विद्यार्थी राज्य के विकास की अहम कड़ी — मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को शासन सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में युवा, खिलाड़ी, महिलाएं, प्रोफेशनल्स एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। इस अवसर पर गहलोत ने कहा कि युवा, खिलाड़ी, महिलाएं, प्रोफेशनल्स एवं विद्यार्थी राज्य के विकास की अहम कड़ी हैं। उनकी क्षमताओं का सही दिशा में उपयोग सुनिश्चित हो, इसके लिए बजट में आवश्यक प्रावधान होना जरूरी है। इसी सोच के साथ हमने पिछले बजट में भी आपके सुझावों को स्थान दिया था। आगामी बजट भी आपकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप बने, इसके लिए आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे। राजस्थान के युवाओं में भरपूर प्रतिभा मौजूद है। वे अपनी योग्यता के दम पर राज्य के विकास में भागीदार बनें। सरकार उन्हें हर कदम पर प्रोत्साहित करेगी और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाएगी। बैठक में खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों तथा मेधावी विद्यार्थियों ने पहली बार राज्य खेलों के आयोजन तथा नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण का प्र

राज्यों की एमएसपी सिफ़ारिश, केंद्र ने ठुकराई छोटा अखबार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में 31 जनवरी को अपने अभिभाषण में कहा कि केंद्र सरकार किसानों को लागत का डेढ़ गुना मूल्य देने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। खरीफ और रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में लगातार की गई वृद्धि इसी दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि राष्ट्रपति का ये दावा सरकारी फाइलों में दर्ज एमएसपी की हकीकत पर कुछ ओर ही बयान करती है। सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आधिकारिक दस्तावेजों से पता चलता है कि भाजपा शासित समेत कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार द्वारा तय की गई फसलों की एमएसपी पर सहमति नहीं जताई थी और इसमें बदलाव करने की मांग की थी।सरकारी फाइलों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2 के आधार पर लागत का डेढ़ गुना दाम देने की मांग के बजाय केंद्र सरकार A2+FL के आधार पर लागत का डेढ़ गुना दाम दे रही है। क्या होता है C2 और A2+FL A2+FL लागत में सभी कैश लेनदेन और किसान द्वारा किए गए भुगतान समेत परिवार श्रम मूल्य शामिल होता है। इसमें पट्टे पर ली

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना घोषित हो राष्ट्रीय परियोजना — मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। उन्होंने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि लगभग 37 हजार 247 करोड़ रूपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को शीघ्र ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। गहलोत ने अपने पत्र में लिखा कि ईआरसीपी से राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने के साथ-साथ 26 विभिन्न वृहद् एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हैक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। केन्द्रीय जल आयोग के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत ईआरसीपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना से मॉनसून के दौरान कुन्नू, कुल, पार्वती, कालीसिंध एवं मेज नदियों के सब बेसिन के अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर एवं पार्बती नदियों के सब बेसिन में पहुंचाया जाना है। केन्द्र सरकार ने पूर्व में 16 विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है, लेकिन राजस्

15 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचेगी पुलिस — मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अपराधों पर प्रभावी शिकंजा कसने और लोगों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए पुलिस बिना देरी के घटनास्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घटनास्थल पर पुलिस की त्वरित पहुंच के लिए पूरे प्रदेश में इमरजेंसी रेस्पोंस सिस्टम लागू करने का प्रयास किया जाए। फिलहाल अलवर एवं भरतपुर जिलों में यह प्रोेजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसमें पुलिस 15 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचेगी। गहलोत प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में पुलिस द्वारा माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को अधिक सशक्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का माफिया हो, पुलिस पूरी सख्ती एवं सतर्कता के साथ कार्रवाई को अंजाम दे, ताकि आमजन को बेहतर सुरक्षा मिल सके। इसके लिए सरकार संसाधनों में किसी तरह की कमी नहीं रखेगी। पुलिस महकमे को वाहनों की खरीद के लिए 70 करोड़ रूपये का बजट उपलब्ध कराया गया है। एफआईआर के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन की नीति पर पुनः जोर देते

राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा, सदन में लगे जय श्री राम के नारे  छोटा अखबार। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केंद्रीय कैबिनेट ने राम मंदिर ट्रस्ट बनाने को मंजूरी दे दी है ।इस की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में की। जिसके बाद सांसदों ने सदन में जय श्री राम के नारे लगाए। मोदी ने सदन को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। सरकार ने अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहीत भूमि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित करने का फैसला किया है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। भगवान राम के मंदिर के निर्माण और अन्य विषयों के लिए एक वृहद योजना तैयार की गयी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक मे

भारत सरकार का एक फैसला पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं पर पड़ा भारी  अशोक भटनागर   वरिष्ठ पत्रकार छोटा अखबार । जब से देश की संसद ने सीएए, एनआरसी देश में लागू किया है तब से लगातार पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं पर अत्याचारों का जो दौर चालू हुआ है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान के हिंदुओं के परिवारों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है या तो आप मुस्लिम धर्म को अपनाएं अन्यथा देश छोड़कर चले जाए। पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं पर आर्थिक सामाजिक और मानसिक दबाव इस कदर बढ़ गया है कि अब उनका जीना उस मुल्क में मुश्किल हो गया है हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि वह अपने परिवार की बच्चियों को भी स्कूल पढ़ने नहीं भेज रहे। उन्हें डर है कि ना जाने कब उनकी बच्चियों का स्कूल से अपहरण करके जबरन उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाएगा और मुस्लिम परिवारों में उनकी शादी कर दी जाएगी। अभी हाल ही में जिस तरह की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है पाकिस्तान में रहने वाले 70 हिंदू परिवार अपने परिजनों की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित करने के नाम पर वीजा लेकर पंजाब की अटारी बॉर्डर होते हुए

53.29 प्रतिशत सरकारी, बीपीसीएल की बिक्री को मंजूरी छोटा अखबार। देश भर में 15,078 पेट्रोल पंप और 6,004 एलपीजी वितरक वाली बीपीसीएल के निजीकरण के लिए अगले कुछ दिन के भीतर ही बोली लगाने के लिए रुचि पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल नवंबर में पेट्रोलियम विपणन एवं रिफाइनि कंपनी बीपीसीएल की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दे दी थी। सरकार की इस कंपनी में इस समय 53.29 प्रतिशत हिस्सेदारी है। चर्तमान बाजार कीमत के अनुसार रणनीतिक बिक्री से 60 हजार करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैंं निवेशकों के लिए बीपीसीएल के बारे में पिछले साल दिसंबर में अमेरिका, लंदन और दुबई में प्रचार अभियान चलाया गया। देश में मुंबई, कोच्चि, बीना, नुमालीगढ़ सहित बीपीसीएल की चार रिफाइनरियां हैं। बीपीसीएल की बिक्री को मंजूरी देते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी को बीपीसीएल के नियंत्रण से बाहर कर सरकार पेट्रोलियम कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। वित्त मंत्री ने यह भी बताया था कि मंत्रिमंडल ने प्रबंधन नियंत्रण अपने पास रखते हुए चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों में स