह पता लगाया जाए कि एससी/एसटी श्रेणी के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं ताकि उसके आधार पर प्रमोशन में रिज़र्वेशन की व्यवस्था की जा सके। हाई कोर्ट के फ़ैसले को राज्य सरकार और सामान्य वर्ग के आदेवकों ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी का मौलिक अधिकार नहीं है कि वह प्रमोशन में आरक्षण का दावा करे। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार आरक्षण दे, इस बात के लिए कोर्ट आदेश नहीं दे सकता।  

अंबानी ने कहा कि, वह दिवालिया हैं छोटा अखबार। खबर सूत्रों के अनुसार दुनिया के छठे सबसे धनी आदमी रहे अनिल अंबानी को तीन चीनी बैंक 700 मिलियन डॉलर  रक़म की वसूली के लिए ब्रितानी हाई कोर्ट में ले गए। कोर्ट में अंबानी ने कहा है कि उनकी शुद्ध संपत्ति शून्य है और वह दिवालिया हैं। इस रकम में कर्ज़ पर लगा ब्याज़ भी शामिल है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ़ चाइना लिमिटेड (आईसीबीसी), चाइना डिवेलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ चाइना ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को कर्ज़ दिया था जो उन्हें वापस नहीं मिला। कंपनी इन दिनों दिवालिया घोषित किए जाने की प्रक्रिया में लगी हुई है। बैंकों ने कोर्ट से अपील की कि वे अंबानी को लगभग 4, 690 करोड़ की रकम कोर्ट में जमा करवाने का आदेश जारी करे। लेकिन जज ने निर्णय किया कि अंबानी को अदालत में 100 मिलियन डॉलर क़रीब जमा करवाने होंगे। शुक्रवार को हुई कार्यवाही के दौरान अंबानी के बेटे अनमोल कोर्ट में उपस्थित रहे। चीनी बैंकों का दावा है कि इस कर्ज़ के लिए अंबानी ने निजी तौर पर गारंटी दी थी मगर इस दावे को अंबानी ग़लत बताते हैं।  

फिट इन्डिया वॉकोथान का आयोजन कल छोटा अखबार। फिट इंडिया वाल्कोथान का आयोजन रविवार 9 जनवरी को विद्याधर नगर स्थित स्टेडियम में सुबह 7:30 बजे से शुरू होगी। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एवं पैट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के तत्वावधान में सक्षम महोत्सव 2020 मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत गत 16 जनवरी से 15 फरवरी तक कुल 1 माह के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसका शीर्षक सक्षम 2020 एवं टैगलाइन ईंधन अधिक ना खपाएं और पर्यावरण बचाएं है। वाल्कोथान का आयोजन जागरूकता अभियान का हिस्सा है। इस संबंध में पत्रकारों को  जानकारी देते हुए गेल के जयदीप निगम महाप्रबंधक विपणन ने बताया कि सक्षम फिट इंडिया वॉल्कोथान का उद्देश्य सामाजिक जागरूकता और पैदल चलने का यातायात के एक प्रभावी साधन के तौर पर लोकप्रिय करना है। इसके द्वारा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का संरक्षण और ईंधन की खपत कम की जा सके। इस कार्यक्रम में प्रतिभागी को 3 किलोमीटर पैदल चलना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पैदल चलने के लिए जनसाधारण को जागरूक करना है, जिससे कि ईंधन की बचत होने के साथ ही लोगों

बच्चा चोरी की अफवाह पर भीड़ ने आदमी मारा छोटा अखबार। मध्य प्रदेश के धार जिले में बच्चा चोरी की अफवाह पर भीड़ के हमले में एक आदमी की मौत हो गई जबकि छह लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। इसके साथ ही मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में मनावर पुलिस थाना के नगर निरीक्षक सहित छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। बता दें कि धार जिले के मनावर क्षेत्र में मजदूरों से अपनी रकम वापस लेने आए इंदौर जिले के सात किसानों पर ग्रामीणों ने बुधवार को पत्थरों और लाठियों से हमला कर दिया था। जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि छह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन लोगों पर पत्थर और लाठियों से हमला किया गया। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ नामजद और 10 से 12 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। धार जिले के पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के अनुसार धार के बोरलाई में हुई भीड़ हिंसा की घटना के संबंध में तीन आरोपियों में गांव के सरपंच र

ये लोकतंत्र में सबसे घटिया और गंदा कदम है — चिदंबरम छोटा अखबार। अगस्‍त 2019 में जम्‍मू कश्‍मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से ही नजरबंद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनके साथ दो नेताओं पर भी पीएसए लगाया गया है। जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के वरिष्ठ नेता अली मोहम्मद सागर और पीडीपी के नेता सरताज मदनी शामिल हैं। सभी नेता पिछले साल पांच अगस्त के बाद से एहतियातन हिरासत में रखे गए थे। अब इन पर जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) लगा दिया गया है। पुलिस के साथ पहुंचे मजिस्ट्रेट ने महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के आवास पर जाकर उन्‍हें इस आदेश के बारे में जानकारी दी और पीएसए के तहत जारी वारंट सौंपा। पीएसए लगने के बाद महबूबा मुफ्ती के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि इस तानाशाही सरकार से राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों पर पीएसए जैसा कठोर कानून लगाने की उम्मीद कर सकते हैं। जिसने नौ साल के बच्चे पर भी देशद्रोही टिप्पणी के लिए केस किया हो। देश के मूल्यों को अपमान किया जा रहा है। ऐसे में